‘प्रधानन्यायाधीश बिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा’

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद निरुदेवी पालले सत्तापक्षले हचुवाको भरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव लगाएको बताउनुभएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाअभियोगको प्रश्तावमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद पालले सत्तापक्षले आफूहरुसँग महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाई छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रश्ताव ल्याएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले हालसम्म महाअभियोगको प्रश्ताव किनारा नलगाउनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सत्ता पक्षलाई हामीसँग दुई तिहाई छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हचुवाको भरमा जबरामाथि महाअभियोग किन र के को लागि लगाइएको थियो र किन हालसम्म किनारा लगाइएन भन्नेकुरामा तथ्य र तर्कसहित सदन र सदनमार्फत आम जनतालाई जानकारी गराउन जोडदार माग गर्न चाहन्छु । आफ्नो क्षणिक राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै महाअभियोगको डण्डा चलाइएको हो ? कि जबराको करियरमात्रै ड्यामेज गर्न खोजिएको हो ? जबरालाई देखाएर अरु कसैलाई तर्साउनका लागि मात्रै डण्डा चलाइयो ? गल्ती गर्नेलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिने तर बिना गल्ती कसुर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम राम्रो होइन ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद चाँदतारा कुमारीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति हटाउन महाअभियोग लगाउनु परेको बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको उहाँको भनाइ छ । असंवैधानिक काम गरेको र सर्वोच्च अदालतमा विचौलियाहरुलाई प्रवेश गराएका कारणपनि महाअभियोग आवश्यक भएको उहाँको तर्क छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति बढेको कुरा स्वयं न्यायपालिकाले नै स्वीकार गरेको छ । यसको एउटा उदाहरण स्वयं पदासीन प्रधानन्यायाधीश भएको देखिएको छ । संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेका छन् । यसर्थ यस्ता विकृति, विसंगति हटाउन नेपाल बार लगायत नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । उहाँले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतले आफू संलग्न भई संवैधानिक नियुक्ति गरी त्यसको विपरित परेका रिट निवेदनको एक वर्ष हुँदापनि प्रारम्भिक सुनुवाईसम्म नभएको । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निष्पक्षता र गरिमामा गम्भिर रुपले कुठाराघात हुनेगरी मन्त्रीपरिषद्मा भाग खोज्ने इत्यादी थुप्रै असंवैधानिक कार्य गरेका छन् ।’

नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले प्रधानन्यायाधीशका बिरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भएपनि उहाँले सहज निकास नदिएका कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताउनु भयो ।

जबराले अदालतभित्र बेथितिलाई उत्कर्षमा पु-याएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रश्ताव उपयुक्त छ । किनभने न्यायालय भित्र विविध विकृति, बेथितिलाई उत्कर्षमा पु-याएको । न्यायालयमा बिचौलियाको राज बढाएको तथा मुद्दा फैसलामा समेत मिलेमतो गरेको भनि लामो समयसम्म नेपाल बार एशोसिएशन, नागरिक समाज, आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यसको सहज निकास स्वयं निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्ने थियो । उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएन । त्यसको सहज निकासको लागि यो महाअभियोगको प्रस्ताव हामीले दर्ता गरेका हौँ ।’

नेपाली काँग्रेसका सचेतक तथा सांसद मिन विश्वकर्माले ९ महिनासम्म संसद राम्रोसँग सुचारु हुन नसकेको कारण समयमै महाअभियोग प्रश्तावको छिनोफानो हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन तथा बजेटका कारण पनि ढिलो हुन गएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले महाअभियोग सिफारिस समितिले उपयुक्त सिफारिस गरेर महाअभियोग प्रश्ताव पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीश बिरुद्धको महाअभियोग प्रश्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग उहाँमाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा बयान लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले महाअभियोगको सिकार भएका प्रधानन्यायाधीशको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएको र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै यसमा नैतिक प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।