‘लाभको पद’ लिनेलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्न नदिने आयोगको निर्णय

-यज्ञराज पाण्डे

काठमाडौं । ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार रहनुभएकी डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएपछि आयोगको निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगले शनिबार कार्की उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको विज्ञप्ति निकालेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध उहाँले सर्वोच्च जाने तयारी गर्नुभएको हो । कार्कीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य रहरे भत्ता लिएको पाइएपछि सार्वजनिक पदमा बसेर लाभ लिइरहेका व्यक्तिले राजीनामा नदिई उम्मेदवारी दिएको भन्दै आयोगले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । तर, काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यको पद कुनै लाभको पद नभएकाले आयोगले गरेको निर्णय गलत भएको भन्दै कार्की सर्वोच्च जान लाग्नुभएको हो । तिहार बिदापछि सर्वोच्च अदालत सुचारु भएसँगै उम्मेदवारी खारेजविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने उहाँको तयारी छ ।

किन खारेज भएको थियो डा. कार्कीको उम्मेदवारी ?

डा. कार्की २ पुस २०७८ मा मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्ने भएपछि उहाँले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाको अध्यापकबाट राजीनामा दिए पनि काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यमा भने बहाल नै रहनुभएको छ । आयोगले काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य लाभको पद भएको र त्यसमा कायमै रहेर उम्मेदवार हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।

त्यसो त मेडिकल काउन्सिल चिकित्सकहरूको पेसागत काम कारबाही नियमन गर्ने स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय हो । डा. कार्कीले आफू काउन्सिलको सदस्य भई काम गरेको, बैठक भत्ताबाहेक अरू सुविधा नलिएकाले लाभको पद हो कि होइन भन्ने निक्र्योल गरिदिन निवेदनमा आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, आयोगले कुनै जवाफ दिएन । ‘निजको कुनै मासिक तलब नहुने तर उपस्थित भएको बैठकको भत्ता र अनुगमन गर्दाको भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्थाबमोजिम डा. तोसिमा कार्कीले भत्ता बुझेको पाइयो’, आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आफ्नै स्वघोषणाको प्रतिकूल हुने गरी डा. कार्कीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ता लिनु खानु गरिरहेको देखिएकाले निजले सार्वजनिक पद धारण नगरेको र लाभको पदमा बहाल नरहेको भन्ने देखिन आएन । निज डा. कार्कीको उम्मेदवारी अयोग्य हुने गरी आयोगबाट निर्णय भएको छ ।’

तोसिमाले भने आफूले २८ भदौ २०७९ मै निवेदन दिएर आफ्नो पदबारे निक्र्योल गरिदिन आग्रह गरेको, तर निर्वाचन आयोगले मौनता साँधेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आफू काउन्सिलको सदस्य भई काम गरेको, बैठक भत्ताबाहेक अरू सुविधा नलिएकाले लाभको पद हो कि होइन भन्ने निक्र्योल गरिदिन निवेदनमा आग्रह गर्नुभएको थियो । २३ कात्तिकमा उम्मेदवारी दिनुअघि आफूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, आयोगले कुनै जवाफ नदिएको उहाँको भनाइ छ ।

त्यसपछि डा. तोसिमाले उम्मेदवारी दिनुभयो । उम्मेदवारीमाथि दाबी विरोधका क्रममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उहाँविरुद्ध कुनै उजुरी परेन । अन्तिम नामावली प्रकाशन र चुनाव चिन्ह प्रदान भएपछि डा. तोसिमा ढुक्क भएर निर्वाचन प्रचारप्रसारमा लाग्नुभयो । त्यसपछि उहाँविरुद्ध काउन्सिलमा लाभको पदमा बसेर उम्मेदवारी दिएको भनी उजुरी पर्यो । ललितपुर–३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उहाँसँग स्पष्टीकरण सोध्यो, अनि थप निर्णय गर्नु भनी सबै कागजात निर्वाचन आयोगमा पठाइदिएको थियो । निर्वाचन आयोगले उहाँको उम्मेदवारी खारेज गर्यो ।

