राणाद्वारा समितिका सदस्यमाथि नै निष्पक्षताको प्रश्न !

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसद्ले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । ‘आफैँले महाभियोग प्रस्ताव गर्ने, आफैँ छानबिन गर्ने, निर्णय पनि आफैँ गर्ने ? यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ,’ बिहीबार सिंहदरबारमा महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भई बयान दिने क्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसदहरू नै समितिमा हुनुहुन्छ ।’ महाभियोग प्रस्ताव गर्नेहरूले समितिमा बसेर छानबिन गर्दा स्वार्थ बाझिने पनि उहाँको तर्क छ । ‘महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसदले छानबिन गर्न मिल्दैन, स्वार्थ बाझिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । महाभियोग सिफारिस समितिमा रहनुभएकामध्ये सांसदहरू कल्याणीकुमारी खड्का, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्माले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरू छानबिन समितिमा बस्नु संविधान र नियमावलीविपरीत भएको राणाको जिकिर थियो ।

‘बारको २१ बुँदेमा सांसदहरूले सही गरेर महाभियोग भनियो’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बार एसोसिएसनले अघि सारेको २१ बुँदेमै सांसदहरूले सही गरेर आफूमाथि महाभियोग लगाएको बताउनुभएको छ । महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि दोस्रो दिन उपस्थित हुनुभएका जबराले बारले आफ्नो राजीनामा माग्दा अघि सारेको २१ बुँदेमै सत्तारूढ सांसदहरूले सही गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बारले राजीनामा माग्दा सार्वजनिक गरेको थियो, त्यसमै सही छाप गरेर ल्याउनुभएको छ ।’ निरर्थक, औचित्यहीन, कुनै पनि आधार र कारणबाट पुष्टि नहुने आरोप लगाएर महाभियोग दर्ता गरेकै भरमा आफूलाई साढे ६ महिनादेखि निलम्बनमा राखेको उहाँको आरोप छ ।

राणाले आफूमाथि ठोस आधार र कारणभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर महाभियोग लगाइएको बिहीबार पनि दोहोर्‍याउनुभयो । उहाँले आफूले न्याय सम्पादनका क्रममा के गल्ती गरेँ ? भनेर समितिसमक्ष नै प्रश्न गर्नुभयो । ‘मैले सैद्धान्तिक रूपमा न्याय सम्पादनका क्रममा के गल्ती गरेँ ? आधार र स्पष्ट कारण उल्लेख नगरी गरिएको महाभियोग दर्ता नै गलत छ । प्रक्रियागत त्रुटि छ,’ राणाले भन्नुभयो । राणाले आफूमाथि लगाइएको महाभियोग कुनै पनि आधारमा पुष्टि हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । संविधानले महाभियोग दर्ता भएपछि हुने निलम्बनलाई पवित्र उद्देश्यका साथ राखे पनि आफ्नो हकमा गतल ढंगले प्रयोग गरेको उल्लेख गर्नुभएको हो । ‘कुनै पनि आधार र कारण नभएको, औचित्य नभएको र पुष्टि नहुने प्रस्ताव मेराविरुद्ध लगाइएको छ,’ राणाले अगाडि थप्नुभयो, ‘संविधानमा निलम्बन पवित्र उद्देश्यका साथ राखिएको छ । तर, यहाँ यो उद्देश्य र महाभियोग प्रस्ताव मिलेन कि ?’ संविधानले तोकेको मापदण्ड महाभियोगले नबोकेको उल्लेख गर्दै राणाले दोहोर्‍याउँदै भन्नुभयो, ‘संविधानले तोकेको अयोग्यताका विषय कहाँ उल्लेख भएको छ ? यहाँ त प्रतिशोध पुष्टिको आशय देखिन्छ ।’

हेर्दै जानुहोला थप कुरा पनि आउँछ कि ? : नेम्वाङ
राणाले महाभियोग सिफारिस समितिमा जवाफ दिएपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासकुमार नेम्वाङले अझै थप भित्री कुरा पनि आउन सक्ने आँकलन गर्नुभएको छ । उपनेता नेम्वाङले राणाका जवाफप्रति इंगित गर्दै भन्नुभयो, ‘उहाँका जवाफबाट हामी दंग छौँ । हामीले जे भन्दै आएका थियौँ त्यही पुष्टि भयो । अझ सोधपुछ सकिएको छैन । हेर्दै जानुहोला थप कुराहरू पनि आउँछ कि ?’ प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबार र बिहीबार महाभियोग सिफारिस समितिमा न्यायाधीशहरू, बारका तत्कालीन पदाधिकारीहरू, तथा दलका मुख्य नेताहरूको कर्तुतलाई एकएक गर्दै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

समितिमा सोधपुछका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले महाभियोग राजनीतिक उद्देश्यले ल्याएको बताउनुभएको थियो । उपनेता नेम्वाङले पनि आफूले पटकपटक प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग पारित गर्ने उद्देश्यले भन्दा राजनीतिक उद्देश्यले ल्याएको स्मरणसमेत गर्नुभयो । राणाले सिफारिस समितिमा गठबन्धन सरकारले आफूमाथि प्रतिशोध साँधेको जवाफ दिनुभएको थियो ।

