✍️ प्रा.डा. तीर्थप्रसाद मिश्र
विश्वको इतिहास हेर्दा आफ्नो मुलुक एवं बहुसंख्यक जनताको स्वार्थका लागि अनवरत तथा अथकित संघर्ष गरी लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिने व्यक्तिलाई सम्मानका खातिर शहीद घोषणा गर्ने परम्परा देखिन्छ । शहीदले निर्दिष्ट गरेको मार्गमा अग्रसर हुन, भावी पुस्तालाई जागरुक बनाउन तथा सम्बन्धित व्यक्तिको बलिदानीपूर्ण कार्यलाई सदाका लागि जीवन्त राख्न यस्ता शहीदको सम्मान गर्ने गरिन्छ । मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता एवं जनताको हितका लागि विनास्वार्थ संघर्ष गर्ने क्रममा तत्कालीन शासकबाट मृत्युदण्ड पाएका र हाँसी हाँसी मृत्युवरण गरेका व्यक्तिलाई ससम्मान शहीद घोषणा गर्ने गरिएको दृष्टान्त पाइन्छ ।
इसाको दोस्रो शताब्दीमा आफ्नो विश्वास र धारणाका कारण ज्यान सजाय पाउने व्यक्तिलाई शहीद भन्ने गरिन्थ्यो । दार्शनिक सुकरातलाई इसापूर्व ३९९ मा ईश्वर मान्न अस्वीकार गरेको कारण मृत्युदण्ड दिइएको थियो । त्यही बेलातिर नै म्याकाबेजलाई सिरियाका राजाले मृत्युदण्ड दिए । कालान्तरमा उनी पनि शहीदका रूपमा चिनिए । आत्मघाती बम आक्रमण गरी ज्यान गुमाउनेले पनि धार्मिक शहीदको सम्मान पाएका छन् । साथै धार्मिक कारणबाट मृत्युदण्ड पाएकालाई शहीदको सम्मान दिई शहीद घोषणा गर्ने परम्परा पश्चिमामा देखिन्छ । त्यसैले इसाई र यहुदी धर्मावलम्बीहरूको शहीद सूची पनि लामै छ ।
अठारौँ शताब्दीदेखि भने मुलुकको स्वतन्त्रता एवं जनाधिकारका लागि गरिएको संघर्षमा मृत्युदण्ड पाएकालाई शहीदको सम्मान दिन थालियो । अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, फ्रान्सको राज्यक्रान्ति, रुसी क्रान्ति, चिनियाँ क्रान्ति, भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम तथा अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा उपनिवेशविरुद्धको संघर्षमा जीवन आहुति गरेका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरियो । विश्वको इतिहासमा सर्वत्र शहीदको सम्मानमा शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ ।
राजा महेन्द्रको कदमको विरोधमा उत्रिएका जगतप्रकाशजंग शाह तथा लालध्वज गुरुङ शहीद भए । राजा तथा पञ्चायतविरोधी कार्यमा लागेको आरोपमा दुर्गानन्द झा, तेजबहादुर अमात्य, सरोजप्रसाद कोइराला, भीमदत्त पन्त, रत्नकुमार बान्तवा, बिरेन राजवंशी, भीमनारायण श्रेष्ठ, यज्ञबहादुर थापा आदिलाई शहीदको सम्मान दिइयो ।
नेपालमा शहीदको इतिहास अध्ययन गर्दा जहानिया शासनविरुद्ध आवाज बुलन्द गरी जीवन उत्सर्ग गर्ने वीरहरूलाई शहीद भन्ने गरिएको पाइन्छ । विसं २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् १९९७ सालमा प्रजापरिषद् काण्डमा मृत्युदण्ड पाएका धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ तथा शुक्रराज शास्त्री गरी चारजनालाई शहीदको सम्मान घोषणा भयो । यसैगरी २००७ सालको आन्दोलनमा मृत्यु भएका थीरबम मल्लजस्तालाई पनि शहीदको सम्मान प्रदान गरियो । विसं २०१७ सालपछि २००८ सालमा दिल्ली सम्झौताविरुद्ध विरोधसभामा गोली लागी मृत्यु भएका विश्वनिकेतन हाइस्कुलमा अध्ययनरत १४ वर्षीय चिनियाकाजी श्रेष्ठलाई शहीदको सम्मान दिइयो ।
