नेपालमा सार्वजनिक बिदा : हिजो र आज

✍️ प्रा.डा. तीर्थप्रसाद मिश्र
सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, शिक्षण संस्था, औद्योगिक प्रतिष्ठान जस्ता सार्वजनिक निकायहरूमा कार्यरत जनशक्तिलाई सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन संसारभरि नै छ । बिदा दिँदा सम्बन्धित देशको संस्कृति, चाडपर्व, राष्ट्रिय महत्वका घटनाको स्मरण एवं महत्वपूर्ण र उल्लेख्य योगदान पु¥याएका व्यक्तित्व तथा राष्ट्रप्रमुखको जन्मदिवस जस्ता दिनहरूमा सार्वजनिक बिदा दिइएका दृष्टान्त पाइन्छन् । यसका अतिरिक्त सम्बन्धित संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पनि निश्चित बिदाहरू व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा पनि विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा शैक्षिक संघसंस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई सार्वजनिक र व्यक्तिगत बिदा दिने परम्परा छ । आजभोलि अधिक सार्वजनिक बिदा दिने मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि अग्रस्थानमा पर्छ ।

नेपालको इतिहास हेर्दा प्राचीनकालदेखि नै मुलुकको प्रशासन सञ्चालन एवं सुरक्षाको समुचित प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक कर्मचारी तैनाथ गरिएको देखिन्छ । लिच्छविकालमा महासामन्त, सामन्त, प्रतिहार, महाप्रतिहार, सर्वदण्डनायक, महासर्वदण्डनायक जस्ता राजप्रासाद सेवा सञ्चालनमा थिए । यसैगरी मुलुकको आन्तरिक र बाहृय सुरक्षाका लागि सेनाको पनि व्यवस्था थियो । मध्यकालमा काठमाडौं उपत्यकाका खसिया मल्ल तथा कर्नाटक जस्ता राज्यमा पनि मराव, अमात्य, काजी, टकसारी, उमराव, कोतवाल जस्ता विभिन्न तह र पदका कर्मचारीहरू थिए । यी सबै जनशक्तिका सेवा, सर्त र सुविधा तथा बिदाका विषयमा प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध हुन सकेको छैन । तर, कर्मचारीका लागि आवश्यकता अनुसार बिदा पाउने व्यवस्था भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राणाकालमा प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध पक्षमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन हुँदै गए । यसै पृष्ठभूमिमा श्री ३ वीरशमशेरले हाजिरी गोस्वारा कार्यालयको स्थापना गरेका थिए । यसले कर्मचारीहरूको उपस्थिति भए-नभएको निरीक्षण गरी अभिलेख राख्ने गर्दथ्यो ।

पृथ्वीनारायण शाहले विजय अभियान सञ्चालन गरी नवनेपालको निर्माण गरे । उनका उत्तराधिकारीहरूले मुलुक विस्तार गर्दै जाँदा प्रशासनयन्त्र पनि फराकिलो हुँदै गयो । यसैले केन्द्र तथा जिल्लाको प्रशासन सञ्चालन चुनौतीपूर्ण र पेचिलो हुनपुग्यो । प्रशासन एवं सुरक्षाको समुचित व्यवस्था र बरबन्दोबस्त गर्न धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्दै गयो । राणाकालमा धेरै नयाँ कार्यालयहरू स्थापना भए । सोहीअनुसार कर्मचारीहरूको संख्यामा पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन गयो । ती कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत हिसाबले सम्बन्धित हाकिमको तजबिजमा बिदा दिने परम्परा चल्दै आएको थियो । यी कर्मचारीहरूको कार्यालय समय पनि निर्धारण हुन सकेको थिएन । त्यसैले भन्ने गरिन्थ्यो– राजाको काम कहिले जाला घाम ...!

राणाकालमा प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध पक्षमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन हुँदै गए । यसै पृष्ठभूमिमा श्री ३ वीरशमशेरले हाजिरी गोस्वारा कार्यालयको स्थापना गरेका थिए । यसले कर्मचारीहरूको उपस्थिति भए–नभएको निरीक्षण गरी अभिलेख राख्ने गर्दथ्यो । त्यसबेलामा पनि कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत र सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा कुनै ठोस नीति बनेको थिएन । तैनाथवालाकै स्वविवेकका आधारमा कर्मचारीहरूले बिदा पाउने व्यवस्था थियो । हाजिरी गोस्वारा अड्डाले कर्मचारीहरूले लिएको बिरामी बिदा, भइपरी आउने बिदा, विभिन्न पर्वमा लिएका बिदाहरूको अभिलेख राख्दथ्यो ।

त्यसबेलामा विशेष अवसरमा उपस्थित नहुनेलाई गयल पनि गरिन्थ्यो । उदाहरणका लागि फूलपातीका दिन हाजिर नहुने कर्मचारीलाई एक महिनाको गयल चलाउने व्यवस्था थियो । श्री ३ देवशमशेरले कार्यालयको समय १० देखि ५ तोकिदिएका थिए भने कर्मचारीहरूलाई एकादशी र वर्षमा अन्य १७ दिन बिदा पाउने व्यवस्था गरेका थिए । विसं १९७० साल पुस १ गतेको गोरखापत्रको समाचार अनुसार निजामती कर्मचारीहरूलाई एकादशीका दिन बिदा दिने गरिएको थियो । श्री ३ भीमशमशेरले हरेक शनिबार सार्वजनिक बिदा दिने र कार्य समय जाडोमा १० देखि ४ र अन्यमौसममा १० देखि ५ तोकिदिए ।

