चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक, उत्पादनमूक क्षेत्र प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । अनुमान गरिएजस्तै राष्ट्र बैंकले यसपटक कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । तथापि, उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जामा भने लचिलो देखिएको छ । उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नताका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि दुई करोडसम्मको कर्जा प्रवाहमा आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशतले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर/जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिक कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जा प्रवाह कम गर्न बैंकहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्जात (सीआरआर) सीमा तीन प्रतिशतबाट बढाएर चार प्रतिशत कायम गरिएको छ भने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पुससम्म वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत तथा विकास बैंकले १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले विगतमा स्थगित रहेको काउण्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्ने भएको छ । २०८० साल असारपछि काउण्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । कोरोना कालमा ऋण प्रवाह बढाउनुपर्ने भएर काउण्टर साइक्लिकल बफरलाई स्थगित गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मूूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको बताउनुभएको छ ।

कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोरोनाबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइएको छ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असारसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराउने भएको छ । आव २०७९/०८० को बजेटमा उल्लिखित सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका पुनरकर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कोरोना संक्रमणकालमा लिइएका सहज नियामकीय व्यवस्थालाई क्रमशः कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्डअनुरूप बनाइने, कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोरोना महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनरकर्जा सुविधा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमका लागि कर्जा पहुँच बढाई कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गरिने, निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिने, कर्जाको गुणस्तर सुधारमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न जोड दिइने, भुक्तानी तथा वित्तीय कारोबार डिजिटाइजेसन गर्दै वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गरी मौद्रिक नीतिको दायरा बढाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निरन्तरता दिइएको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता र मुद्रास्फीतिलाई नीतिगत दर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधारका रुपमा लिइने बताइएको छ ।

वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिभन्दा कम नहुने गरी नीतिगतदर निर्धारण गरिने, सञ्चालन लक्ष्यको स्थितिको आधारमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने, भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिई ब्याजदर करिडोरमार्फत मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति कार्यान्वयन हुँदै आएकोमा मुद्रा प्रदाय तथा कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको स्थिति मापन गर्ने सूचकका रूपमा प्रयोग गरिने बताइएको छ ।

सरकारले चालु आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई सात प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोले नेपालजस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ ।

कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनसरह नै पुगिसकेको सन्दर्भमा कर्जा तथा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरकै हाराहारीमा कायम राख्न सहयोग पुग्नेगरी ब्याजदर करिडोर तय गर्ने र कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति परिलक्षित हुने बताइएको छ ।

मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दैै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरलाई १.५ प्रतिशतले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगतदर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलनदरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा दुई प्रतिशतभन्दा बढीले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । साथै अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा तीन प्रतिशतभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने तर खुला बजार कारोबारसम्बन्धी अन्य उपकरण यथावत राखिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तरलता व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउन चालु आवको बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोष व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराउने विद्यमान दैनिक तरलता सुविधा (आइएलएफ)लाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई त्यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको एक प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी केन्द्रीय बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम पाँच दिनसम्मको स्थायी तरलता सुविधा बैंकदरमा उपलब्ध गराइने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा दुई प्रतिशतले पेनालदर थप गरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी एक प्रतिशतले वृद्धि गरी चार प्रतिशत पुर्‍याउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात वृद्धि गरी २०७९ पुससम्ममा वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोरोनाकालमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनरसंरचना एवं पुनरतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायत नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरवलोकन गरिने बताइएको छ ।

अब वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुसभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र केन्द्रीय बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुने भएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी केन्द्रीय बैंकबाट जारी भएको व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड कायम गरिएको छ । सेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ । सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाखसम्मको कर्जाका हकमा शतप्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिमभार एकसय ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।

बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने भएको छ ।
विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित गर्न, विदेशी लगानीको समर्थन, शाखा कार्यालयको नाफा रिप्याट्रिएसन तथा अन्य देशमा हुने रिप्याट्रिएसन लगायतमा थप सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा संशोधन गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि डेरिभेटिभ्ससम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ/संस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघ/संस्थासमेतले रेमिट्यान्स रकम प्राप्तिमा सहज हुने गरी रेमिट्यान्ससम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने, वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा बैंक खाता हुनुपर्नेलगायत रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याएको बैंकिङ भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्ड धारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा (कार्ड टु कार्ड) रेमिटयान्स प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने, सूचना प्रविधिलगायत सेवा निर्यात गरी परिवत्र्य विदेशी मु्द्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने बताइएको छ । साथै केही वस्तु आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था क्रमिक रूपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रको मिश्रित टिप्पणी
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित टिप्पणी गरेको छ । त्यसो त प्रतिकूल अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रका कारण यसपटकको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा पनि थिएन । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव, डलर सञ्चितिमा चापलगायत समस्या सम्बोधनका लागि मौद्रिक नीति विगत जस्तो निजी क्षेत्रमैत्री छैन ।

तथापि, नेपाल बैंक तथा वित्तीय परिसंघका उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले मौद्रिक नीति निर्वाचनलक्षित आएको आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । विषम परिस्थितिको समयमा ल्याइएको मौद्रिक नीति भन्दै उहाँले थप गुनासो भने गर्नुभएको छैन । नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले पनि विषम परिस्थितिमा मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको बताउनुभएको छ । तथापि, मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्ने भएकोले केही असर पर्ने उहाँको भनाइ छ । तरलता व्यवस्थापन तथा विदेशी करेन्सीको व्यवस्थापन गर्ने गरी नीति ल्याइएकोले तत्कालका लागि केही असहज देखिए पनि मौद्रिक नीतिले दीर्घकालमा भने राम्रो गर्ने केसीले बताउनुभयो ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले पनि विषम परिस्थितिमा आएको मौद्रिक नीति भएकोले गुनासो गर्नु न्यायोचित नहुने संकेत गर्नुभएको छ । तथापि, मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूको अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) बढाउँदा बैंकको लागत बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।

न्यूनतम चार करोडको सीमा हटाएर अब १२ करोडको एउटै सीमा राखिनु सेयर लगानीकर्ताका लागि सुखद पक्ष रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व-अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मौद्रिक नीति कडा आउने प्रचारबाजी भए पनि त्यत्ति कडा नआएको टिप्पणी गर्नुभयो । अर्थतन्त्र विषम् परिस्थितिमा रहेको समयमा आएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दा डराउनु नहुने उहाँको भनाइ छ । तर पनि बैंकको ब्याजदर बढ्ने, कर्जामा कडाइ लगायतले निजी क्षेत्र प्रभावित हुने उहाँले बताउनुभएको छ । मुरारकाले सेयर बजारमा चारको सीमा खारेज हुँदा सबै लगानीकर्ता समेटिने पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको गुनासो गर्नुभयो । उद्योग व्यवसायमा कडाइ गर्दा समग्र आर्थिक अवस्था तथा निजी क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने उहाँको भनाइ छ । तथापि, साना लगानीकर्ता तथा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति भने सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मौद्रिक नीतिबाट सेयर लगानीकर्ता पनि दुःखी छैनन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ल्याएको व्यवस्था लगानीकर्ताका लागि केही सन्तोषजनक रहेको इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बताउनुभएको छ । आफूहरूले ४/१२ को नीति आवश्यक नरहेको बताउँदै आए पनि राष्ट्र बैंकले चार हटाइदिएकाले तीनवटा बैंक नगईकन एकै बैंकबाट कर्जा लिन मिल्ने बनाइदिएकोले सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । तथापि, शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाखसम्मको कर्जाका हकमा शतप्रतिश र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था भने गलत रहेको उहाँको भनाइ छ । ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले पनि सेयर लगानीकर्ताका लागि मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक भन्नुभएको छ ।