विसं २०१२ सालदेखि माघ १६ गते शहीद दिवस मनाउने तथा उक्त दिन उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिने चलन चल्यो । विसं २०४६ को आन्दोलनपश्चात् २०१७ साल पौष १ गतेको राजा महेन्द्रको कदमका विरुद्धमा र पञ्चायतको विरोधमा लागि प्राणदण्ड पाएका तथा हत्या गरिएकालाई शहीदको सम्मान दिई तिनका परिवारलाई उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइयो । राजा महेन्द्रको तानाशाही कदमको सशक्त विरोधमा उत्रिएका जगतप्रकाशजंग शाह तथा लालध्वज गुरुङ शहीद भए । राजा तथा पञ्चायतविरोधी कार्यमा लागेको आरोपमा दुर्गानन्द झा, तेजबहादुर अमात्य, सरोजप्रसाद कोइराला, भीमदत्त पन्त, रत्नकुमार बान्तवा, वीरेन राजवंशी, भीमनारायण श्रेष्ठ, यज्ञबहादुर थापा आदिलाई शहीदको सम्मान दिइयो ।
लखन थापा अथवा बाँकावीर नेपालको पहिलो शहीद भएको विषयमा चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो । आफूलाई पञ्चायत पीडित भनेर दुनो सोझ्याउने पनि निकै भए । कतिलाई त चैते कांग्रेस भनेर उपहास पनि गरियो । विसं २०४६ को आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ जनालाई शहीदको सम्मान दिई उनीहरूको परिवारलाई जनही एक लाख रुपियाँ राहत प्रदान गरियो । तर, पनि शहीदले निर्दिष्ट गरेको मार्गमा हिँड्ने कसरत गर्ने राजनेता भने कमै देखिए । विसं २०६२-०६३ को आन्दोलनपश्चात् शहीद घोषणा गर्ने तथा शहीदको सम्मान माग गर्ने जस्ता कार्यको त बाढी नै आयो ।
विसं २०७४ माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १ सय ९० जनालाई शहीद घोषणा गरिएको गृहमन्त्रालयले जानकारी गरायो । यसभन्दा पहिले नै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा २०६५ साल पुस ९ गते ६ हजार ३ सय ४४ जना र २०६७ असार ९ गते १ हजार ६ सय १९ जना शहीदको सूचीमा नामांकन गरिए (पूर्णप्रसाद मिश्र, को हुन् शहीद, के छ घोषणाको मापदण्ड ?, सेतोपाटी १५ माघ २०७८) ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बनेको सरकारले ८ हजार ५ सयजनालाई शहीद घोषणा गर्ने र जनही एक लाख प्रदान गर्ने निर्णय ग¥यो । यसमा २ हजारजनाको त नामथर नै नखुलेको चर्चा पनि चल्यो (वसन्त गौतम, शहीद दिवसको सार्थकता, अनलाइन खबर, २०७२ माघ १६) । यसैगरी माधवकुमार नेपालको सरकारले सुरक्षाकर्मी तथा राजनीतिक कार्यकर्ता गरी ४ हजार र मधेस आन्दोलनमा मारिएका ५३ जनालाई शहीद घोषणा ग¥यो (उही) । नेपालमा माओवादी द्वन्द्वको समयमा मारिएका सरकार र विद्रोही दुवै पक्षका शहीद घोषणा भए ।