यसैगरी प्रत्येक शनिबार, श्री ५ तथा श्री ३ का जन्मदिन, हरिशयनी र हरिबोधनी एकादशी, वैशाख र माघे संक्रान्ति, कृष्णाष्टमी, ऋषितर्पणी, घटस्थापना, दशैँमा अष्टमीदेखि द्वादशीसम्म पाँच दिन, कोजाग्रत पूर्णिमा, तिहारका तीन दिन, श्रीपञ्चमी, शिवरात्रि, चैते दशैँ गरी जम्मा २२ दिन सार्वजनिक बिदा दिने नियम बन्यो । यसैगरी कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत बिदातर्फ देवाली एक दिन, आफ्ना छोराछोरी वा एकाघरका सदस्यको विवाहमा चार दिन, श्राद्धमा एक दिन, वार्षिकमा दुई दिन, डाले १३ दिन, किरिया १५ दिन, मलामी एक दिन, सप्ताह आठ दिन, नवाह १० दिन, गुठी दुई दिन तथा दैवी घटना परी घर बनाउनुपरेमा सात दिन बिदा पाउने भए ।

यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा गाईजात्रा, भोटो देखाउने जात्रा, इन्द्रजात्रा, श्री ५ तथा श्री ३ को मधेस सवारी भई फिर्ती भएका भोलिपल्ट एक दिन, त्यसैगरी श्री ५ तथा श्री ३ को स्वर्गारोहण र राज्यारोहणमा बिदा दिने प्रचलन सुरु भयो । यसै पृष्ठभूमिमा समयानुकूल आवश्यक संशोधन हुँदै कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत र सार्वजनिक बिदा दिइने चलन चल्यो । पहिले पहिले शिक्षातर्फ आइतबार बिदा दिने गरिएको थियो पछि शनिबार नै बिदा दिने निर्णय (विसं १९८७ जेठ २० गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित) भयो ।

विसं २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् पनि सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा पारम्परित स्वरूपमा त्यति ठूलो परिवर्तन भएन । तर, व्यक्तिगत बिदाको हकमा भने भइपरी आउने बिदा, बिरामी बिदा र घर बिदा गरी तीन प्रकारका बिदा दिने व्यवस्था भयो । प्रत्येक वर्ष दिने सार्वजनिक बिदा राजपत्रमा प्रकाशित गरी सुसूचित गराउने व्यवस्था सुरु भयो । यो प्रचलन यद्यपि छँदै छ । सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्दा तत्कालीन राजनीतिको प्रत्यक्षपरोक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ । विसं २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा राजनीतिक प्रभाव खासै परेको देखिँदैन ।

तर, पञ्चायत कालमा त सार्वजनिक बिदामा समेत तीव्र राजनीतीकरण भई श्री ५ प्रति असीम भक्तिभाव प्रदर्शन गर्नेगराउने परिपाटी चल्यो । श्री ५ हरू मुलुकबाहिर राजकीय भ्रमणमा गएको तथा फर्केको दिन सार्वजनिक बिदा हुन्थ्यो । श्री ५ को जन्मोत्सवमा सबै कर्मचारी उपस्थित गराउन टुँडिखेलमा नै हाजिरी अनिवार्य गरी उपस्थित नहुने कर्मचारी गयल हुने र तलब काटिने व्यवस्था भयो । श्री ५ को जन्मोत्सव, पुस १ गते, फागुन ७ गतेजस्ता विशेष उत्सवमा जनसागर उर्लेको भन्ने नियोजित प्रचार गरी दरबारप्रति असीम भक्ति देखाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रचलन सुरु भयो ।

साथै विदेशी राष्ट्रप्रमुख आउँदा वा जाँदा पनि सार्वजनिक बिदा दिने परिपाटी चल्यो । मरिचमानसिंह प्रधानमन्त्री भएको समयमा बाबुको मुख हेर्ने दिन (कुशे औँसी), आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औँसी) र गुरूपूर्णिमाका दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा भयो । यी बिदालाई मरिचमान बिदा भनेर उपहाससमेत हुनेगरेको थियो । विसं २०४६ को परिवर्तनपछि सार्वजनिक बिदा दिँदा सरकारले तुष्टीकरणको नीति लियो । नेपालमा जाति विशेषले मनाउने पर्वमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा हुन थाल्यो । मुसलमान, इसाई, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा, राई, लिम्बू जस्ता धर्म र जातजातिले मनाउने पर्वमा सार्वजनिक बिदा हुन थाले । यसै तुष्टीकरणको नीतिले २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि त उग्ररूप नै लिन थाल्यो । सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने दिशामा प्रदेश सरकारले पनि ठूलो उत्साह देखाए । यही उत्साह र तुष्टीकरणको नीतिले गर्दा नेपाल संसारमै सार्वजनिक बिदा दिने मुलुकमा दुई नम्बरबाट एक नम्बरमा पुग्न आँटेको छ ।