आयोगले समयमै निर्णय नदिएर अहिले उम्मेदवारी रद्द गर्नु गलत भएको डा. तोसिमाको टिप्पणी छ । निर्वाचन आयोगको यही निर्णयमाथि डा. तोसिमा र उहाँ पक्षधरले तीनवटा प्रश्न उठाएका छन् । पहिलो, सुरुमै आयोगमा निवेदन दिँदा मौन रहेको र कुनै जवाफ नदिएको निर्वाचन आयोगले पछि कसरी उम्मेदवारी खारेज गर्नसक्छ ? दोस्रो, उम्मेदवारीविरुद्ध दाबीविरोध पर्ने अवधि सकिएको अवस्थामा कसरी उम्मेदवारी खारेज हुन्छ ? र तेस्रो, बैठक र भ्रमण भत्ता लिएकै कारण लाभको पदमा रहेको अर्थ लगाउने हो भने अहिले उम्मेदवारी दिएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले तलब सुविधा लिए कि लिएनन् ? लिएको भए निर्वाचन आयोगले उनीहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

उम्मेदवारी दर्ता भएपछि मात्र उजुरी परेकाले अहिले निर्णय गरिएको हो : आयोग

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले उम्मेदवारी नदिँदासम्म कुनै पनि व्यक्तिको योग्यताबारे आयोगले निक्र्योल गरिदिन नमिल्ने भएकाले डा. तोसिमाको निवेदनको प्रतिउत्तर तत्काल जवाफ नदिइएको बताउनुहुन्छ । ‘अब कोही व्यक्तिले म उम्मेदवार हुँदैछु, मेरो योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन हेरिदिनु प¥यो भनेर आएका भरमा आयोगले उसको योग्यताको प्रमाणपत्र दिएर पठाउँदैन’ सहायक प्रवक्ता एवं उपन्यायाधिवक्ता वाग्ले भन्नुहुन्छ, ‘आयोगले उम्मेदवारी नपर्दै कुनै पनि व्यक्तिको योग्यताबारे अनुमानका भरमा निक्र्योल गर्न सक्दैन ।’

उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेको भनाइमा उम्मेदवारको योग्यतामाथि निर्वाचित भइसकेपछि पनि उजुरी पर्नसक्छ र त्यसका आधारमा छानबिन गर्ने निकायसमेत फरक फरक हुन्छन् । मनोनयनकै क्रममा दाबी विरोधसहित उजुरी परेमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेर योग्यता निक्र्योल गर्न सक्छ, अयोग्य देखिए उम्मेदवारी खारेज गर्छ । रुपन्देही–२ मा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय निर्वाचन अधिकृतबाट भएको थियो ।

अन्तिम नामावली प्रकाशित भई निर्वाचन चिन्ह दिइसकेपछि पनि उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी पर्न सक्छ । दाबी विरोधको प्रक्रिया सकिएपछि पनि उम्मेदवारी खारेजीको अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई रहन्छ । त्यस्तो उजुरी परेमा निर्वाचन अधिकृतले स्पष्टीकरण सोधेर सबै कागजात निर्वाचन आयोगमा पठाउँछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ अनुसार आयोगले एक साताभित्र त्यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ । उपन्यायाधिवक्ता वाग्ले भन्नुहुन्छ, ‘अहिले ललितपुर–३ मा उहाँ (डा. तोसिमा कार्की) को हकमा त्यही भएको हो ।’

आफूले कानुन र कार्यविधि मिचेर उम्मेदवारीको बारेमा निर्णय नगरेका वाग्लेको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेमा समेत हामीले प्रतिरक्षा गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’

के छ संवैधानिक प्रावधान ?

प्रतिनिधिसभामा सदस्य पदको उम्मेदवारको योग्यताबारे नेपालको संविधानको धारा ८७ मा व्यवस्था गरिएको छ । धारा ८७ को उपधारा १को (ङ)मा कुनै पनि व्यक्ति उम्मेदवार रहँदाको अवस्थामा लाभको कुनै पदमा बहाल नरहेको भनी उल्लेख गरिएको छ । जसअन्तर्गत ‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यही प्रावधानलाई आधार मानेर उम्मेदवारी खारेज गरिएको आयोगको दाबी छ ।