नेपालमा विदेशी चासोमार्फत सूक्ष्म व्यवस्थापन

नेपाल एकीकरणको समयदेखि नै दुई ठूला राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको, प्राकृतिक सम्पदाको धनी, अस्थिर सरकार, राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व र अस्तव्यस्त व्यवस्थापन रहिरहँदा विदेशीको चासो बढ्न थालेको थियो । हुनतः कुनै पनि राष्ट्रले अन्य राष्ट्रमा चासो राख्दा खासगरी पाँचवटा पक्षलाई ध्यान दिने गर्छ : पहिलो, राजनीतिक तथा भूराजनीतिक अवस्था, दोस्रो : आर्थिक तथा पूर्वाधार निर्माण तथा लगानी एवं व्यापार, तेस्रो : सामाजिक-सांस्कृतिक एव धार्मिक अवस्था, चौथो : शिक्षा, स्वाथ्य, रोजगारी र जीवनशैली र पाँचौं : अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीति जस्ता विषयहरूमा त्यस राष्ट्रको स्वार्थ र सम्बन्धमा निर्भर रहन्छ तर चासो हस्तक्षपलाई एउटै चश्माले हेर्न भने मिल्दैन ।

वैदेशिक चासो केवल देशको राजनीतिमा वा निर्वाचनमा मात्र सीमित नभई देशको आर्थिक, धार्मीक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, पूर्वाधारको निर्माण, आयोजना तथा परियोजना र व्यापार तथा लगानी एवं सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीतिको सम्बन्धमा समेत विदेशी चासो रहने गर्दछ । नेपालमा वैदेशिक लगानी तथा आयातमा उच्चवृद्धि, वैदेशिक रोजगारी र विश्वव्यापार नीतिसँगै नागरिकको बोली, व्यवहार, लबाइ, खबाइ, चाडपर्व मनाउने तरिका, आर्यआर्जन तथा खर्चको प्रवृत्तिमा, उत्पादनको अवस्था, प्रविधिको प्रयोगमा मात्रै नभएर आयातको प्रवृत्ति एवं विदेशी संस्कृतिको अनुसरणमा समेत फरकपना आएको छ यस्तो फरकपना जबसम्म देशमा उत्पादनमुखी प्रणालीको विकास नभई वितरणमुखी प्रणालीको प्राथमिकता कायम रहन्छ तबसम्म नेपालमा विदेशी चासो रहन्छ ।

भारतले बेलायतको औपनिवेशको समयदेखि नै नेपालको राजनीतिक उथलपुथल, नेपालका प्राकृतिक सम्पदा खासगरी पानी र जलविद्युत्को क्षेत्रमा चासो देखाउने गरेको छ । अमेरिका र युरोपियन युनियनले नेपाललाई चीनसँगको प्रतिस्पर्धा तथा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको सम्भावित मार्गको रूपमा चासो देखाएको छ ।

अहिले समाजमा पुँजीवादी उत्पादनको वर्चस्व छ । पुँजीवादी समाजको उत्पादनले विश्वबजार ओगटेको अवस्था छ । देशमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन न्यून हुँदै जानु, आयातित वस्तुको वर्चस्व कायम हुनु र देशमा रहेको पैसाबाहिर जाने प्रवृत्ति खासगरी वस्तु तथा सेवाको उपभोगमार्फत, उच्च शिक्षको नाममा र पश्चिमा देशहरू अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा नेपालीहरू जाने क्रम बढेसँगै देशको खर्बौं रुपैयाँ विदेशिएको छ भने प्रविधिको उच्च प्रयोग, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी र विलासी वस्तुमा खर्च गर्ने प्रवृति बढ्दै जाँदा बिस्तारै देशमा वैदेशिक ऋण र चासो बढ्दै गएको हो । नेपालमा विदेशी चासो कसरी बढेको छ र यसले देशको शूक्ष्म व्यवस्थापनमा कसरी प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा पाँचवटा आधार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, देशको राजनीति तथा भूराजनीतिक अवस्था :
नेपालको राज्यसञ्चालन नीति मैलिक नभई आयातीत रहेको देखिन्छ । सन् १७८८ मा नेपाल तिब्बतबीच भएको पहिलो युद्धलाई केरुङसन्धि सन् १७८९ ले सामाधान गरेपनि सन् १७९१ भएको युद्धमा भने बेत्रावती सन्धिमार्फत समाधान गर्नुपरेको थियो भने सन् १८५५ मा भएको युद्धलाई थापाथली सन्धिमार्फत समाधान भएपछि चीनको चासो नेपालमा देखापर्न थालेको हो । चीनले एकातिर बाहृयशक्तिबाट आफ्नो स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सुरक्षाको सन्र्दभमा नेपालमा चासो देखाएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक विचारधारको प्रभाव र लगानीको विषयलाई लिएर चासो देखाएको छ ।

