आगामी निर्वाचन, सत्ता गठबन्धन र तालमेल

आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन मिति घोषणा भएको छ । निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना गतिविधि बढाउन थालेका छन् । सत्ता गठबन्धन मिलेर चुनावमा जाने गृहकार्यमा लागेको छ । मिलेर चुनावमा जाने र सिट संख्या बढाएर फेरि सत्तामा पुग्ने दाउ गठबन्धनको छ । एमालेलाई एक्लाएर चुनाव जित्ने रणनीतिमा गठबन्धन छ । यसरी मुलुकको हित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेक्का गठबन्धनमा सामेल दलहरूले राखेका छैनन् । लोकतन्त्रमा हरेक दल एक्ला एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो तर त्यतातिर ध्यान दिन सकेनन् । यो उनीहरूको कमजोरी हो ।

विचार, नीति, सिद्धान्त नमिल्नेसँग चुनावी तालमेल गरेर यो मुलुकलाई कता लान खोजिएको हो ? कुरा बुझिनसक्नु छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई मुलुकको भविष्यभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने चिन्ता बढी छ । आज मुलुक गम्भीर अवस्थामा छ । सबै क्षेत्र तहसनहसको अवस्थामा छन् । विकास, समृद्धिका कुरा नारामा मात्र सीमित छ । जनताको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गइरहेको छ । जनताको आर्थिक अवस्थामाथि उठाउने कुरामा कसैको ध्यान जाँदैन । जनतामाथि कति दिन खेलबाड गरिरहने ? नेपाली जनताले पटक-पटक पुराना राजनीतिक पात्रलाई दोहोर्‍याउन चाहेका छैनन् तर परिस्थिति त्यस्तै बनिदन्छ ।

आममतदाताको रोजाई दलका उम्मेदवारभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ छ । यस्तो अवस्था किन आयो ? मूल धारका राजनीतिक दलहरू अब पनि गम्भीर नबन्ने हो भने समस्या अवश्य आउँछ । मूलधारका दलको अगुवाइ राम्रो भएन ।

अब जनताले सोच्नुपर्ने बेला पक्कै भएको छ । राजनीतिक वृत्तमा जति सक्रियता बढे पनि चुनाव जिताउने भनेको जनताको हातमा हुन्छ । जनताले कठोर निणर्य गर्ने हो भने हाम्रा होइन, राम्रा मान्छे चुनावमा जितेर आउन सक्छन् । यो कुरामा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आगामी निर्वाचन रोचक हुने देखिन्छ । विगतदेखि नै मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माणका विषयमा राजनीतिक दलहरू त्यति गम्भीर देखिएनन् । दलहरूले मुलुकप्रति चिन्ता नगरेको देखेर गत स्थानीय तह निर्वाचनमा केही स्थानमा स्वतन्त्रले बाजी मारे ।

आगामी निर्वाचनमा पनि त्यो स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने लर्को देखिएको छ । यो भनेको राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा हो । राजनीतिक दलहरूले मौका आउँदा राम्रो काम गरेर देखाएको भए यो अवस्थाको जन्म हुने थिएन । दलहरूप्रति जनताको सम्मान छैन । लोकतन्त्रमा यो अवस्था आउनु भनेको चिन्ताको विषय हो । राजनीतिक दलका झोले कार्यकर्ताबाहेक अरू कसैलाई चुनावको चिन्ता छैन । आममतदाताको रोजाई दलका उम्मेदवारभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ छ । यस्तो अवस्था किन आयो ? मूल धारका राजनीतिक दलहरू अब पनि गम्भीर नबन्ने हो भने समस्या अवश्य आउँछ । मूलधारका दलको अगुवाइ राम्रो भएन । गलत राजनीतिक गतिविधि गरेर मुलुक बनाउन सकिँदैन । अहिले देशमा दुई धारका गठबन्धनको प्रयास चलिरहेको छ । एउटा धारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ भने अर्काे धारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरेको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको पाँच दलीय गठबन्धन अहिले सत्तामा छ । सत्तामा बसेर देश र जनताको हितमा कुनै काम गर्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धन कमाउ धन्दामा छ । आसेपासेदेखि सबै कमाउने धन्दामा छन् । के यसरी देश बन्न सक्छ ? कुनै दललाई यो देशको चिन्ता भएको देखिएन, त्यसो भएको हुनाले आमजनता निराश छन् । राजनीतिप्रति जनताले चासो राख्नसमेत छोडेका छन् ।

