पश्चिमसेती नेपालको ऊर्जा विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने

✍️ श्रीमन्नारायण

सुदूरपश्चिमको बैतडी, डडेल्धुरा र अछामका जनताले पश्चिम सेती परियोजना सञ्चालनमा आउने र यस क्षेत्रले पनि विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा फड्को मार्ने सपना विगत चार दशकदेखि देख्दै आएका छन् । आफ्ना आँखा सामु पश्चिम सेतीको बहुमूल्य पानी खेर गइरहेको हेर्दा यी जनता निकै दुःखी थिए तर नेपालमा ऊर्जाको विकास भएको हेर्न नचाहनेको अनवरत विरोधका कारण तिनको सपना पूरा हुन सकिरहेको थिएन । गत महिना सम्पन्न लगानी बोर्डको बैठकले बहुचर्चित सेती परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतको सरकारी ऊर्जा विकास कम्पनी एन.एच.पिसीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

पश्चिम सेतीको विकासको सपना देखाए । पटक-पटक चुनाव जितेर काठमाडौं गएका नेताहरू सिंहदरबारमा मन्त्री पनि अनेकौं पटक भएका छन् तर पश्चिम सेती सञ्चालनमा आएन । कुल सात सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनासँगै चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी-६ आयोजनाको अध्ययनसमेत यसैले गर्नेछ ।

भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी एनएमपिसी लि.ले सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाटको एस आर-६ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये २१.१ प्रतिशत विद्युत् नेपाललाई निःशुल्क दिन सहमत भएको छ । लगानी बोर्ड नेपालले गरेको निःशुल्क विद्युत् दिनुपर्ने सर्तमा एनएचपिसी सहमत भएको हो । कूल १२ सय मेगावाट क्षमताका यी दुई आयोजनाबाट नेपालले २६२.८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउने तर निःशुल्क विद्युत् वा सो रकम लिने भने विषयमा नेपालले निर्णय गर्न सकेको छैन । नेपालका तर्फबाट बोर्डले राखेको निःशुल्क विद्युत् दिनुपर्ने, जमानत राख्नुपर्ने र स्थानीयलाई शेयर दिुनपर्ने लगायत सर्तमा एनएचपिसी सहमत देखिएको छ । एनएचपिसीलाई नेपालका सर्तसहित आयोजना निर्माणका लाई साझेदारी (एमओयु) सम्झौता पठाइएको थियो । नेपालका तर्फबाट गएका प्रायः थुप्रै शर्तमा एनएचपिसी सकारात्मक देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको बझाङ र डोटीमा बन्ने पश्चिम सेती तथा डडेल्धुरा र अछाममा बन्ने एसआर-६ भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने गरी २३ जेठमा लागनी बोर्डले निर्णय गरेको थियो ।

पश्चिमसेती एस आर-६ निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले कूल अनुमानित लागतको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बराबरको रकम पर्फमेन्स ग्यारेण्टी राख्ने भएको छ । बोर्डले राखेको शर्तअनुसार एनएचपिसी ०.५ प्रतिशत जमानत राख्न तयार भएको छ । हाल सम्म ०.१ प्रतिशत बढी कसैले पनि जमानत राखेको छैन । कम्पनी ठूलो रकम जमानत राख्न सहमत हुनुभनेको आयोजना छिटै बन्ने भन्ने संकेत हो । लगानी बोर्डका अनुसार पश्चिम सेतीको अनुमानित लागत एक अर्ब ४८ करोड डलर रहेको छ । त्यस्तै, सेती रिभर (एसआर-६) कोलागत ९ करोड ७० लाख डलर रहेको छ । दुवै आयोजनामा कुल दुई अर्ब ४० करोड ७० लाख डलर लागत अनुमान छ । कूल लागतको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड २० लाख ३५ हजार डलर जमानत राख्न एनएचपिसी तयार भएको हो । सुदूरपश्चिमको बझाङ र डोटीमा बन्ने पश्चिमसेती तथा डडेलधुरा र अछाममा बन्ने एसआर–६ भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने गरी २३ जेठमा लागनी बोर्डले निर्णय गरेको थियो । बोर्डले कम्पनीसँग यस सम्बन्धमा प्रारम्भिक समझदारी (एसओयु) गर्न सम्झौता बनाएर एनएचपिसीलाई पठाएको थियो ।

दुबै आयोजना अध्ययनलगायत हालसम्म भएका खर्च भारतीय कम्पनीले नै व्यहोर्ने एनएचपिसी सहमत भएको बुझिन्छ । बोर्डका अनुसार एसआर-६ मा हालसम्म १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विद्युत् विकास विभागले आयोजनाको अध्ययन गर्नेलगायत काम बराबरको रकम खर्च गरेको छ । सन् १९८१ मै अध्ययन सुरु गरिएको पश्चिम सेती परियोजनाको कामले हालसम्म गति लिन सकेको छैन । पहिलो अध्ययन भएको चार दशकपछि पश्चिमसेती अघि बढ्ने संकेत मिलेको थियो । एसआर-६ पनि २९ वर्षअघि अवधारणा ल्याइएको आयोजना हो ।

