राजनीतिमा नीति, नेतृत्व र नैतिकता

✍️ इन्द्रबहादुर बराल

नेपालको राजनीति अत्यन्तै अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । यस्तो अस्थिरताको मूल जड भनेकै मौजुदा तथाकथित ठूला दलहरूकै सत्तालिप्साको पराकाष्ठाले नेता र दलहरू जे पनि गर्ने भए । राजनीतिमा बेइमानी यति भए र गरे कि ज्ञानेन्द्रले संसद् पुनःस्थापना गरिदिए तर त्यही संसदले राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीच्युतमात्रै गरेन २४० वर्षको राजसंस्था नै फालिदियो । त्यस्तै संयोग भन्ने कि नियोजित निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले परमादेश जारी गरेर अहिलेको सरकार निर्माणमा सहज गरिदिए आज त्यही सरकारले उनैलाई महाअभियोग लगाइदियो कस्तो विडम्बना ।

यदि कुनै पनि सरकार र त्यसको नेतृत्व नीति र नैतिकता चल्थ्यो भने सम्भवत यस्ता अशोभनीय घटनाहरूको इतिहास लेखिने थिएन कि ? यद्यपि जे नहुनु थियो भयो । अब यस प्रकारका घटनाक्रम नदोहोरिऊन् र आगामी दिनहरू राजनीतिमा पूर्णरूपले नीतिबाट चलून्, नेता र नेतृत्वले नैतिकताको ख्याल गरून् भन्ने आमजनचाहना छ र थियो पनि । तर, जनचाहाना विपरीत हाम्रा कथित ठूला दलहरू चाहे सत्ता पक्ष होस् वा विपक्षी अहिलेसम्म एउटै बाटोमा हल गोरु हिँड्दा झैँ नारिएर हिँडिरहेका देखिन्छन् । यदि दलहरूले राजनीतिलाई सही ढंगले आफ्ना पार्टीका घोषित नीतिलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा लिइदिएको भए आज यस्तो लाजको पसारो पक्कै पनि हुने थिएन ।

यदि दलहरू अब पनि नसच्चिई उही पुरानै पाराले चल्न खोजे भने निसन्देह यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन त्यति सजिलो देखिँदैन । अहिले युवा पुस्ता जागिसकेको छ । युवाले राजनीतिमा रुचि बढाउँदै लगिसकेका छन् ।

वर्तमान राजनीतिलाई हेर्दा पार्टी र नेताहरू स्वच्छाचारी बन्दै गए । जहाँ जुन बेला संविधान आफ्नो इच्छा पूरा गर्न अवरोध हुन्छ तत्क्षण संविधान नै संशोधन गरिदिने । आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि पुनः अरू त्यही ढोकाबाट छिर्न नपाऊन् भनेर तुरुन्तै बन्द पनि गरिदिने यो कस्तो लोकतन्त्र हो भन्ने अहं प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ । बारम्बार किन यस्ता अशोभनीय कार्यहरू भइरहन्छन् भन्ने चिन्ताले समाज र समाजका युवाहरू उद्वेलित हुनथाले । सम्भवतः यही करणले काठमाडौं, धरान, धनगढी र अन्य स्थानीय तहमा स्वतन्त्रले बाजी मारे । यो कुनै केटाकेटी कुरा होइन । यहाँ दुईवटा पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ ।

एक देशको राजनीतिबाट युवाहरू वाक्क भएर एकपटक दलहरूलाई स्वाद चखायौँ भनेर स्वतन्त्रलाई विजयी गराउन लागेका हुन सक्छन् । अर्को तप्का जसले दोस्रो त परै जावस् पहिलो जनआन्दोलनका उपलब्धिसमेत पचाउन नसकेका यथास्थितिवादी शक्तिहरू दलहरूको असक्षमता, अकर्मण्यता र असफलताको फाइदा लिँदै यो व्यवस्था नै समाप्त गर्न लागेका छन् कि भन्ने आभास पनि मिल्न थालेको छ । बाहिर देखिने राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्व राप्रपालाई भित्रबाट उचाल्ने काम भूमिगत गिरोहबाट भएको छैन भन्न नसकिने अवस्था छ । यसर्थ कुन दललाई जनताले रोज्नेभन्दा यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै रहने कि नरहने भन्ने बहस सघन रूपले हुन थालिसकेको छ । शायद यस्ता बहस जारी भइरहेकोबाट कोही पनि अनभिज्ञ छन् जस्तो लाग्दैन ।

