‘रिकभर’ भएको सिसिटिभी फुटेज पनि ‘प्रष्ट बुझिएन’, पूर्व-अर्थमन्त्री शर्माले सफाइ पाउने सम्भावना

काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिई करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सफाइ पाउने देखिएको छ । आरोपबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आरोप पुष्टि गर्ने आधार फेला नपारेपछि पूर्व-अर्थमन्त्री शर्माले सफाइ पाउने देखिएको हो । छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजको ‘हार्डडिस्क’को ‘फरेन्सिक रिपोर्ट’ अध्ययन गर्दासमेत कुनै प्रमाण फेला पार्न नसकेको हो । समितिले मंगलबार दुईजना फरेन्सिक विज्ञ राखेर सिसिटिभी फुटेजको ‘हार्डडिस्क’को ‘फरेन्सिक रिपोर्ट’ अध्ययन गरेको थियो । तर, फुटेज प्रष्ट नभएपछि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण फेला परेन ।

अर्थ मन्त्रालयको जेठ १४ गतेको सिसिटिभी फुटेज प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट रिकभर भएको थियो । उक्त फुटेज प्रष्ट नभएपछि समितिले फरेन्सिक विज्ञसँग मंगलबार छलफल गरेको हो । नेपाल प्रहरीले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजको ‘हार्डडिस्क’को ‘फरेन्सिक रिपोर्ट’ सोमबार संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई बुझाएको थियो । यसअघि प्रयोगशालाले बुझाएको सिसिटिभी फुटेजको विवरण मंगलबार बिहान खोलिएको थियो । तर, प्रष्ट नदेखिएपछि समितिले विज्ञसँग छलफल गरेको हो । विज्ञहरूले धेरै डिभाइसमा ट्रान्सफर गरेर चेक गर्दा फुटेजको गुणस्तर घटेको जवाफ दिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्राविधिक विषय, सिष्टम चेक धेरै ठाउँ भएको लगायतका कारणले क्वालिटीको रिकभर गर्न नसकिएको विज्ञहरूको भनाइ थियो ।

समितिले बयान लिएका कसैले पनि अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको आरोप स्वीकार गरेका छैनन् । समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मासँग पनि बयान लिएको थियो । तर, उहाँले पनि आरोप ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर निर्धारण गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको छ । आरोपबारे छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरिएपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । आरोप पुष्टि नभएसँगै अर्थमन्त्रीमा पुनः शर्मा नै जानेसमेत चर्चा छ । हाल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्नु भएको छ ।

असार २२ मा गठन भएको समितिलाई सुरुमा १० दिनको समय दिइएको थियो । सुरुमा तोकिएको समयमा समितिले छानबिन नसकेपछि म्याद थप गरिएको थियो । समितिले १२ गतेभित्र छानबिन गरेर संसद्लाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने समयसीमा छ ।

बुधबारदेखि प्रतिवेदन तयार गर्ने
सिसिटिभी फुटेजमा के छ ? भन्ने कुरा प्रतिवेदनमै आउँछ : सचिव अर्याल
पूर्व-अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले बुधबार प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ । मंगलबारसम्म सम्बद्ध सबै पक्षसँग छलफल र सोधपुछ सकेपछि समितिले बुधबार प्रतिवेदन लेख्ने तयारी गरेको हो । सिसिटिभी फुटेजका विषयमा विज्ञहरूसँग जानकारी लिएको र सबै विषय प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गर्ने समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो । बुधबार बस्ने बैठकमा पुनः छलफल हुने र साथसाथै प्रतिवेदनमा पनि लेखिने उहाँले बताउनुभयोे । ‘विशेष समितिको बुधबारको बैठकमा सिसिटिभी फुटेज हेर्‍यौँ । त्यसमा के छ ? प्रतिवेदनमै आउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामी प्रतिवेदन लेखनमा जान्छौँ ।’ उहाँले अब समितिको म्याद थप गर्न पहल नगरिनेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

सिसिटिभी फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
गृह मन्त्रालयले आफ्नो कार्यालयमा भएको सिसिटिभी फुटेज तीन महिनासम्म अनिवार्य सुरक्षित राख्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार गृहसचिवस्तरको निर्णय गरी सबै कार्यालयलाई तीन महिनासम्म अनिवार्य सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न निर्देशन भएको हो । मन्त्रालयले सिंहदरबार क्षेत्रको सिसिटिभी व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय सचिवालयले व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । सिंहदरबारभित्रको सिसिटिभीको निरीक्षण र अनुगमन नेपाल प्रहरीको सिंहदरबारभित्र रहेको ‘सिंहदरबार सुरक्षा गण’ले गर्ने पनि मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सिसिटिभी फुटेज १३ दिनमै मेटिएको भनिएपछि गृह मन्त्रालयले कार्यविधिअनुसार तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको हो । सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार सिसिटिभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्छ ।