तर, नेपालमा शहीदको संख्या कति भन्ने प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ पनि छैन र तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको छैन । सातौँ शताब्दीमा हु यन साङले नेपालमा कृषकभन्दा व्यापारी बढी रहेको टिप्पणी गरे । उन्नाइसौँ शताब्दीमा कर्क प्याट्रिकले काठमाडौँमा घरभन्दा मन्दिर बढी र मानिसभन्दा मूर्ति बढी भएको उल्लेख गरेका थिए । अब २१औँ शताब्दीमा नेपाल शहीदै शहीदको देश भनेर चिनिने सम्भावना बढ्दै छ । उक्त लक्ष्यप्राप्तिका लागि सबै राजनीतिक पार्टी यस तथ्यलाई मलजल गर्दै छन् ।
नेपाल सरकारले शहीदको मर्म, मान्यता, सन्देश र आदर्शलाई बुझेर पनि शहीदको अवमूल्यनतर्फ द्रुत गतिले बढिरहेको छ झैँ लाग्छ । राजनीतिक पार्टीले आआफ्ना कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकलाई शहीद घोषणा गरी १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नेतर्फ चाहिँ उदारता देखाएका छन् । वस्तुनिष्ठ मापदण्डका आधारमा शहीद घोषणा गर्नेभन्दा पनि दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता तथा समर्थक मारिएको अवस्थामा शहीद घोषणा गर्न नेपालबन्द, चक्काजाम, अनशन, धर्ना जस्ता हतकण्ठा अपनाएका छन् । दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएकालाई समेत पार्टीको झन्डा ओढाएर शहीद घोषणा गर्ने परिपाटीले शहीद शब्दकै मानमर्दन भएको समेत टिप्पणी हुने गर्दछ । शहीदको फोटो बोकेर मत माग्दा शहीदको सम्मानमा आघात पुगेकाले त्यस्ता गतिविधि नगर्न/नगराउन निर्वाचन आयोगले सचेत गराएको प्रसंग पनि गम्भीर छ । अब त राजा वीरेन्द्रलाई समेत शहीद घोषणा गर्ने चर्चा चल्न थालेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपालले शहीदको परिभाषा, अवधारणा, मान्यता, मर्म र आदर्शलाई दृष्टिगत गरी ठोस निर्णय लिन ढिला भइसकेको तथ्यप्रति सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बहत् शब्दकोशमा शहीद शब्दको अर्थ आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति भनी लगाएको छ । यसअर्थमा नेपालको इतिहासमा विभिन्न वीर पुरुषहरूले देशको अस्तित्व संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने संघर्षमा ज्यान गुमाएका छन् । ती सबै शहीद हुन् । यस्ता व्यक्तिहरू खोजिनीति गर्दै जाने हो भने लिच्छविकालसम्म पुग्न सकिन्छ ।
कान्तिपुर राज्यलाई भोटमा विशेष सुविधा दिलाउने कार्यमा भीम मल्लको योगदान रहेको छ । उनको कार्यबाट कालान्तरमा नेपालकै श्रीवृद्धि हुन गयो तर उनले भने प्राणदण्ड पाएका थिए । गोरखा र काठमाडौँको संघर्षमा मारिएका जयन्त राना तथा कालु पाँडे, गोरखाली देशभक्त भारदार सर्वजित राना तथा दामोदर पाँडे र नेपाल-अंग्रेज युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने भक्ति थापा तथा माथवरसिंह थापा अर्थात् १७७८ देखि १८४६ बीचमा तत्कालीन राजनीतिक कारणबाट प्राणदण्ड पाएका र हत्या गरिएका देशभक्तहरूको सूची पनि लामै बन्ला । तिनीहरूले शहीदको सम्मान पाउने कि नपाउने ?
