अर्थतन्त्रमा क्रिप्टोकरेन्सको प्रभाव

✍️ नन्दलाल खरेल

क्रिप्टोकरेन्सी भच्र्युअल माध्यमबाट हुने कारोबार हो । क्रिप्टोकरेन्सी तथा विटक्वाइन जस्ता भच्र्युअल कारोबारले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती थप्ने गर्दछ । क्रिप्टोकरेन्सीको निर्माण र सञ्चालन विद्युतीय रूपले हुन्छ । यो एउटा यस्तो मुद्रा हो जुन कुनै देशबाट सञ्चालित होइन । र, यसमाथि कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण हुँदैन । करेन्सी भनिए पनि यसबाट करेन्सी हुँदैन । नेपालमा मात्र होइन विश्वमै यसले चर्चा पाइरहेको छ । कतिपय देशले यसलाई वैधानिकता दिई करको दायरामा ल्याएका छन् भने धेरै देशले गैरकानुनी भनी प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

हाम्रो देशले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई अवैध ठानेका छन् तर भारतले डिजिटल कारोबारका लागि आफ्नो छुट्टै डिजिटल करेन्सी बनाउने र त्यसको कारोबारलाई मान्यता दिन कानुनी संरचना तयार पार्ने योजना बनाएको छ । भारतको अर्थमन्त्री निर्मला- सीतारमणले भर्खरै प्रस्तुत गरेको २०२२/०२३ को बजेटमा यस्तो कारोबार हुने आयमा ३० प्रतिशत कर ल्याउने घोषणा गरकी छन् ।

क्रिप्टो कारोबार सुरक्षित र भरपर्दो छैन । केही देश क्रिप्टोको सकारात्मक भए पनि नियमन गर्न चुनौती भएको भन्दै पछि हट्न थालेका छन् । जीवनको स्वर्णीम सपनाको भविष्य देखेर विदेशमा बस्ने नेपाली र यही बस्ने युवाहरूको यसप्रति बढ्दो आकर्षण छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थप्ने देखिएको छ । आर्कषक प्रलोभन देखाएर पैसा संकलन गर्ने र अवैध मानिसको क्रिप्टोमा लगानी गर्नेको जमात बढ्दै जाँदा सर्वसाधारण पनि डुब्ने र बैंकिङ प्रणालीमा पनि ठूलो संकट नआउला भन्न सकिँदैन ।

क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङ व्यवसायका कारण अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक जटिलता सिर्जना गर्दछ । यसले एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चित घटाउँछ भने अर्कोतिर रेमिट्यान्समा पनि कमी गराउँछ । जनताको बैंकमा रहेको निक्षेप बाहिरिनु र कर्जाको माग बढ्नुमा पनि क्रिप्टो र नेटवर्किङको संगलग्नता भएको कतिपय विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारले क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङ व्यवसायलाई कडाइ गर्ने भएको छ । यसलाई रोक्न उच्चस्तरीय टाक्सफोर्स गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारको यो कार्यलाई सराहनीय नै मान्नुपर्छ । बेलैमा सरकारले ध्यान दिनसके यस्तो कारोबारमा जनताको ध्यान जान पाउँदैन ।

धेरै अर्थविदहरूले क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवकिङ विरोध गरेका छन् । पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन् ‘यो भच्र्युअल मुद्राको कारोबार जुवाभन्दा पनि खतरनाक छ ।’ यसमा अहिले धेरै सरकारी कर्मचारी पनि संलग्न छन् । विशिष्ट तहमा काम गरेर अवकास लिएकाहरूले समेत भच्र्युअल कारोबारलाई राम्रो आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् । यस्ता गतिविधिले पुँजी पलायन बढाउने उनको तर्क छ । उनको तर्कमा धेरै हदसम्म सत्यता छ । क्रिप्टोकरेन्सीप्रति बढ्दो क्रेज देखेर नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर संघ, गृहमन्त्रालय, वाणिज्य विभागलगायत अधिकांश निकाय चिन्तित् हुन थालेका छन् । यस्तो कारोबारमा संलग्न भएको पाइएमा कारबाही गर्नेसमेत चेतावनी दिइरहेका छन्, त्यस्तो कार्य गर्ने केही व्यक्तिलाई नियन्त्रण गरेर कारबाहीसमेत अघि बढाइएको छ ।

क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङ व्यवसायका कारण अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक जटिलता सिर्जना गर्दछ । यसले एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चित घटाउँछ भने अर्कोतिर रेमिट्यान्समा कमी गराउँछ । जनताको बैंकमा रहेको निक्षेप बाहिरिनु र कर्जाको माग बढ्नुमा पनि क्रिप्टो र नेटवर्किङको संगलग्नता भएको छ ।