माथिको कथनबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यदि दलहरू अब पनि नसच्चिई उही पुरानै पाराले चल्न खोजे भने निसन्देह यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन त्यति सजिलो देखिँदैन । अहिले युवा पुस्ता जागिसकेको छ । राजनीतिमा रुचि बढाउँदै लागिसकेका छन् । सुनिँदैआएकै कुरा हो ६–६ जना पूर्वप्रधानमन्त्री हराऊ अभियान नै प्रारम्भ गरिसकेका पनि छन् । त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ यसै भन्न नसके पनि केही पूर्वानुमान भने गर्न त्यति कठिन छैन । यदि यो यथार्थतालाई गहन अध्ययन विश्लेषण नगरी दलहरू बलमिच्याइँतिरै लागे भने अर्को दुर्भाग्य व्यहोर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि त्यसै चुप लागेर बसेका पक्कै छैनन् होला केही न केही तानाबाना बुनेकै होलान् । पुराना शक्तिहरू जो सक्रिय राजाको नेतृत्वलाई जय–जयकारमै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देख्नेहरू क्रमशः एकताबद्ध हुँदैगएको पाइन्छ । एकातिर पुराना यथास्थितिवादी गोलबद्ध हुँदै जाने अर्कोतिर परिवर्तनकारी शक्तिहरू छरिएर एकआपसमा शत्रुवत व्यवहार गर्दै जाँदा के यिनीहरूले यो प्रणाली जोगाउन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो यथार्थतालाई ‘सुतुर मुर्गे’ भएर मुख छोप्दा ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ हुने स्थिति धेरै टाढा छैन ।

हुन त देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि केही नभएको भने होइन तर दलहरूले सकारात्मक उपलब्धिहरूको बजारीकरण गर्न सकेनन् । किन सकेनन् भने दलहरू आपसी खिचातानीमै अल्मलिए । आफूले गरेका कार्य पनि जनता माझ पुर्‍याउन सकेनन् जसको फाइदा पुरातनवादीले लिइरहेका छन् या अझै संसदीय पद्धतिलाई स्वीकार्न नसकेका उग्रवामपन्थीहरू क्रान्तिको लागि मुद्दा बनाउन तल्लीन छन् । यिनै दुई शक्ति उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीले दलहरू असक्षमता र अकर्मण्यताको भरपुर लाभ लिने प्रयास जारी राखेका छन् ।

यद्यपि आफूलाई अग्रगामी राजनीतिका मसिहा ठान्नेहरूमा अझै वर्तमान राजनीतिको ताजा स्थितिलाई सही रूपले बुझ्ने प्रयास गरेको पाइँदैन । यो प्रसंगलाई नजरअन्दाज गर्दा त्यसबाट निस्कने परिणाम बारे कसैले पनि सचेततापूर्वक सोचेजस्तो आभास कहीँ कतैबाट भेटिँदैन । अहिले मुलुक साँच्चै एउटा गम्भीर मोडमा ठिंग उभिएको छ । राजनीतिमा देखिएको गैरजवाफदेहिता नै यसको प्रमुख कारण हो । जिम्मेवार दलहरूले एकले अर्कालाई दोष थुपारेर आफू पन्छिने अनुत्तरदायी प्रवृत्ति नै आजको समस्या हो । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, घुसखोरी छ, दुराचारका समाचार हरेक दिन जसो बाहिरिइरहेका छन् तर यसको दायित्व लिने कोही छैन ।

सबै जिम्मेवार पक्ष ‘माछो देखे कुर (दुलो) भित्र हात सर्प भेटे दुला (कुर) बाहिर हात’ हुँदा बाहिर आवरणमा सरकार छ दलहरू छन् जस्तो देखिए पनि वास्तवमा मुलुक नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको सर्वत्र महसुस भइरहेको छ । राजनीतिमा नीति, नेतृत्व र नैतिकताको अपेक्षा हुन्छ तर यहाँ तिनको अभाव खड्किराखेको छ । शिक्षामा देखिएको अराजकताले मुलुकलाई थप अन्यौलतर्फ धकेलिराखेको छ । कम्तीमा शिक्षामा मात्रै समयानुकूल सुधार गर्न सकिएको भए पनि त्यसले अन्यौलता हटाउन केही सहज हुनेथियो । आज शिक्षाको क्षेत्रबाट पनि केही आस गर्ने ठाउँ देखिँदैन । यसरी राजनीतिमा नीति, नेतृत्व र नैतिकता हराएपछि कुनै दिन देशको अस्तित्व धरापमा पर्‍यो भने पनि नौलो हुनेछैन ।