राणाशासन र त्यसभन्दा पछाडि सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिमात्र शहीद भनिने हुन् कि ?राणा शासनकै विरुद्धमा १९३८ र १९४२ साल (३८ साल र ४२ साल पर्व) को काण्डमा मारिनेहरूलाई किन शहीद नभन्ने ? जस्ता जनताका प्रश्न र चासोलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । राणाशासनविरुद्ध लागि ज्यान सजाय पाएका लखन थापा र बाँकावीरलाई शहीद घोषणा गर्दा कर्नेल अमरविक्रम शाहलगायत सिजापति काण्डमा परेकालाई किन सम्मान नदिने भन्ने कुरा पनि चर्चामा आएको छ । राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था र माओवादी संघर्षको क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूले मात्र शहीदको सम्मान पाउँदा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि मुलुकप्रति बफादार रहँदा रहँदै पनि इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा ज्यान गुमाउनेहरूको मानमर्दन भएको हेक्का राख्नै पर्दछ ।
नेपालमा शहीदको घोषणा, चर्चापरिचर्चा जस्ता विषयमा मुलुकले चासो नै देखाएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न किमार्थ सकिँदैन । शहीद घोषणा गर्ने विषयमा राजनेताले नै ठूलै रस्साकस्सी गर्न थालेपछि शहीदका विषयमा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न मोदनाथ प्रश्रित र नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा दुईवटा आयोग पनि बने तर दुवै आयोगले ठोस उपलब्धि दिन सकेनन् । यी आयोगले शहीदको परिभाषा र मापदण्डसमेत स्थापित गर्न सकेनन् । राजनीतिक तुष्टीकरणकै नीतिले गर्दा हालसम्म पनि यस विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । दुवै आयोगले कुनै काम नै गरेनन् भन्ने चाहिँ होइन । शहीदको परिभाषा र वर्गीकरण गर्ने प्रयास भए । तापनि, शहीदको विषयमा परेको गाँठो भने फुकाउन सकेनन् ।
प्रत्येक वर्ष माघ १६ गतेका दिन शहीद दिवस मनाउने कर्मकाण्डी कार्यक्रमबाहेक स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले पनि यस्तो गम्भीर तथा संवेदनशील विषयमा खासै ध्यान दिएन । उनीहरू सबैले बलेको आगोमा हात राख्ने साहस नै गरेनन् । नेपालमा पहिलो शहीदको हुन् भन्ने विषयमा निष्कर्षविहीन छलफल प्रारम्भ भएको देखिन्छ । लखन थापालाई नेपालको पहिलो शहीद भन्ने गरिएको छ ।
यस तथ्यमा सरकारको पनि मौन समर्थन रहेको छ तर लखन थापाभन्दा पहिले नै राणा सरकारको विरोध गर्दा प्राणदण्ड पाएका बाँकावीर नेपालको पहिलो शहीद भएको विषयमा प्रशस्त जिकिर हुन थालेको छ । अरूको त के कुरा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै सार्वजनिक भाषणमा बाँकावीर नेपालको पहिलो शहीद भएको उद्घोष गरे । हालसम्म पनि ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको अध्ययन, मनन र पर्याप्त गृहकार्य नै नभएको सन्दर्भमा नेपाल पहिलो शहीदको निरर्थक विवादमा फस्नु पनि शहीदकै भावनाविपरीत हुने तथ्यप्रति ध्यान दिनैपर्छ ।
काठमाडौंको शहीदगेटमा वरिपरि चारजना शहीदको सालिक र अग्रभागमा राजा त्रिभुवनको सालिक राखिएको छ । यस विषयमा पनि हाल चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । चार शहीदको सालिकभन्दा माथि राजा त्रिभुवनको सालिक राखिनु शहीदप्रतिकै अपमान भएको आवाज गुञ्जिन थालेको छ । तिनै राजा त्रिभुवनकै आदेशबाट ती चारजना महामानवले मृत्युदण्ड पाएको कुरा पनि बिर्सनै नहुने तथ्य हो ।
शहीद घोषणाको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा आफ्नै पाराले वा ढंगले वा स्वार्थले शहीद घोषणा गर्ने र सम्मान गर्ने गरेको दृष्टान्त पनि पाइएका छन् । हेटौँडामा नगरपालिकाले एउटै ढुंगामा १२ जना शहीदका आकृति कुँदाएको छ । जसमा राणाशासन एवं पञ्चायती राजबाट प्राणदण्ड पाएका शहीदहरू समावेश छन् तर त्यसमा २०१७ सालको राजा महेन्द्रको कदमका विरुद्धमा सशक्त सशस्त्र विद्रोह गर्दा चितवनमा क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएका जगतप्रकाशजंग शाह तथा भीमनारायण श्रेष्ठ किन परेनन् भन्ने परिचर्चा हुन थालेको छ ।
