नौ उम्मेदवारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका नौ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर भएको छ । गम्भीर फौजदारी अभियोग तथा भ्रष्टाचारलगायत नैतिक पतन देखिने अपराधमा ती उम्मेदवारहरू मुछिएको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता अनिल आचार्यले उनीहरूको उम्मेदवारीविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । नैतिक पतनका मुद्दा खेपेका विजयकुमार गच्छदार, सरिता गिरी, गोविन्दराज जोशी, विक्रम पाण्डे, प्रभु साह, टेकबहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महतो, युद्ध विक्रम तामाङ र रेवतराज पुरीले दिएको उम्मेदवारी खारेज गरिपाऊँ भनी अधिवक्ता आचार्यले रिट दायर गर्नुभएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले सुनसरी क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयकुमार गच्छदारलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने तनहुँको क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गोविन्दराज जोशीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ । विक्रम पाण्डेले चितवन जिल्ला क्षेत्र नं. २ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । प्रभु साहले रौतहट क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । यस्तै, सरिता गिरीले सिरहाको क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । टेकबहादुर गुरुङले मनाङ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । लक्ष्मी महतोले महोत्तरी क्षेत्र नं. १ बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । डिबी तामाङ भन्ने युद्धविक्रम तामाङले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं.१(क) बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । गगन भन्ने रेवतराज पुरीले झापा जिल्ला क्षे.नं. ५ (ख) बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
कुन उम्मेदवारलाई के आरोप ?

कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएका गच्छदार विशेष अदालतमा भ्रष्टचार मुद्दा खेपिरहनु भएको छ । ललितानिवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पार्ने अनधिकृत कार्यमा संलग्न भएको भनी उहाँसमेतको विरुद्धमा परेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तै, कांग्रेसकै पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी पनि भ्रष्टचारमा दोषी ठहर हुनुभएको छ ।

एमालेले उम्मेदवार बनाएका सिन्धुपाल्चोकका डिबी तामाङ ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको रिटमा उल्लेख छ । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सांघातिक आक्रमण गरेको भन्दै उहाँविरुद्ध उजुरी परेको छ । प्रहरीले उहाँसहित ६ जनालाई फरार सूचीमा राखेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । एमालेकै लक्ष्मी महतोविरुद्ध सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप छ । उहाँ समाजवादी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेर टिकट लिनुभएको हो । प्रभु साहलाई पर्सामा विश्व हिन्दु युवा महासंघका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या आरोप लागेको छ । उहाँविरुद्ध प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन नै रोकेर उहाँलाई मुद्दाबाट जोगाइएको थियो । सरिता गिरीले नेपालले नक्सामा समेटेको कालापानी लिपुलेकको भूभाग भारतको भन्दै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँको पनि उम्मेदवार खारेज हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।

राप्रपा नेता पाण्डेविरुद्ध सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अदालतले उनीहरूलाई गत असारमा सफाइ दिएको थियो । राप्रपा नेता पाण्डेसहित २११ जनालाई आठ अर्ब बढी बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले रिट दायर गरेको थियो । माओवादी नेता पुरीविरुद्ध ३० बिघा सरकारी जग्गा खाएको आरोप छ । उहाँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २०७७ माघमा सवा १२ करोड बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पुरीको नाममा रहेको जग्गासमेत जफत गर्न माग गरिएको थियो । उहाँविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा टिकट दिएको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा ८७ र ९०, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा नेकपा (एमाले) को विधान, २०४९ को धारा ४ समेतको व्यवस्थाबमोजिम नैतिकवान्, स्वच्छ चरित्र र असल चालचलन भएका व्यक्तिबाहेक अन्य नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ ।

‘प्रस्तुत विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा विपक्षीहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनी निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएकोले देश र जनताको भावना तथा भविष्यमाथि शक्ति सन्तुलनको रोहमा हुने अपूरणीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरीपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ । सर्वोच्चले ९ नेताको उम्मेदवारी खारेजको रिट ३० गतेका लागि पेसी तोकेको निवेदकका वारिस श्यामबहादुर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा राजु गुरुङको रिट
आफ्नो उम्मेदवार खारेजी बदरको माग गर्दै रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का गठबन्धन उम्मेदवार राजु गुरुङ सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ । निवर्तमान कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठसहित निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट लिएर गुरुङ सर्वोच्च पुग्नुभएको हो ।

२०७३ फागुन २० गतेदेखि २०७४ जेठ १५ सम्म गुरुङ समेतको हस्ताक्षरबाट काटेको दुई करोड २५ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स भएपछि चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा उहाँ अदालतबाट दोषी ठहर हुनुभएको थियो । यही प्रकरणमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा समेत राखेका कारण गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको हो । गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार गुरुङले बैकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाएको उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतले प्रमाणका आधारमा उहाँको उम्मेदवारी खारेज गरेका थिए । हालसम्म कालोसूचीमै रहनुभएको उहाँ कानुनी रूपमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिनुभएको हो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ज) तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निर्देशिका २०७९ को दफा १६ (ज) बमोजिम गुरुङको उम्मेदवारी मनोनयन खारेज गरेको हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । सोही दफा १३ को खण्ड (ज)मा प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर उम्मेदवार बन्नका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ ।

रुपन्देही-२ मा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि उम्मेदवार हुुनुहुन्छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध उम्मेदवार बन्नुभएका गुरुङसहित हाम्रो नेपाली पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका डा. कमल भुसाल (निकोलस) र स्वतन्त्र उम्मेदवार हिमाल बस्यालको पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मनोनयन खारेज गरेको थियो । उम्मेदवारी खारेज भएपछि गुरुङ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णय खारेज गरी आफ्नो मनोनयन कायम गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च पुग्नुभएको हो ।