उता, एमाले पनि सकेसम्म साना वाम मिलाएर एकता नभए अर्को गठबन्धनको तयारीमा भएको देखिन्छ । एमाले आफ्नो राजनीति गतिविधिलाई तीव्र बनाउँदै गएको देखिन्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पाँच दलीय गठबन्धन कायमै रहने र एमालेसँग चुनावी प्रतिस्प्रर्धा गर्ने देखिन्छ । पाँच दलीय गठबन्धन एमालेसँग डराएको छ । नडराएको भए किन एक्ला एक्लै चुनाव लड्ने आँट गर्दैनन् ? डा.बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम पनि माओवादीको चिहृन लिएर चुनाव लड्ने कुरा छ । यो सब चुनाव हार्ने डर हो । अबको चुनावमा गठबन्धनलाई भागबण्डा मिलाउने सकस हुने देखिन्छ । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधार हेर्दा कांंग्रेस अग्रस्थानमा छ । प्रतिनिधि सभाको १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने स्थानमा कम्तीमा १०० सिटमा कांग्रेसको दाबी छ । गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटका लागि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनिसकेको छ । कार्यदलमा कांग्रेसका तीनजना र बाँकी दलका दुईजनाका दरले सदस्य तोकिएका छन् । गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र अरू दल पनि सकेसम्म बढी सिट दाबी गरिरहेका छन् । सिट बाँडफाँटमा गठबन्धनमा रमिता हुने देखिन्छ । सबैको ध्याउन्न सकेसम्म आफ्नो पोल्टामा धेरै सिट परून् भन्ने नै छ ।

केपी ओलीले झण्डै दुई तिहाइकै समर्थन पाए पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सकेनन् । नेपालको राजनीतिमा यो स्थिति पटक-पटक दोहोरिएको छ । बहुमतको सरकार रहँदा कांग्रेसले पनि मुलुकलाई स्थिरता दिन नसकेकै हो ।

२०७४ को निर्वाचनमा जनताले वामगठबन्धनलाई ठूलो विश्वास गरे । झण्डै दुई तिहाइ मतका साथ केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सबैले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अपेक्षा गरेका थिए । सरकार गठन भएको वर्ष दिन नपुग्दै दलभित्र विवाद सुरु भयो । आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको कुरा बाहिर आयो । ओलीको आधाअवधि सकिएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति प्रकरण सार्वजनिक भयो । यो विवादमा पार्टी नै तहसनहस भयो । सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी अलगअलग पार्टीका रूपमा रहनुपर्ने फैसला गरिदियो । एमाले र माओवादी अलग भएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो । आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा ओली नेतृत्वको सरकार तीन वर्षमै ढल्यो र नयाँ परिस्थितिमा देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । ओली सरकार यसरी ढल्छ भनेर कसैले सोचेका थिएनन् । संसद्मा केवल ६३ सिट रहेको कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्न बाध्य भए । यो सबै सत्ता स्वार्थको खेल थियो । अब पनि गठबन्धनका कारण राजनीतिक स्थिरता नआउने भयो ।

गठबन्धनले ओलीलाई गाली गरेरमात्रै भोट पाउने अवस्था छैन । जनताले सबै कुराको हिसाबकिताब राखेर बसेका छन् । राजनीतिक स्थिरता र संविधानको रक्षा आजको आवश्यकता हो । ओली शासनका तीन वर्ष व्यर्थमा खेर गए, गठबन्धनको त्यस्तै ताल र सुर छ । मतदाताले अब चुनावमार्फत हिसाबकिताब माग्नुपर्छ । फेरि उही पोको बोकेर जनताको घरदैलोमा दलका नेता जाँदैछन् । भ्रमको पोको बोकेर जनताको घर दैलोमा पुग्ने नेतालाई जनताले गतिलो झापट दिनेवाला छन् । हिजोकै मुद्दा बोकेर अबको चुनावमा जाने दलहरू पराजय हुने निश्चित छ । मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । विकास र सुशासन कायम हुन सकेको छैन ।

केपी ओलीले झण्डै दुई तिहाइकै समर्थन पाए पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सकेनन् । नेपालको राजनीतिमा यो स्थिति पटक–पटक दोहोरिएको छ । बहुमतको सरकार रहँदा कांग्रेसले पनि मुलुकलाई स्थिरता दिन नसकेकै हो । यो गठबन्धन केका लागि ? जनताले प्रश्न गर्ने बेला भयो । राजनीतिक स्थिरता र दिगो विकास जनताले खोजेका हुन् । राजनीतिक दलहरूले त्यो दिन सकेनन् । जनतालाई विश्वास र भरोसा जगाउन सक्ने दलहरू नै नेपालमा भएनन् । जनअपेक्षाबमोजिम कुनै दलहरूले काम गर्न सकेनन् ।

के दलहरू असफल भएकै हुन् ? कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा कुनै आसलाग्दो काम भएको देखिएन । पुराना पार्टी र तिनका नेताहरू पटक–पटक सरकारमा जाने तर जनताको अवस्था उस्तै रहने हो भने यो परिवर्तन आएको के मतलव । जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति भएको छैन । पुराना राजनीतिक पात्र फाल्न आगामी निर्वाचनमार्फत जनताले उचित फैसला गर्नेछन् भन्ने आस गर्न सकिन्छ ।