शैक्षिक संस्थामा भने सार्वजनिक बिदाको आफ्नै नियम छ । राणाकालदेखि विसं २०३० सालपूर्व पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मीनपचास (मार्ग २५ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म) र तराई क्षेत्रमा गर्मीयाममा २ महिना छुट्टी दिने चलन चलेको थियो । विसं २०३४ सालपछि यसमा पनि एकरूपता देखिँदैन । प्रारम्भमा संस्कृत शिक्षालयमा सार्वजनिक बिदा दिँदा शनिबार नदिई अष्टमी/प्रतिपदाको दिन सार्वजनिक बिदा दिने चलन थियो । नेपालमा सार्वजनिक बिदा दिने नीति निर्माण हुँदा तत्कालीन राजनीतिको प्रभाव परेको देखिन्छ र यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि मानिन्छ । राणाकालमा सार्वजनिक बिदा दिँदा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका चाडपर्व र काठमाडौं उपत्यकामा मनाइने पर्वहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइएको थियो । उक्त परिपाटी विसं २०४६ सालसम्म नै कायम रहृयो । विसं २०४६ सालपश्चात् अन्य जनजातिहरूले मनाउने पर्वमा पनि सार्वजनिक बिदा गरिने प्रचलन सुरु भयो । संघीयता लागू भएपछि त प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सार्वजनिक बिदा दिने कुरामा उदारता देखाए ।

आफ्नो देशको विशिष्ट संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, उल्लेख्य योगदान गरेका ऐतिहासिक व्यक्तित्वको सम्मान र सम्झनामा सार्वजनिक बिदा दिने चलन विश्वका सबै देशमा विद्यमान छ । धेरै मुलुकमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने प्रचलन छ ।

अतः नेपालमा सार्वजनिक बिदा दिने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक बिदा दिने मापदण्ड तय गरी राष्ट्रिय क्षेत्रीय एवं सम्बन्धित जनजातिका पर्वहरूको वर्गीकरण गर्नु मनासिब छ । सुरक्षाको समुचित व्यवस्था मिलाउन नसक्ता विदेशी विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणमा दिने गरिएको सार्वजनिक बिदाको प्रचलन हटाउनुपर्छ । कहिले हप्ताको दुई दिन र कहिले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि पर्याप्त गृहकार्यविनै हचुवाको भरमा गरिएको देखिन्छ । यस्तो परिपाटी अन्त्य हुनैपर्छ ।

आफ्नो देशको विशिष्ट संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, उल्लेख्य योगदान गरेका ऐतिहासिक व्यक्तित्वको सम्मान र सम्झनामा सार्वजनिक बिदा दिने चलन विश्वका सबै देशमा विद्यमान छ । धेरै मुलुकमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने प्रचलन छ । हाल विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले निर्धारण गरेको दैनिक आठ घण्टा (४० घण्टा प्रतिहप्ता) को कार्यसमयको आधारमा साप्ताहिक बिदा तोकिने गरिएको छ । साप्ताहिक बिदाको विषयमा पनि नेपालको नीति स्पष्ट छैन । सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने सन्दर्भमा नेपालले साँच्चै उदार तथा तुष्टीकरणको नीति नै लिएको छ । जातजातिगत समूह तथा राजनीतिक पार्टीको दबावमा सार्वजनिक बिदा गर्ने परिपाटीले झनै जटिलता थपेको छ । सार्वजनिक बिदाको विवरण नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेअनुसार सबै सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्य संस्था, संस्थान एवम् शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । यस्तोमा हठात् सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्दा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा निकै बाधा परेको हुन्छ । जनताको सेवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कार्यालय हठात् बिदा हुँदा जनताले सास्ती खेप्नुपरेको पनि छ । उता अस्पताल, यातायात, शिक्षण संस्था, मालपोत, बिजुली, खानेपानी, बैंक जस्ता निकायहरूले पनि सरकारले तय गरेअनुसारकै सार्वजनिक बिदा दिने चलन गरेका कारण सर्वसाधारणलाई परेको पीरमर्का अरण्य रोदन हुन पुगेको छ ।

सार्वजनिक बिदा दिने हालको प्रचलनमा राजनीतिक कारणबाट तुष्टीकरणको नीति लिनु हुँदैन । साथै यो विषय सरकार परिवर्तनसँग परिवर्तन गर्नुपर्ने मुद्दा पनि होइन । त्यसैले नेपालमा सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ भई नीति निर्माण गरिनुपर्दछ । इतिहास र संस्कृतिका आधारमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र जिल्लास्तरमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरिनुपर्दछ । कर्मचारीहरूको हकमा भने पर्व बिदा तोकिनुपर्ने हुन्छ कि ? यस विषयमा राष्ट्रियस्तरमा बहस तथा छलफल भई भविष्यउन्मुख नीति निर्धारण गर्न ढिला भइसकेको तथ्यतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जाओस् । चेतना भया !