१० करोड खर्च गर्ने उम्मेदवारको सूचनादिन प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगको पत्र

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकम लदाहाल प्रचण्डलाई गाउँपालिका अध्यक्ष जित्न १० करोड खर्च गर्ने उम्मेदवारको सूचना दिनपत्र काटेको छ । अध्यक्ष दाहालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘सांसद बन्न करोडौं रुपैयाँखर्च हुने’ अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्षमा चुनाव जित्नका लागि १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको जानकारी आफूलाई आएको प्रचण्डको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । आयोगले सोधेको स्पष्टिकरणको पत्रउहाँको सचिवालयले बुझ्न नमानेपछि हुलाक मार्फत पठाइएको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । गत सोमबार एक कार्यक्रममा प्रचण्डले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुननसकेको तर्क गर्नुभएको थियो ।

सांसद बन्न नै करोडौं खर्च हुने भन्दै उहाँले मन्त्री भएर त्यसको लगानी उठाउने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभएको थियो । ‘करोडौं खर्च गरेर किन सांसद हुन्छन् भने सांसद नभई मन्त्री हुन पाउँदैनन् । सांसद नभई प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन । मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन करोडौं खर्च गर्नुपर्‍यो’ उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘सांसद भइसकेपछि मन्त्रीहुन अनेक खेल खेल्नुपर्‍यो । मन्त्रीभइसकेपछि लगानी उठाउनुपर्‍यो । भ्रष्टाचार यही प्रणाली भित्र छ ।’

गत चैतमा निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शशांक कोइरालालाई पनि चुनावी खर्चसम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कोइरालाले एक कार्यक्रममा ०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफूले ६ करोड खर्च गरेर निर्वाचन जितेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

‘आयोगबाट तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गर्ने तथानिजहरूले गरेको खर्चको विवरण आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष नबुझाउने उमेदवार माथि कारबाही प्रकृया सुरु गरिसकेको अवस्था रहेको हुँदा सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित प्रसारित भएको तपाईंको अभिव्यक्ति बमोजिम तपाईंले पाएको सूचना अनुसारको गाउँपालिकाको अध्यक्षमा चुनाव जित्न १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने उमेदवारबारे सूचनाको साथै आयोगले तोकेको खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गर्ने उमेदवार बारेको वस्तुगत सूचना आयोगमा उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनहुन अनुरोध गरिन्छ,’ आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले काटेको पत्रमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीयतह निर्वाचनमा निर्धारितभन्दा बढी खर्च गर्ने र समयमै विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवार तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले खर्चको सीमा पालनान गर्ने र खर्चको विवरण ३० दिनभित्र नबुझाउने उमेदवार र जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको हिमालय टाइम्सलाई जानकारी दिनुभयो । पहिले स्पष्टीकरण सोधिने र त्यसपछि मात्रै जरिबानालगायत कारबाहीहुने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार एक लाख १५ हजारलाई जरिबानालगायत उम्मेदवारी नै हुननदिने गरी कारबाहीहुने सम्भावना छ । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार पनि समयमै खर्च विवरण नबुझाउने र बुझाउँदै नबुझाउनेलाई सफाईको मौकासहित कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि आयोगमा ३३ दल दर्ता
आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ३३ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । शुक्रबार ५ बजेसम्म यो संख्यामा दलदर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिनुभयो । आगामी साउन ३१ गतेसम्मका लागि दल दर्ताको समय तोकिएको छ ।

मुख्य राजनीतिक दलमध्ये नेकपा एमाले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भइसकेको छ भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दल दर्ता हुन बाँकी रहेको छ । दल दर्ताका लागि आयोगमा राजनीतिक पार्टीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, निर्वाचन आयोगमा यसअघि भएको दर्ता नम्बर, पार्टीको महाधिवेशनको माइन्युट लगायतका कागजात पेश गर्नुपर्दछ ।