जब राजनीतिमा नीति शून्य हुन्छ, नैतिकता शून्य हुन्छ अनि नेतृत्व बैरो र कानो हुन्छ त्यही बिन्दुबाट मुलुक शून्यताको मार्गमा लाग्न सुरु हुन्छ । आज नेपालको ताजा राजनीतिको विश्लेषणले त्यही बताउँछ । यहाँका हालका चलनचल्तीका दलहरूको यथार्थ पनि यही हो । त्यही भएर नेपाली जनताले नेता र दलहरूलाई त्यसको पूर्वसंकेतको रूपमा गत स्थानीय निर्वाचनबाट शान्त कूटनीतिक तरिकाले सचेत गराएका हुन् भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राज्य सञ्चालनमा निश्चित नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रमको प्रष्ट मार्गचित्र चाहिन्छ । तर, यहाँ त्यस्तो केही देखिएन । बरू राज्य सञ्चालनका केन्द्रबिन्दुमा अनधिकृत व्यक्तिहरूको अनुचित प्रभाव र प्रवेशको चर्चा अझै सेलाएको छैन ।

देशको बागडोरमा देखिने अनुहार एउटा भए पनि पछाडिबाट राज्यका नीति निर्माणमा अरूकै हात हुँदोरहेछ भन्ने तथ्य बाहिरिन थालेका छन् । त्यसैले आमनेपालीको यी राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास खस्कँदै गएको पाइन्छ । तथापि दलहरू अझै आफ्ना कमीकमजोरीलाई सच्याउन स्वीकार्न समेत तयार छैनन् ।

यस्तो भएपछि देशको बागडोरमा देखिने अनुहार एउटा भए पनि पछाडिबाट राज्यका नीति निर्माणमा अरूकै हात हुँदोरहेछ भन्ने तथ्य बाहिरिन थालेका छन् । त्यसैले आमनेपालीहरूको यी राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास खस्कँदै गएको पाइन्छ । तथापि दलहरू अझै आफ्ना कमीकमजोरीलाई सच्याउन त परै जावस् स्वीकार्नसमेत तयार छैनन् । दलहरू टिकट वितरणमा व्यस्त छन् तर जनता स्वतन्त्र उम्मेदवारीको खोजीमा रहेका छन् । अबको चुनाव बडो विचित्रको हुने लक्षण छ । जनता एक पटक दलहरूलाई सबक सिकाउनै पर्छ भन्न थालेका छन् । पैसा, पाखुरा र राज्यशक्तिको जतिसुकै दम्भ गरे पनि जनता जागिसकेपछि कसैको केही लाग्दैन ।

यति कुरा दल र तिनका नेतृत्ववर्गले बुझिराखे हुन्छ । यसै सन्दर्भमा २०४६ सालपूर्व अर्थात् प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भन्दा पहिले यिनै दलहरू सघन रूपमा राजनीतिक र सैद्धान्तिक बहस र छलफल गर्थे तर अहिले ती हिजोका विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, आस्था, निष्ठा र आदर्श खोइ कहाँ गए ? सबै कुरा सत्ताको रसस्वादन, सत्ताको सुखभोग अनि राज्यको दोहनबाहेक केही भएन । आज सम्पूर्ण सर्वसाधारण नेपालीको त्यही एउटा आवाज मुखरित भएर आएको तथ्य घाम जस्तै छर्लंग छ । यो विषय दलहरू र तिनका नेतृत्ववर्गले नसुनेका पनि होइनन् होला । तथापि उनीहरू अझै अचेत जस्तै आपसी छिनाझपटीमा अलमलिएका छन् र भन्दै पनि होलान् कि एउटा परिवेशमा बालेन र हर्क जस्ताले जित्दैमा सधैँ त्यस्तो हुँदैन ।

यिनीहरू (दलहरू) ले एकैचोटि बज्रपात भएपछि मात्रै थाहा पाउने छन् जहाँ बेला घर्किसकेको हुनेछ । यति गहिरो राजनीतिक संकट देख्दादेख्दै पनि अझै अहंकार नत्याग्ने दलहरू आफूहरू सकिन्छन्, कतै लोकतन्त्र पनि सक्छन् कि भन्ने आशंका गरिँदैछ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि यतिविधि आक्रमण हुँदा पनि त्यसको औचित्य, प्रभाकारितालाई सरकारी रूपमै बहसको विषय नबनाइनु अर्को चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । त्यसैले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा मौलाउँदै गएको अनैतिकता र नीतिविहीनताले नेपालको राजनीति शून्यतामा जान सक्ने सभावना नकार्न सकिँदैन ।