महाभियोगमाथि अध्ययन छिट्टै सक्न सभामुख सापकोटाको आग्रह, कामचलाउ सरकारले झुलाएको प्रतिपक्षीको आरोप

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोगमाथि अध्ययन छिट्टै सक्न आग्रह गर्नुभएको छ । २२ साउनमा प्रतिनिधिसभाले जबराविरुद्धको महाभियोगलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो । तर, हालसम्म सिफारिस समितिले काम सुरु नगरेको अवस्थामा सभामुख सापकोटाले सिफारिस समितिका उपलब्ध सदस्यहरूको सहजीकरण बैठक राखेर यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । बुधबार वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको शंकर हलमा भएको बैठकमा सभामुखले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोगमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिलाई आफ्नो काम अगाडि बढाउन आग्रहसमेत गर्नुभएको छ ।

‘कार्यविधि बनाएर काम गर्नका लागि तपाईंहरू स्वायत्त हुनुहुन्छ । त्यसैले काम अगाडि बढाउनुहोस् । समयमै सक्नुहोस् । मेरो शुभकामना छ’, सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘आवश्यक परे सबै सहयोग गर्न सभामुख र उपसभामुखको तर्फबाट हामी तयार छौँ ।’ बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पनि धारणा राखेका थिए । उनीहरूले आफूहरूले छिट्टै बैठक राख्ने र समय कम भए पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने बताएका थिए । अनौपचारिक भनिएको सो बैठकमा समितिका ११ मध्ये काठमाडौंमा उपलब्ध शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल, यशोदा गुरुङ, रेखा शर्मा, एकवाल मियाँ, मीनबहादुर विश्वकर्मा, कल्याणी खड्कालगायत सात सदस्य उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, रामबहादुर विष्ट र प्रमोद साह अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । बैठक समितिको नेतृत्व गरी ज्येष्ठ सदस्यले बोलाउने प्रचलन रहेको छ । संसद् सचिवालयको रेकर्डअनुसार रामबहादुर विष्ट यो समितिका ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा पहिलो बैठक बस्नेछ । पहिलो बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि तय गर्ने, संयोजक तोक्ने लगायतका कार्य गर्नेछ तर पहिलो बैठक बस्ने मिति भने तय भएको छैन ।

झुलाएर राख्न कामचलाउ सरकारको महाभियोगको नाटक : उपाध्यक्ष नेम्वाङ
एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई झुलाउनका लागि महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेम्वाङले ताप्लेजुङमा एक कार्यक्रमबीच सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई छापामार शैलीमा महाभियोग लगाइएको आरोप लगाउनुभएको हो । गत फागुन १ मा महाभियोग दर्ता गराएर सरकार सुतेको भन्दै उहाँले प्रधानन्यायाधीशलाई झुन्ड्याएर राख्न मात्र महाभियोग लगाइएको जिकिर गर्नुभयो ।

‘महाभियोग लगाएर सरकार सुतिरहेको छ । अहिले पाँच महिनाभन्दा धेरै भएको छ । तैपनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फागुन २२ गते महाभियोग समिति बनेको छ । एमालेका तर्फबाट समितिलाई नाम दिएका थियौँ । अहिले साथीहरूले बिर्सिसक्नु भएको छ । तर, काम सुरु भएको छैन ।’ चुनावको मिति घोषणा भइसकेको र असोजमा उम्मेदवारी दिने भएपछि संसद् नै नरहने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार कामचलाउ भइसकेको बताउनुभयो । निर्वाचनमा गएपछि छानबिन समितिका सदस्य नै नरहने भएकाले प्रधानन्यायाधीशलाई झुन्ड्याएर राख्न मात्र छानबिनको नाटक रचिएको उहाँको आरोप छ ।

महाभियोग सिफारिस समितिको सचिवमा गौतम
संसद् सचिवालयले महाभियोग सिफारिस समितिको सचिव तोकेको छ । सचिवालयले समितिको सचिवको जिम्मेवारी लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई तोकेको हो । सहसचिव गौतम संसद् सचिवालयको कानुन महाशाखा प्रमुख हुनुहुन्छ । महाभियोग सिफारिस समितिको सचिवको जिम्मेवारी संसद् सचिवालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई दिइएको छ ।

बैठकमा सभामुख सापकोटा, उपसभामुख पुष्पा भुसाल, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतम, प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी, सिफारिस समितिका लागि तोकिएका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतम र कर्मचारीहरू पनि सहभागी थिए । महासचिव गौतमले सिफारिस समितिका सदस्यहरूलाई समितिका लागि तोकिएका सचिव र कर्मचारीहरूको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

डेढ महिनामै छानबिन सक्नुपर्ने समितिलाई सकस
समितिले बढीमा तीन महिनाको समय पाए पनि संसद्कै कार्यकाल भने अब दुई महिना मात्रै छ किनकि असोज अन्तिम साता नयाँ उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ  । समितिले प्रस्ताव प्राप्त गरेकाले अब जबरालाई बयानका लागि बोलाउनुपर्छ, अन्तिम राय प्रतिवेदन दिन समितिले बढीमा तीन महिना पाउने व्यवस्था भए पनि तीन महिना पुग्दा (कात्तिक अन्तिम साता)सम्म भने प्रतिनिधिसभा नै रहने छैन किनकि नयाँ निर्वाचनका लागि असोज अन्तिममा नै उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । सांसदहरूको कार्यकाल असोजमै सकिएपछि समिति रहने र त्यसले सदनलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रसंग पनि स्वतः समाप्त हुनेछ । यसर्थ समितिलाई बढीमा डेढ महिनामै छानबिन प्रक्रिया सक्नुपर्ने छ र सोहीबमोजिम प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताअघि नै महाभियोगलाई टुंगो लगाउनुपर्ने संसद्को बाध्यता छ ।

असोज अन्तिम साता नै संसद् अन्त्य भएपछि महाभियोग प्रस्ताव बहाल रहन्छ कि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि बाँकी छ । प्रस्ताव निष्क्रिय भए जबरा अदालत फर्कनुहुन्छ ? यसबारेमा पनि अन्योलता नै छ । त्यसो त प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकहरू निर्वाचनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ  । विधेयकहरू निष्क्रिय हुने भएकाले महाभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय हुने हो वा महाभियोग प्रस्ताव यथावत् रहने र नवनिर्वाचित संसद्ले टुंगो लगाउने हो यस विषयमा पनि अन्योलता देखिन्छ ।

गत फागुन १ गते सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाभियोग प्रस्तावमा २१ बुँदा उल्लेख गरिएका छन् । जसमा राणाले लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक स्वतन्त्रता र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको फागुन २२ गतेको बैठकबाट ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको त्यस दिनको बैठकमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत गरिएको थियो ।