उक्त स्थानमा पहिले भीमनारायण श्रेष्ठसहित १२ जना शहीदको आकृति राखिने योजनाको प्रचार गरिए पनि भीमनारायण श्रेष्ठको सालिक भने बनेन । यस विषयमा स्वयं शहीद परिवारकै गुनासो तथा असन्तुष्टि रहेको थियो । शहीदपत्नी लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठले २०५१ फागुन ५ गते हेटौँडा नगरपालिकालाई पठाएको पत्र शहीदपुत्र मनोजनारायण श्रेष्ठसँग सुरक्षित छ ।
शहीदले देखाएको मार्ग अनुसरण नगरिएको विषयमा धेरै टीकाटिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ । यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई फाँसी दिलाउने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कालान्तरमा मानवअधिकार आयोगको प्रमुखमा पुरस्कृत (नियुक्ति) भएको प्रति शहीद परिवारबाट आपत्ति जनाइएको थियो ।
शहीदहरूको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको माघ १६ गते शहीद दिवस मनाउने प्रचलन २०१२ सालबाटै प्रारम्भ भएको हो । तर, प्रदेश सरकारले भने आफू अनुकूल शहीद दिवस मनाउँदै पनि आएका छन् । उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेशमा भदौ ४ गते शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ । प्रदेश सरकारले शहीद दिवस मनाएको बारे शहीद परिवार नै बेखबर रहेको समाचार पनि प्रकाशनमा आएको थियो (गोरखापत्र, ५ भदौ २०७९) । नेपालमा जिउँदो शहीदको सम्मानसमेत प्रदान गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ तर यसको अवधारणा पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । हाल टंकप्रसाद आचार्य र मुकेश कायस्थलाई उक्त सम्मान दिइएको छ । यो कार्य त उचित नै होला तर प्रचण्ड गोर्खा काण्डमा आजीवन काराबासमा परी २००७ सालपछि रिहा भएका खड्गमान सिंह जस्ता व्यक्तिलाई पनि बिर्सन सकिँदैन ।
शहीदले देखाएको मार्ग अनुसरण नगरिएको विषयमा पनि धेरै टीकाटिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ । यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई फाँसीको सजाय दिलाउने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कालान्तरमा मानवअधिकार आयोगको प्रमुखमा पुरस्कृत (नियुक्ति) भएको प्रति पनि शहीद परिवारबाट आपत्ति जनाइएको थियो (नेपाल समाचारपत्र, १९ जेठ २०५७) । यसैगरी शहीदलाई मरणोपरान्त विभूषण प्रदान गर्दा पनि शहीदको अवमूल्यन गरिएको गुनासो गरी शहीद भीमनारायण श्रेष्ठका परिवारले बहिष्कार गरेको घटना पनि बिर्सन सकिँदैन । विसं २०६२–०६३ को आन्दोलनपश्चात् सरकारले द्वन्द्वका क्रममा मरेका तथा मारिएका असंख्यलाई शहीद बनाउन थालेको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै शहीदपरिवारकै १२ जना सदस्यले शहीदको अपमान गरेकोमा सामूहिक आत्मदाहको चेतावनी दिएका थिए ।
अतः उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा अब शहीदको अवधारणा, मान्यता एवं वर्गीकरण गरी शहीद र उनका परिवारप्रति मुलुकले गर्नुपर्ने व्यवहारका विषयमा स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ कार्यनीति बनाउनु जरुरी छ । यस्तो कार्यमा सरकारले कर्मकाण्डी आयोग तथा अध्ययन दल बनाउनु हुँदैन । समाजका सम्बद्ध सबै पक्षको रायसल्लाह र सुझाव ग्रहण गरेर एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी यस विषयमा कदम चाल्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । अन्यथा, भविष्यमा यसले थप जटिलता निम्त्याउनेछ । सबैमा चेतना भया । अस्तु ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच