सांसदहरूले सीमा नबुझेको पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरूको टिप्पणी

काठमाडौं । चार पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरूले महाभियोग लागेका अभियुक्तले भनेको आधारमा महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरूले सुम्पिएको विषयभन्दा बढी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न नसक्ने बताएका छन् । चार पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले जबराले कसैउपर दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने भएकाले महाभियोग सिफारिस समितिलाई आफूहरू उपस्थित हुन नसक्ने पत्र पठाउँदै आफ्नो धारणासमेत बुझाउनुभएको हो । उहाँहरूले समितिलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘महाभियुक्तले कसैउपर दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने हुँदा निजले आफ्नो बारेमा लगाएको आरोप सम्बन्धमा कानुनबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । सिफारिस समितिले पनि आफूलाई सुम्पिएको विषयमा बाहेक अन्य कसैउपर दाबी, छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी विस्तार गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सक्ने देखिँदैन’ ।

सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले चारजना पूर्व-प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा भाग खोजेको लगायतका आरोप लगाउनुभएको थियो । त्यसका आधारमा महाभियोग सिफारिस समितिले चार पूर्व-प्रधानन्यायाधीशलाई पनि छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । समितिको उक्त निर्णयलाई चार पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरूले अस्वीकार गर्दै आफ्नो लिखित धारणा पठाउनुभएको हो ।

न्यायपालिकामा फेरि चोलेन्द्रहरू नजन्मिऊन् : चण्डेश्वर श्रेष्ठ
नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व-अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालय सुधारका लागि सबै पक्ष लागिपर्न आग्रह गर्दै न्यायपालिकामा चोलेन्द्रजस्ता फेरि नजन्मिऊन् भन्ने कामना गर्नुभएको छ । बिहीबार महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा जवाफ दिन उपस्थित हुनुभएका श्रेष्ठले यस्तो कामना गर्नुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग न्यायाधीश पद मागेको आरोप झुट्टा भएको उहाँको दाबी थियो । जबराको सो दाबी सही हो भने सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । बारको अध्यक्षको हैसियतले आफूले न्यायालय सुधारका लागि अघि बढ्दा त्यस्तो आरोप लगाइएको उहाँको भनाइ छ । आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्ने प्रमाण पुष्टि गरे आफू पेसा छोड्नसमेत तयार रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइले बिचौलियाको भूमिका खेलेको कुरा बालुवाटारमा गएर भनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कुनै मुद्दामा जबराले चार करोड रुपैयाँ लिएर फैसला गरेको भन्ने सुन्नमा आएकोले त्यसमाथि पनि छानबिन होस् भन्ने श्रेष्ठको माग थियो । आफू ७१ वर्षको भएको र चोलेन्द्र शमशेरभन्दा निकै अगाडिदेखि वकालत पेसामा आबद्ध रहेको बताउँदै न्यायाधीश नियुक्तिमा चलखेल गरेको भए कारबाही भोग्न तयार रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘मलाई दुःख लागेको छ, मेरो प्रधानन्यायाधीश भ्रष्ट छ भन्न’
व्रिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जबरा भ्रष्ट छन् भन्न आफूलाई दुःख लागिरहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा जवाफ दिन उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाउनुभएको हो । रञ्जन कोइरालाको विषयमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो, ‘आफ्नी श्रीमतीलाई मारेर, काटेर, बोरामा हालेर प्रमाण नभेटिने गरी जलाउने अपराधीको कैद विवेकको प्रयोग गरेर घट्छ ? पैसाबाहेक केले हुन सक्छ त्यस्तो फैसला ?’ त्यस्तै, ललितानिवास प्रकरणमा अभियोग लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारको विषय उक्काउँदै थापाले भन्नुभयो, ‘धरौटीमा छाड्यो भनेर होइन, इजलासमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम ग¥यो पैसा पाएन भनेर प्रेम कार्कीलाई सरुवा गरिएको हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले एउटा राजनीतिक दलको विश्वास जितेर महाभियोग पास हुँदैन भन्ठानेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जथाभावी बोलेको आरोप लगाउनुभएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि अर्को चाल चाल्दै गरेको हुनसक्ने भन्दै कुनै एउटा राजनीतिक दलको विश्वास जितेर महाभियोग पास नहुने भएपछि जथाभावी बोलेको उहाँको दाबी थियो । ‘अर्को चाल चाल्दैछन् चतुर प्रधानन्यायाधीश जबरा,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा राजनीतिक दलको विश्वास जितेर महाभियोग लाग्दैन, पास हुँदैन भन्ठानेर यत्रोविधि गरिरहेका छन् ।’ अधिवक्ता थापाको आरोप छ, ‘म्यारिजलाई जुवा होइन भन्ने उनी भ्रष्टाचारी नै हुन्’ । थापाले महाभियोग मुद्दा भएकाले संसद् नभए पनि पछि आउने अर्को संसद्ले यसलाई हेर्ने बताउनुभयो ।