भारतले बेलायतको औपनिवेशको समयदेखि नै नेपालको राजनीतिक उथलपुथल, नेपालका प्राकृतिक सम्पदा खासगरी पानी र जलविद्युत्को क्षेत्रमा चासो देखाउने गरेको छ । अमेरिका र युरोपियन युनियनले नेपाललाई चीनसँगको प्रतिस्पर्धा तथा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको सम्भावित मार्गको रूपमा चासो देखाएको छ । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपश्चात् काठमाडौंमा सन्धिको धारा ८ मा दुवैदेशका एक अर्काका वकिल तथा राजदूतहरू राख्न सहमति व्यक्त गर्दछ भन्ने व्यवस्था अनुरूप विसं १८७३ वैशाख ६ गतेबाट कम्पनी सरकारका राजदूत नेपालमा बस्न थालेको र त्यसपछि नेपालमा विदेशी चासो बढ्न थालेको पाइन्छ ।

दोस्रो, नेपालमा लगानी र व्यापार :
नेपाल खासगरी आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले देश धानिरहेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को दुई महिनाको तथ्यांकमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को दुई महिनामा कूल वस्तु निर्यातमा ३४ दशमलब ९ प्रतिशतले कमी आई २८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, रासयनिक मल, स्पंज आइरन, हवाइ जहाज तथा स्पेयर पार्टपुर्जालगायत वस्तुको आयात बढेको अवस्था छ ।

नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ, एमएस बिलेट, भट्मासको कच्चा तेल, मोबाइल टेलिफोन, एलपी ग्यास, रेडिमेट गार्मेन्ट, पोलिथिन दाना, चामल, सुनलगायत खाद्य तथा पेय पदार्थ, माछामासु तथा तरकारी एवं फलफूल आयात बढीमात्रामा आयात गर्ने भएकाले विदेशीहरूको नेपालमा उनीहरूको वस्तुको अत्याधिक खपतका लागि चासो रहने गरेको छ । जलविद्युत् तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी जस्तै : चीनको बिआरआई परियोजना, अमेरिकाको एसिसी परियोजना, भारतको सडक तथा स्वाथ्यमा लगानी, जापानले गरेको सडकमा लगानी जस्ता लगानीको कारण नेपालमा विदेशीको चासो बढ्दै गएको छ । विश्वव्यापी संगठनको सदस्यताले चासो बढ्न थालेको छ ।

तेस्रो, नेपालको शिक्षा र स्वाथ्य :
शिक्षा र स्वाथ्यको क्षेत्रमा विश्वबैंकलगायत संस्थाहरूको लगानी तथा संलग्नता बढ्दै गएको अवस्था छ । सोही अनुसार नेपालका पाठ्यक्रमहरूमा समेत परिमार्जन भई सेमेस्टर प्रणालीसमेत लागू भएको छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चासो देखाए पनि सूक्ष्म व्यवस्थापनमा प्रभाव परेको छ ।

चौथो, सामाजिक, सांस्कृति र धार्मिक क्षेत्रमा प्रभाव :
नेपालमा खासगरी प्रजातन्त्रको उदय भएपछि सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विस्तारै परिवर्तन देखिएको छ । त्यसमा पनि माओवादी सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलन, गणतन्त्रको स्थापना, र वैदेशिक रोजगारीमा देखापरेको उतार चढावसँगै उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र आधुनिकताको नाममा नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा उथलपुथल देखापरेको मात्र नभई विचलनसमेत देखापरेको अवस्था छ ।

पाँचौं पक्ष : देशको कमजोर विदेश नीति :
संविधानमा असंलग्न पराराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तको व्यवस्था भए तापनि नेपालको परराष्ट्र नीति विदेश नीति सत्तास्वार्थका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा युक्रेनलाई गरेको समर्थनबाट नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि विदेश नीतिलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य हाम्रो सामू छर्लंग छ ।