गठबन्धनले राणाको बयान रोक्न सक्ने ओलीको आशंका
एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बयान महाभियोग सिफारिस समितिमै रोक्न सक्ने आशंका गर्नुभएको छ । बिहीबार गृहजिल्ला झापा पुग्नुभएका अध्यक्ष ओलीले चन्द्रगढी विमानस्थलमा पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गठबन्धनले राणाको बयान रोक्न सक्ने बताउनुभएको हो । राणाले महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएबापत लेनदेन भएको कुराको खुलासा गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि मुद्दा छिनोफानोका क्रममा स्वार्थमा लागेको बताएपछि बयान रोक्ने षड्यन्त्र भइरहेको ओलीले उल्लेख गर्नुभएको हो । ‘गठबन्धनले बयान रोक्न सक्छ, कहिले रोक्छ टुंगो छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरूको पोल खुल्ने भएपछि त्यसो गर्न सक्छन् ।’

आफूलाई सहज बनाउने राणाको प्रश्नको अर्थ छैन : सांसद शर्मा
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले उठाएका प्रश्नको कुनै अर्थ नभएको महाभियोग सिफारिस समितिकी सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माको तर्क छ । उल्टै समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर राणाले आफूलाई सहज बनाउने प्रयास गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ नभएको उहाँले बताउनुभएको हो । ‘एउटा अभियुक्तले आफूलाई सहज बनाउनका लागि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक पनि होला । तर, उहाँले हिजोदेखि लगातार संविधान, नियमावलीका विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको छ, त्यो आज पनि उठाउनुभयो,’ राणाको बयान लिइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँले महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरूले नै सुनुवाइ गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ ? भनेर पनि प्रश्न उठाउनुभयो ।’ समिति सदस्य शर्माले हस्ताक्षर नगरेका सांसद मात्र खोज्ने हो भने एक वा दुई पार्टीबाट मात्र समिति गठन हुने अवस्था आउने बताउनुभयो । समितिमा आइसकेपछि सबैले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘हामी सांसदहरू महाभियोग प्रस्तावक भए पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्छौं । समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्छ । आधार र प्रमाणका आधारमा उहाँमाथि छानबिन हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

जबराले व्याख्यात्मक शैलीमा जवाफ दिए : सांसद विश्वकर्मा
महाभियोग सिफारिस समितिले सोधेका प्रश्नमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले व्याख्यात्मक शैलीमा जवाफ दिएको कांग्रेसका सांसद तथा समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले बताउनुभएको छ । बिहीबार समितिले सोधेको प्रश्नमा धेरै भूमिका बाँधेर, धेरै प्रक्रियाबाट गएको र घरिघरि समिति र संसद्लाई नै प्रश्न गर्दै व्याख्यात्मक शैलीमा राणाले जवाफ दिएको सांसद् विश्वकर्माले बताउनुभयो । बिहीबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले न्यायसम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको र न्याय सम्पादनका प्रक्रिया भ्रष्टाचारमा केन्द्रित भएर गरेको भन्ने अभियोगको विषयमा सोधिएको थियो ।

तीन दिन सर्‍यो बयान
राणाको बयान तीन दिनका लागि सरेको छ । बुधबार चारवटा र बिहीबार दुईवटा प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि विभिन्न कारण देखाउँदै भदौ १९ गतेका लागि उहाँको बयान सरेको हो । प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष दोस्रो दिन दुई घण्टा मात्रै बयान दिएपछि उक्त बयान रोकेर भदौ १९ गते बिहान ११ बजेका लागि सारिएको समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

सिंहदरबारमा बुधबार करिब पाँच घण्टा बयान दिनुभएका राणाले बिहीबार सवा ११ बजेदेखि दुई घण्टासम्म बयान दिने क्रममा प्रश्न नम्बर ५ र ६ को मात्रै जवाफ दिन भ्याउनुभएको थियो । सांसदहरू कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिको श्रद्धाञ्जलि सभामा जाने भएपछि बिहीबारको बयान बीचमै रोकिएको हो । त्यसैगरी, एमाले सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल र विष्णुप्रसाद पौडेल गृहजिल्ला जाने भएपछि दुई घण्टामै बयान स्थगित गरिएको हो ।

यस्तोमा समितिले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुपर्ने र शनिबार सार्वजनिक बिदा परेको भन्दै बयान रोकेको छ । समितिका सदस्य सांसद रामबहादुर विष्टले शुक्रबार संसद् बस्ने भएपछि समिति बैठक राख्न नसकिने जानकारी दिनुभयो । यसअघि १८ गतेसम्म समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने भनिए पनि जबरालाई सोध्नुपर्ने प्रश्न नै नसकिएकाले कार्यतालिका संशोधन गरिने समितिकी सदस्य रेखा शर्माले बताउनुभयो । त्यसका लागि समितिको अनौपचारिक बैठक छिट्टै बस्ने पनि उहाँको भनाइ छ । ४३ वटा प्रश्न तयार गरेर सुरु भएको बयान अब आइतबार बिहान ११ बजे मात्रै प्रश्न नम्बर ७ देखि निरन्तरता दिइनेछ ।

गत फागुन १ मा सत्तारूढ दलका ९८ सांसदले राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधिसभाले यो प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउनुको सट्टा थाहै नपाएजस्तै गरेको थियो । ६ महिनापछि गत साउन २२ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएपछि पनि समिति निष्क्रियजस्तै थियो ।