क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भच्र्युअल करेन्सीसँग सम्बन्धित हाइपर फण्ड नाम दिएको कोषमा समेत नेपाली तथा विदेशीहरूले रकम राख्ने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘हाइपर फण्ड जस्ता कोषमा लगानी गर्न र जोशियल, क्राउड–१, सोलोम्याक ग्लोबल जस्ता पिरामिडमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङ्मा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने/गराउने काम भएको छ ।’ नेपाल बैंकर संघले पनि क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भच्र्युअल मुद्राको कारोबार नगर्न सचेत गराएको छ ।

मुलुकमा अहिले आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक दिशामा गइरहेको छ । हाम्रो सार्वजनिक ऋण अर्थात् राष्ट्र ऋण बढ्दो छ । वार्षिक बजेटभन्दा यस्तो ऋण बढी छ । सार्वजनिक ऋण व्यस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्त्यसम्ममा नेपालीको कूल ऋण १९ खर्ब पुगेको छ । व्यापार घाटा अहिलेसम्मकै उत्कर्ष बिन्दुमा पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्त्यसम्ममा १७ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र आयातमुखी अर्थतन्त्रले धानिएको छ । देशको पुँजी पलायन बढ्दो रूपमा भएकाले शोधानान्तर घाटा छ । कृषीजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढ्दो छ ।

बैंकिङ तरलता समस्या हल हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा क्रिप्टोकरेन्सी तथा विटक्वाइ जस्ता भच्र्युअल कारोबारले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती थपेको छ । यसप्रति सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । आजको हाम्रो आवश्यक क्रिप्टोकरेन्सी तथा विटक्वाइन जस्ता भच्र्युअल कारोबार होइन, क्यासलेस अर्थतन्त्रको आवश्यकता हो । क्यासलेस अर्थतन्त्रमा विभिन्न बैंकहरूले आफ्नो एपमार्फत उपलब्ध गराइरहेको मोबाइल बैंकिङदेखि चल्तीका वालेटहरू डिजिटल कारोबार गर्ने माध्यम हुन् । कनेक्ट आइपीएस, क्युआरमा आधारित भुक्तानी प्रणाली पनि डिजिटल कारोबारका पछिल्ला विकल्प बनिसकेका छन् ।

एक लेखक विश्वास नेपालीका शब्दलाई सापटी लिँदै भन्नु पर्दा कारोबारमा फेरिएको यो शैलीसँगै बजारमा फरक फरक प्रविधिको प्रयोग गरेर डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायकको उपस्थिति पनि बढ्दैछ । अहिले खासगरी दैनिक जीवनयापन (युटिलिटी) मा हुने साधारण भुक्तानीका धेरै काम वालेटबाटै सम्भव भएको छ । चल्तीका वालेट सेवाप्रदायकले मोबाइलमा रिचार्जदेखि ब्यालेन्स ट्रान्सफर, बैंक रकम ट्रान्सफर, विद्युत्, इन्टरनेट, खानेपानीको बिल, विद्यालयको शुल्क भुक्तानी, अस्पतालको बिल भुक्तानी, बिमाको किस्ता भुक्तानी, बस टिकट लिन सकिने जस्ता सुविधा उपलब्ध गरारइरहेका छन् ।

त्यस्तै पछिल्लो पटक केही नयाँ सोचसहित पनि यी वालेटहरू आइरहेको देखिन्छ । वालेटबाटै विदेशबाट विपे्रषण पठाउन सक्नेदेखि ट्राफिक जरिवाना पनि तिर्न सकिने सुविधा उपलब्ध छ । ई–कमर्स कम्पनीबाट खरिद गर्दा वालेटबाटै तिर्न सकिन्छ । सेयर कारोबारमा समेत पासवर्ड तथा आइडी नवीकरण गर्न ब्रोकरमा जानु पर्दैन, वालेटबाटै सम्भव छ । कतिपय सरकारी सेवा र कर राजस्व भुक्तानी पनि वालेटबाटै तिर्न सकिन्छ । युटिलिटी भुक्तानीका कतिपय सुविधा मोबाइल बैंकिङबाट समेत सम्भव छ । व्यक्तिगत तहमा मात्रै होइन, संस्थागत रूपमा पनि डिजिटल भुक्तानी सम्भव भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको लगानीमा सञ्चालनमा रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) ले यसको नेतृत्व गरेको छ । (खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)