नेपालमा निर्माण हुने पूर्वाधारका क्षेत्र, आयोजना तथा परियोजनाका क्षेत्रहरूमा विश्वबैङ्क, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोष, विश्वव्यार संगठन तथा सयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता संस्थाको साथ खोज्नुपर्ने अवस्था नै नेपालका लागि विडम्बनाको विषय हो । नीति निर्माण तहमा समेत विदेशी संस्थाहरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाले नेपालको यर्थाथतालाई चित्रण गर्ने गर्दछ । नेपालको इतिहासमा २००७ सालको क्रान्तिमा भारतको सहयोग, द्वन्द्व व्यवस्थापनमा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता, शान्ति स्थापनामा अनमिनको आगामन, नयाँ संविधानमा भारतको विमति, बिआरआई र एमसिसीको बहस, सरकार गठन र विघटनले नेपालमा विदेशी चासो बढेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

त्यतिमात्र नभएर विसं २०७८ जेठ २९ गते नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दहाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईबाट आएको संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत वैदेशिक चासो र हस्तक्षपको विषय उल्लेख गरिएको थियो । नेपालको चुच्चे नक्सामा आएको विवादले पनि त्यो कुरा झल्काउने गर्दछ । नेपालमा विदेशी चासो वा हस्तक्षप दुई तरिकाबाट हुने गरेको छ । पहिलो नागरिकको तबरबाट देखासिकीको कारण पारिवारिक तथा सामाजिक विचलन देखापरेको छ भने पारिवारिक संरचना, चाडपर्वहरू, उपभोगको संरचना, खानपान, स्वदेशी उत्पादनलाई बेवास्ता जस्ता कुराहरूले व्यवस्थापनमा प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ नीतिगत रूपमा आएको विचलन र कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकै कारण सूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत विदेशीको चासो रहन थालेको छ ।

जब कुनै पनि देशले अन्य देशहरूसँग सहयोग तथा ऋण लिने गर्दछ तब त्यस देशमा चासो रहने, हस्तक्षेप बढ्दै जाने, सत्ता स्वार्थका लागि सञ्चालन गरिने गतिविधिले देशमा कुशासन र भ्रष्टाचार बढ्ने र आफ्नो पक्षमा पार्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई आफूअनुकुल बनाउने गर्दछ ।

जब कुनै पनि देशले अन्य देशहरूसँग सहयोग तथा ऋण लिने गर्दछ तब त्यस देशमा चासो रहने, हस्तक्षेप बढ्दै जाने, सत्ता स्वार्थका लागि सञ्चालन गरिने गतिविधिले देशमा कुशासन र भ्रष्टाचार बढ्ने गर्दछ र कुनै पनि देशले आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई आफूअनुकुल बनाउने गर्दछ र यसको प्रभाव सूक्ष्मरूपमा व्यवस्थापन तहमा समेत पुग्ने गर्दछ । निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पारी त्यसबाट गठन हुने सरकारलाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्ने चलखेल निश्चित छ । नेपालले भारत, चीन, अमेरिकासहित पश्चिमासँग सन्तुलित कूटनीति र रणनीतिक सम्बन्ध, सार्वभौमिकताको सम्बद्र्धन, राष्ट्रहितको संरक्षण एवं आर्थिक विकासको दृष्टिले उपयुक्त हुनेगरी विदेश नीतिमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ ।

यसर्थ, देशको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी, स्देशी वस्तुको उपभोग गर्दै, निर्यातलाई बढवा दिन सकेमा केही हदसम्म देश सबल बन्न सक्छ । नीतिगत तहमा रहने वा राज्य सञ्चालन तहमा रहने व्यक्ति, समूह तथा दलहरूले विकेकशीलताका साथ दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी स्वदेशी वस्तु, परम्परा, सीप, लगानी र विकेकको विकास गर्न सकेमा मात्र देशको अवस्थामा सुधार आउने र विदेशीको सोचमा सकरात्मक परिवर्तन भएको खण्डमा मात्र नेपाल र नेपालीको हित हुनसक्छ । नेपालले भूराजनीतिक चलखेल र वैदेशिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गरी राष्ट्रियता, राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ तर यो देशको आर्थिक सबलता र राजनीतिक स्पष्टताले मात्र सम्भव छ ।