चुनाव प्रचारप्रसारमा भारतीय गाडी प्रयोग गरेको पाइएपछि आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको प्रयोग गरी चुनाव प्रचारप्रसार गरेको पाइएको भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

आईतवार निर्वाचन आयोगमा भएको निर्वाचन आचारसंहीता कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना विषयक छत्रफल कार्यक्रममा बोल्दै सचिव शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विशेष गरी तराईका जिल्लाहरुमा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी र सरकारी गाडीमा पार्टीको झण्डा प्रयोग गरी प्रचार गरेको बताउनु भयो । उहाँले उम्मेद्वारहरुले पनि निर्वाचन आचारसंहीतामा ध्यान नदिएको पाइएकाले त्यसतर्फ थप निगरानी बढाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुले तराईका जिल्लाहरुमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीहरु प्रयोग गर्ने तथा सरकारी र पार्टीको झण्डा राखेर चुनाव प्रचार गरेको देखियो । प्रहरीलाई पनि म आफैँले भने प्रहरीहरुले हिजो निकालेको हो तर आज फेरि झण्डा हालेर राखेछन् भन्नुभयो । निर्वाचन आचारसंहीता लागू गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ । तर उम्मेद्वारहरुको चाहीँ आचारसंहिीामा ध्यान नगएको देखिन्छ । त्यो विषयमा अझ निगरानी गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले चुनाव प्रचारमा निर्वाचन आचारसंहीता अनुसार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चार माध्यमहरुमा कुनै समस्या नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले सरकारी कर्मचारीहरुले नै ट्वीटरमार्फत पार्टीका उम्मेद्वारको पक्ष÷विपक्षमा भोट माग्ने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सामाजिक सञ्जालहरुको सन्दर्भमा फेसबुकसँग निर्वाचन आयोजको सहकार्य रहेको छ । तर अहिले ट्वीटरमा सरकारी निकायमा बस्नेहरुले कुनै एउटा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा मत मागिरहेकाले सम्झाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यो विषयमा गाह्रो भएको छ । सञ्चारमाध्यहरुको विषयमा समस्या देखिएको छैन । सामाजिक सञ्जालको विषयमा केही समस्या रहेको छ अब त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यो बारेमा आयोगले ध्यान दिनुपर्छ ।’

त्यस्तै, नायब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरेले राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुले चुनाव प्रचारप्रसारमा निर्वाचन आयोगको आचारसंहीता पालनामा अटेरी गरेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आचारसंहीता पालना नगर्ने उम्मेद्वारहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्चालको दुरुपयोग गरी आचारसंहीता विपरित प्रचार रोक्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ उम्मेद्वारहरुले चुनावप्रचार गर्दा गाडी, झण्डाको प्रयोगमा अटेरीपन देखिएको छ । निर्वाचन आचारसंहीता भन्दा बाहिर गएर चुनाव प्रचार गरे कारबाही हुन्छ भनेर प्रचार गर्नु जरुरी छ । सामाजिक सञ्चालका विषयमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

त्यस्तै,पूर्व गृहसचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुले निर्वाचनमा भोट हाल्न महिला,पुरुष र शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिलाई कस्तो व्यवस्था छ भन्ने बारेमा गम्भीर अध्ययनको आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो । उहाँले महिला,पुरुष र अपाङ्गको लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था भन्दा पनि निर्वाचन धाँधली हुने विषयलाई गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनमा भाग लिन जान सर्वसाधारण डराएको वा डराएर स्वतन्त्र रुपमा आफूले चाहेको पार्टी वा उम्मेद्वारलाई भोट दिनबाट वञ्चित भएको लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । रेग्मीले यस्ता विषय काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभएर दुर्गम जिल्लाहरुमा गइ पर्यवक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘निर्वाचन पर्यवक्षक ३३ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सिमित भए । दुर्गम जिल्लाहरुमा नजाने देखिएको छ । पश्चिमका जिल्लाहरुमा निर्वाचन पर्यवेक्षक पुग्न सकेका छैनन् भन्ने गुनासो आएको छ । जुन विषयमा गुनासो रहेको छ त्यसलाई गहिरो रुपमा अध्ययन गरेर बाँकी कुन विषयमा निर्वाचन धाँधली भइरहेको छ । मान्छेहरु अझै भोट दिन जान डराएका छन् वा भोट दिन डराएर स्वतन्त्र रुपले आफूले रोजेको पार्टी वा उम्मेद्वारलाई मत दिने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरी पर्यवेक्षण गरेर निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिन सकियो भने निर्वाचन स्वस्च्छ हुन्छ । विगतमा जस्तो उम्मेद्वाररुले खर्च कटौतीका विषयहरु आचारसंहीतामा बनाएका छौं । तुलहरु टाग्न नपाउने भोग भतेर गर्न नपाउने, सवारी साधन धेरै राख्न नपाउने छन् । जुन स्वभाविक रुपमा बढी खर्च भइरहेको छ । त्यो खर्च उम्मेद्वारहरुले कहाँ कहाँ गर्छन् । त्यो बिन्दुहरु पत्ता लगाएर नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले त्यसको लागि अनुसन्धान गर्ने टोली नै खडा गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।’

उहाँले उम्मेद्वाररुले खर्च कटौतीका विषयहरु आचारसंहीताअनुसार गरे÷नगरेको आयोगले छुट्टै अनुसन्धान टोली बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।