नामकरणमा असफल बनेको एक मात्र ‘प्रदेश १’, अन्तिम बैठकमा सांसदहरूले मागे जनतासमक्ष माफी

विराटनगर । पाँचवर्षे कार्यकालमा पनि प्रदेशको नामकरण गर्नका लागि प्रदेश १ सरकार असफल भएको छ । बाँकी ६ प्रदेशले राजधानी र नामकरणको विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सफल भइरहँदा नामकरण नटुंग्याईकन प्रदेश १ सभाको पहिलो कार्यकाल पूरा भएको छ । प्रदेशहरूको नाम सम्बन्धित प्रदेशसभाले टुंगो लगाउने गरी २०७२ मा संविधान जारी भएको थियो । जसअनुसार प्रदेश २ मधेश, प्रदेश ३ बागमती, प्रदेश ४ गण्डकी, प्रदेश ५ लुम्बिनी, प्रदेश ६ कर्णाली र प्रदेश ७ सुदूरपश्चिम भइसकेका छन् ।

२३ वैशाख २०७६ मा प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर तोकिए पनि नामकरण भने हालसम्म अनिश्चित छ । एकल पहिचान, बहुपहिचान वा भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने विषय टुंगो लाग्न नसक्दा पाँच वर्षसम्म प्रदेश नामविहीन बनेको हो । कतिपयले भूगोल र पहिचानलाई मिलाएर, कतिपयले भूगोलका आधारमा र कतिपय पहिचानका आधारमा अडान राख्दा प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको हो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेकपाका तर्फबाट साढे तीन वर्ष मुख्यमन्त्री रहेका शेरधन राई नाम टुंगो नलगाई बिदा हुनुभयो । त्यसपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका भीम आचार्यको पालामा नामकरणको विषय सदनमा प्रवेश नै गरेन ।

१६ कात्तिकमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धनका तर्फबाट राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । एकीकृत समाजवादीका नेता राई नेतृत्को सरकार पनि प्रदेशको नामकरण टुंग्याउनमा सफल भएन । प्रदेशसभामा दुई तिहाइको समर्थन जुटाउनुपर्ने भएकाले वर्तमान सरकारलाई प्रदेशको नामकरण गर्न सहज देखिएन ।

नामकरणबिनै प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएपछि दलका नेताहरूले दलको हैसियतअनुसार जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेश संरचनाले काम गर्न नसकेको आम रूपमा आलोचना भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले केन्द्रले अधिकार तल दिन कन्जुस्याइँ गरेको बताउनुभयो । प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेकोमा जनतालाई उत्तर दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले आफूले उठाएका मुद्दामा कुनै पनि दलले अडान लिन सकेनन् ।’ किरात सभ्यतालाई तोडमोड गर्दा नामकरणका विषयमा विवाद भएको उहाँले बताउनुभयो । पूर्व–मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता आचार्यले भन्नुभयोे, ‘जिम्मेवारी, साइज र हैसियतअनुसार नाम नटुंग्याएको विषयमा दोषको जिम्मा लिनुपर्छ ।’ सातवटा प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ कमजोर नभएको उहाँको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘काम राम्रो गर्न नसकेकोमा भने माफी माग्नुको विकल्प छैन ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले पहिलो कार्यकाल संरचना निर्माणमा महत्वपूर्ण काम भएको बताउनुभयो । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन केही भूमिका भने नपुगेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । नामकरणको विषय प्रक्रियामा लानै नसकेकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । कोइरालाले भन्नुभयो, ‘प्रक्रियामा नजाँदा जनताले केही थाहा पाएनन् ।’ प्रदेशको नाम राख्न नसकिएकोमा उहाँले संसद्मार्फत जनतासमक्ष माफी माग्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद धिरेन्द्र शर्माले नामकरणको विषय जनताको चासो भए पनि गर्न नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभयो । नामकरणमा सबै दलले जनतालाई धोका दिइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिचानको विषयलाई साम्प्रदायिक हो भनेर प्रचार गरियो ।’ प्रदेशसभाले ६४ वटा कानुन निर्माण गरेको भए पनि केही महत्वपूर्ण ऐन ल्याउन नसक्नु कमजोरी भएको उहाँको भनाइ छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद सरिता थापाले पहिलो कार्यकालमा गर्नैपर्ने केही महत्वपूर्ण कामहरू छुटेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्य काम नामकरण नै गर्न सकिएन ।’ प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको जस अपजस दलहरूको हैसियतअनुसार लिन तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । थापाले दुई तिहाईको सरकार संघदेखि प्रदेशसम्म टिक्न नसक्दा जनताको अपेक्षामा कुठाराघात भएको बताउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश १ का स्वास्थमन्त्री जयराम यादवले नामकरण नटुंगिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको बताउनुभयो । नामको छिनोफानो हुन नसक्नुमा तत्कालीन नेकपा सरकार बढी दोषी भएको उहाँको जिकिर छ । गठबन्धन सरकारले नामकरणको विषयमा पछिल्लोपटक गरेका जति छलफल बहस अगाडि भएको भए टुंगिन सक्ने सम्भावना थियो । उहाँले ठूला दलले अधिकार दिन र माग्न नसक्दा जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै जनतासँग क्षमा पनि माग्नुभयो ।

राप्रपा संसदीय दलकी नेता इन्दिरा राईले प्रदेशको नामकरण हुन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको बताउनुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद तथा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशसँग काम गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति धेरै भए पनि केन्द्रले अधिकार नै दिएन ।’ प्रदेशसभाको दशौँ तथा बजेट अधिवेशन शुक्रबार मध्यरातिबाटै सकिएको छ ।