महाभियोग यही संसद्बाटै नटुंगिए अर्को संसद्मा जाने : पूर्व-न्यायाधीश फोरम
संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले भदौ मसान्तभित्र प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ । संसद्को कार्यकाल असोज १ गते नै सकिने भनेर निर्वाचन आयोगले नै प्रतिनिधिसभामा जानकारी पत्र औपचारिक रूपमा पठाइसकेको छ । तर, समितिले बुझाउने प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभाले निष्कर्ष निकाल्ने सम्भावना भने न्यून छ । त्यसपछि महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विवाद छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले महाभियोग मुद्दा भएकाले संसद् नभए पनि पछि आउने अर्को संसद्ले यसलाई हेर्ने बताउनुहुन्छ । ‘मुद्दा हो वादी हो अर्को संसद्ले टेकओभर गर्छ ।’ प्रधानन्यायाधीश जबरा पुनः अदालत नआउने भन्दै अधिवक्ता थापाले संविधानअनुसार यदि जबरा आए भने पनि आफूहरूले बहस नगर्ने बताउनुभयो । यदि जबरा अदालतमा फर्किए न्याय मर्ने र न्यायालय लंगडो हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो‚ ‘प्रधानन्यायाधीशको यति चलखेल छ कि कुनै लेनदेनबिना फैसला नै हुँदैन भन्ने कुरा थप स्थापित भएको छ ।’

संसद्को अवधि सकिएसँगै महाभियोग प्रस्ताव नसकिने पूर्व-न्यायाधीश फोरमको समेत निष्कर्ष छ । पूर्व-न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीशउपर प्रारम्भ भएको महाभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएको र निजको बयानबाट निजउपरको अभियोगमा सावित भई कसूर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८)को संवैधानिक व्यवस्था र भावनाबमोजिम कसूरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकाले सोको छानबिन न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा निष्पक्ष छानबिनको आधारमा संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि समय नपुग भएमा हतारमा प्रतिवेदन पेश गर्नु उचित नभएकाले संवैधानिक पद्धति र परम्पराअनुसार आगामी संसद्ले समेत सोको स्वामित्व ग्रहण गरी आफ्नो छानबिन अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने यस फोरमको स्पष्ट धारणा रहेको छ ।’

संसद्को अवधि सकिनेबित्तिकै महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुन्छ : अध्यक्ष थापा
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले वर्तमान संसद्को समयावधि सकिनेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने बताउनुभएको छ । सप्तरीको राजविराजमा बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘महाभियोग लगाउने नै नभएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने भइहाल्यो, नयाँ संसद्ले यो महाभियोगको विषय कसरी र किन ग्रहण गर्ने ?’ महाभियोग राजनीतिक कारणले लगाइएको दाबी गर्दै थापाले ललितानिवास प्रकरण, संसद् पुनःस्थापना र नेकपा (एस)का सांसदसम्बन्धी मुद्दाका विषय लिएर महाभियोग लगाइएको दाबी गर्नुभयो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिमा महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय उठाएको भन्दै थापाले जबराले उठाएको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेसमेत बताउनुभयो ।