हाइड्रोजन सम्मेलन सुरु, नेपाल हाइड्रोजन हब बन्न सक्ने दाबी

काठमाडौं । पग्लिँदै गरेका हिमालहरूका लागि एन्टिडोट भन्ने नाराका साथ सोमबारदेखि काठमाडौंमा नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन सुरु भएको छ । विश्वमै नवीन ऊर्जा स्रोतका रूपमा स्थापित हुँदै गरेको हरित हाइड्रोजनलाई नेपालले अब कार्यान्वयनमै लैजानुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सम्मेलनमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले जलस्रोत र अन्य सम्भाव्यताका आधारमा नेपाल हरित हाइड्रोजन हब बन्न सक्ने भन्दै यसका लागि नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थापनमा जुट्न ढिलाइ गर्नु नहुने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीतिगत व्यवस्था गरेर हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बहसमात्रै नभई लगानी र प्रविधि भित्र्याउने बेला भएको बताउनुभयो । उहाँँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन र एमोनिया विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिएको छ, अब प्रविधि र लगानी भित्र्याउने बेला हो, अब बिजुली बेच्ने नसोचौं । अब हाइड्रोजन र एमोनिया निर्यात गर्ने हो ।’

‘नेपालमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन र एमोनिया विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिएको छ, अब प्रविधि र लगानी भित्र्याउने बेला हो, अब बिजुली बेच्ने नसोचौं, हाइड्रोजन र एमोनिया निर्यात गर्ने हो ।’

मन्त्री शर्माले जलवायु परिवर्तनमा ठूला देशका कारण नेपालजस्ता मुलुकले क्षति बेहोर्नु परिरहेको भन्दै त्यसको निराकरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि पनि हरित हाइड्रोजनको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । नेपालले खनिज इन्धन खरिदमै अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउनु परेकाले त्यसलाई रोक्न र वातावरण संरक्षण गर्न हरित ऊर्जामा नेपाल अग्रसर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विश्वका विकसित मुलुकले हाइड्रोजन उत्पादन र उपयोग सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने, प्रविधि अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने, खपत क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसलाई अन्वेषण र विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताउनुभयो । नेपालले पनि यस विषयमा छिट्टै नीति निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, ‘नेपाललाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जाका सम्बन्धमा विश्वमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न यो सम्मेलनले मार्गनिर्देश गर्नेछ ।’

जीवाष्म इन्धनको खपतबाट उत्पन्न पर्यावरणीय असर, जलवायु परिवर्तनलगायतका समस्याले मानव समुदाय र पृथ्वीकै अस्तित्वमा खतरा पैदा भइरहेको भन्दै मन्त्री भुसालले विश्व मानव समुदायको रक्षा गर्दै भावी सन्ततिको सुरक्षित भविष्यका लागि दिगो विकास र ऊर्जाका रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग रहेको जलस्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी यस कार्यमा योगदान गर्ने अवसर हामीलाई छ, यसका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थापनमा सरकारले कुनै कमी हुन दिने छैन ।’

एमआइटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले हरित हाइड्रोजन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी रोडम्याप बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू अत्यन्तै सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसलाई साकार पार्न निजी क्षेत्र, दातृ निकायलगायत सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । हाइड्रोजन उत्पादन जलवायु र जीवन रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र रोजगारी सिर्जना गर्न नेपालका लागि आवश्यक र सम्भव रहेको घलेको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वमै नेपालको हाइड्रोजन उत्पादन लागत सस्तोमध्येमै पर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्, यसलाई सम्भव बनाउन सार्वजनिक निजीदेखि विदेशी लगानीमात्र होइन, सामाजिक हितका विभिन्न कोष पनि परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।’

ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसनका अध्यक्ष विनोद कुँवरले नेपालको आर्थिक विकासमा हाइड्रोजनले दीर्घकालीन हित गर्ने भएकाले यसलाई सम्भाव्य बनाउन गैरआवासीय नेपालीले पनि चासो देखाएको बताउनुभयो । उहाँले विश्व नै हरित अर्थतन्त्रको मार्गमा लागिरहेको अवस्थामा नेपालले त्यसलाई साकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि भारतको अनुमति कुर्नुपर्ने तथा प्राविधिकरूपले जटिल भएको अवस्थामा हाइड्रोजन नै सहज र अझै प्रभावकारी बन्ने कुँवरको भनाइ थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भोला थापाले अब हाइड्रोजन उत्पादनलाई बहसको विषयबाट आयोजनाको चरणमा प्रवेश गर्न सकिने औंल्याउनुभयो । इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि सस्तो बन्दै गरेको र नेपालको जलविद्युत् खेर जाने अवस्था सन्निकट रहेकाले हाइड्रोजन उत्पादन थाल्नेतर्फ अग्रसर हुुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्ष्टिच्युटका नेपाल निर्देशक लेसी रिङ्गसले नेपालले पहिलो चरणमा एमोनिया र त्यसबाट रासायनिक मल उत्पादन योजना बनाउन उत्तम हुने सुझाव दिनुभयो । उहाँले नेपालमा रासायनिक मल तत्कालको आवश्यकता रहेकाले हाइड्रोजनको पहिलो खपतको क्षेत्र रासायनिक मल कारखाना हुने बताउनुभएको हो ।

मंगलबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदूत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरआवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिहरूकोे सहभागिता रहेको छ । एमआइटी ग्रुप फाउन्डेसन, ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।