अख्तियारका कुल उजुरीमा एकतिहाइ स्थानीय सरकारका मात्रै

काठमाडौं ।भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको जालोमा स्थानीय सरकार जेलिँदै गएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचारका कुल उजुरीमध्ये एकतिहाइ स्थानीय तहका मात्रै छन् । २०७८/७९ मा १६ हजार २३८ उजुरी दर्ता भए । जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका आठ हजार ९३ गरी २४ हजार ३३१ उजुरी थिए । जसमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा मात्रै आधाभन्दा बढी १२ हजार तीन सय उजुरी दर्ता भए भने मातहतका आठ कार्यालयमा १२ हजार ३१ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

स्थानीय सरकारका उजुरी मात्रै धेरै होइन, मुद्दा पनि उल्लेख्य परेका छन् । संघीय मामिलाअन्तर्गत ३३.१ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहका छन् । आयोगले यस अवधिमा १५१ जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । घुसमा आठ, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीमा ४७, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याएकोमा ७९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । राजस्व चुहावटमा १५ र विविधमा दुई जनाविरुद्ध मुद्दा हालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल ६३९ प्रतिवादी बनाइएकोमा पूर्वमन्त्री एक, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी तीन, अधिकृतस्तरका कर्मचारी १५१ र मतियार÷बिचौलिया १७४ जना छन् । तर, अयोगले दर्ता गरेका उजुरीमा अयोगको पक्षमा भने इतिहासमै न्यून मात्रामा फैसला भएका छन् । आयोगको पक्षमा फैसला दर घट्नु आयोगलाई दिइएको ‘स्टिङ अपरेसन’को अधिकार सर्वोच्चले खारेज गरिदिँदाको परिणाम भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

विशेष अदालतमा अख्तियारका १३१ मुद्दा दर्ता, तीन अर्ब बराबरको बिगो मागदाबी
अख्तियारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानीसम्बन्धी ३५ वटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याएको मुद्दा ३४ वटा छन् । अख्तियारले अघिल्लो वर्षका उजुरीमध्ये ८२३ को विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ । यिनैमध्ये १३१ मुद्दा चलाइएको हो । ८० वटा सुझावसहित फिर्ता गरिएको छ । १७ वटा लेखी पाइएको छ । ६३७ तामेली र नौ वटा मुल्तबीमा परेका छन् ।

चलाइएका १३१ मुद्दामध्ये घुससँग सम्बन्धित ३२, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ६, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका सात, राजस्व चुहावटका पाँच र विविध १२ वटा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । ती मुद्दामा ५३८ पुरुष र १०१ महिला गरेर ६३९ जना प्रतिवादी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती मुद्दामा अख्तियारले दुई अर्ब ७९ करोड २७ लाख ४८ हजार बराबरको बिगो मागदाबी पनि गरेको छ । सार्वजनिक, सरकारी, गुठी जग्गा अतिक्रमणलगायत भूमि प्रशासनसम्बन्धी उजुरी ह्वात्तै बढेको अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

बढ्दो उजुरीको दर, मधेशमा बढी, गण्डकीमा कम उजुरी
पछिल्लो समय अख्तियारमा पर्ने उजुरीको दर बढ्दो छ । विगत पाँच वर्षको अवस्था मात्र हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्ष २४ हजार ३३१ उजुरी परे । २०७७/८८ मा २२ हजार ६२५, २०७६/७७ मा २५ हजार १२५ २०७५/७६ मा २४ हजार ८५ र २०७४/७५ मा १९ हजार ४८८ उजुरी परेका थिए ।
प्रदेशगत रूपमा उजुरीको संख्या हेर्ने हो भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २४.२५ उजुरी परेका छन् भने गण्डकीमा सबैभन्दा कम ७.६२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यस हिसाबले भ्रष्टाचार र अनियमितता मधेश प्रदेशमा धेरै देखिएको छ । त्यसपछि बागमतीमा २४.१३, लुम्बिनीमा १४.०१, प्रदेश १ मा ११.६१ उजुरी परेका छन् । सुदूरपश्चिममा १०.२०, कर्णालीमा ८.१८ र गण्डकीमा ७.६२ प्रतिशत उजुरी परेका

आयोगको पक्षमा घट्दै फैसला दर, स्टिङ अपरेसन हटाउँदाको परिणाम भएको अख्तियारको दाबी
पछिल्लो समय आयोगको पक्षमा फैसला दर निकै कम हुने गरेको छ । ३२ वर्षको इतिहासमा आयोगको पक्षमा सबैभन्दा कम फैसला भएको छ । विशेष अदालतमा दर्ता गरिएकामध्ये ३८.५१ प्रतिशत मुद्दाको फैसला मात्रै आयोगको पक्षमा आएको हो । विगतमा दायर आरोपपत्रमध्ये २०७८÷७९ मा १४८ वटाको फैसला प्राप्त भएको छ । जसमध्ये ५७ वटामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर ठहर भएको छ । २०७७/७८ मा कुल ११३ फैसला प्राप्त भई ८१ अर्थात् ७१.६८ प्रतिशत मुद्दामा आयोगलाई सफलता मिलेको थियो । प्रवक्ता भण्डारीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष आयोगलाई सबैभन्दा कम सफलता मिलेको बताउनुभयो । आयोगले पैसा दिएर घुस रिसवतमा पक्राउ गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि असफलता बढेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम रंगेहात कारबाहीमा आयोगले प्रमाणका लागि उपलब्ध गराएको रकममार्फत भएका कारबाहीसम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेका कारण कसुर कायम हुने अनुपातमा कमी आएको देखिएको छ । आयोगले पैसा दिएर रंगेहात कारबाही गर्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि असफलता बढेको हो ।’

विशेष अदालतले सफाइ दिएका ८४ वटा मुद्दाको पुनरावेदन गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिवेदनअनुसार २०६६।६७ मा ५२.९, २०६७।६८ मा ६२.७, २०६८/६९ मा ८८.१, २०६९।७० र २०७०/७१ मा ८०.८० प्रतिशत मुद्दामा आयोगले सफलता हात पारेको थियो । त्यस्तै २०७१/७२ मा ८१.५, २०७२/७३ मा ६०, २०७३/७४ मा ७३.१३, २०७४/७५ मा ६७.८२ प्रतिशत मुद्दा आयोग पक्षमा फैसला भएको थियो । इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै २०७५।७६ मा ८८.२४ प्रतिशत सफलता हात परेको थियो ।

अनुचित कार्य हेर्न पाउने मागदेखि निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने अयोगको सुझाव
प्रवक्ता भण्डारीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भ्रष्टाचार रोकथामका प्रवद्र्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्यलाई प्राथमिकता लिएको बताउनुभयो । उहाँले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले सरकारलाई नीति तथा कानुनसम्बन्धी ११ र विषयगत निकायसम्बन्धी २४ गरी ३५ सुझाव दिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ संविधानमार्फत नै हटाइएको अनुचित कार्यदेखि निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव आयोगले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई बुझाएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, सदाचार र नैतिक आचारण, नीतिगत निर्णय, सार्वजनिक निकायको दायित्व, अनुदान वितरण, प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन लगायतका सुझाव अयोगको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको हो ।