सन् १९९३ मा जाइकाले यस बारे प्रारम्भिक अध्ययन पनि गरेको थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको समितिले पश्चिम सेती र एसआर-६ आयोजना संयुक्त रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो सोही सुझाव अनुसार बोर्डले आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सुदूरपश्चिममा बन्ने चार सय केभीको चैनपुर-बनलेक-न्यू अतरिया र सेती करिडोर प्रसारण लाइन बनाउन भारतले ऋण सहयोग दिने भएको छ । सात सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती र चार सय ५० मेगावाटको एसआर ६ जलविद्युत्लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा बन्ने ओयाजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् पनि यही प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ ।

यी दुवै आयोजना नेपालले भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । भारतले यस प्रसारण लाइनको निर्माणमा चासो देखाउनुको एउटा कारण यस परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको निर्यातु पनि सहज रूपमा हुने हो । ग्रिड कम्पनी र भारतबीच यस विषयमा सहमति पनि भइसकेको छ । कहिले फ्रान्सेली, कहिले अष्ट्रेलियन तथा कहिले चिनियाँ कम्पनीको होल्डमा परेर सो आयोजना ४० वर्षसम्म अड्किन पुग्यो । यसको इतिहास पनि कम चिन्ताजनक छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पहिलोपटक बैतडीको ढुडाड र डोटीको तलारा जोड्ने सेतीनदीमाथि बनाइएको झोलुंगे पुलको उद्घाटन गर्न पुगेको बेला नै सेतीबाट बिजुली निकालिने र त्यसले यस क्षेत्रको विकास र रोजगारीको विस्तार हुने बताएका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पहिलो पटक बैतडीको ढुडाड र डोटीको तलारा जोड्ने सेतीनदीमाथि बनाइएको झोलुंगे पुलको उद्घाटन गर्न पुगेका बेला नै सेतीबाट बिजुली निकालिने, त्यसले यस क्षेत्रको विकास र रोजगारीको विस्तार हुने बताएका थिए ।

आयोजना बन्ने आसमा विसं२०३६ सालदेखि नै त्यस क्षेत्रका जनता आशावादी थिए । कूल सात सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको लामै समय भयो तर कहिले कुन कम्पनी, कहिले कुन कम्पनीको नाममा रहने कुनै प्रगति नहुने जस्ता व्यवस्थापनका कारण आयोजना सपनाजस्तो मात्रै बनेको तथ्य कोही कसैबाट लुकेको छैन् । २०४६ भदौदेखि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउनका लागि परेको अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक (स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन) ले २०४९ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निर्माण, स्वामित्वग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्ने भनेर स्मेकले गरेको सम्झौता कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन । आयोजना बनाउँछौ भन्दा भन्दै स्मेकले १८ वर्षसम्म आयोजना होल्डमात्रै ग¥यो । अति भएपछि सरकारले २०६८ सालमा आफैँ लियो । स्मेक बाहिरिएको केही समय बित्न नपाउँदै विसं २०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कार्पोरेसनलाई दिइयो ।

चिनियाँ कम्पनी आफैंमा २२ हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताको थ्री गर्जेज जलविद्युत् आयोजना नै निर्माण गरेको चिनियाँ कम्पनीले आयोजना अगाडि बढाउनेमा आमनेपाली ढुक्क थिए । चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत बरारबरको शेयर स्वामित्व रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । कूल एक खर्ब ८० अर्ब लागत रहने भनिएको सो आयोजनामा एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणसमेत ल्याउने सहमति भएको थियो । तोकिए अनुसार काम भए गतवर्ष नै सो आयोजनाले बिजुली बालिसकेको हुने थियो । निर्माण अवधि सात वर्ष हुने भनिएको आयोजना भने त्यति समय नै चिनियाँ कम्पनीले होल्ड गरेर राख्यो ।

अन्त्यमा बिजुलीको बजार नभएको पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाका विषयमा कुरा नमिलेको र प्रसारण लाइन, निर्माण कसले गर्ने लगानी जस्ता विषयमा कुनै सहमति हुन नसकेको जस्ता कारण देखाएर सात वर्षपछि चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्यो । चिनियाँ कम्पनीले सुरुमा ठेक्का हात पार्ने र पछि हात झिकको कतिपय उदाहरण छन् । दक्षिणी छिमेकी भारतले माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र अब पश्चिम सेती आयोजना निर्माणमा सहभागिता जनाएबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।