सन्दर्भ नागरिकता विधेयकको

नागरिकता विधेयक पुनः चर्चामा आएको छ । संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट संसद्मै फिर्ता भएको विषयमा सर्वोच्च अदलालतमा परेको रिटको राष्ट्रपति कार्यालयबाट जवाफ पेश गरेपछि यसले पुनः चर्चा पाएको हो । सामान्यतया संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुगेका कानुनहरू उहाँबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने प्रचलन छ । कार्यकारी पदमा रहनेबाट मात्र स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग हुनुपर्नेमा तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता पठाउने कार्य भएको थियो । यसलाई हाल राष्ट्रपति कार्यालयले ‘विशेषाधिकार’ भनेको छ । संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकको संशोधन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएकोमा उक्त विधेयक १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि उहाँले संसद्मै फिर्ता गर्नुभएको थियो ।

संसद्बाट जति पनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइन्छन् ती सबैमा लालमोहर लाग्छ भन्ने छैन तर तिनलाई स्थगन गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई छैन । राष्ट्रपति नेपालको संविधानबोजिम आलंकारिक पद हो, कार्यकारी पद होइन तर आलंकारिक पद भए पनि राष्ट्रपतिका पनि अधिकारसम्बन्धी केही दायरा छन् । ती सीमा वा दायराभित्र रही संसद्बाट पारित गरिएका विधेयक पुनर्विचार गर्न संसद्मै फिर्ता गर्नसक्ने उहाँको अधिकार हो । उक्त विधेयक उहाँले केही सोचेरै फिर्ता पठाउनुभएको हो तर संसद्ले पुनः त्यसमा कत्ति पनि फेरबदल नगरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो । त्यसपछि पनि उहाँबाट त्यस विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिएन । नागरिकता संवेदनशील विषय हो ।

यसमाथि राम्ररी विचार पुर्‍याइएन भने गैरनागरिकले नेपालको नगरिकता लिनसक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यसमा कसैको स्वार्थ रहनु हुँदैन भनिएको हो । राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको सानो स्वार्थले गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ परित्याग गरिएका केही दृष्टान्तलाई हेर्दा यस्ता सम्भावना जहिल्यै रहिरहन्छन् । यस विधेयकमा पनि यस्तो सम्भावना देखिएको निष्कर्ष धेरैको रहृयो । राष्ट्रिय स्वार्थ सबैको केन्द्रीय वा साझा स्वार्थ रहनुपर्छ । राष्ट्रपतिसमक्ष यो विधेयक पेश भएपछि केही व्यक्ति, संघसंस्था तथा अधिकारवादीबाट समेत यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भनेर राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइयो । यस विधेयकमा व्यवस्था गरिएका केही प्रावधानका कारण गैरनागरिकले नेपालको नागरिकता लिनसक्ने सम्भावना छ भन्ने कारणले नै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको सुझाबका आधारमा उहाँले यसरी विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाउनु भएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको सन्दर्भलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतका रिट निवेदन परेको थियो । यस सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई जवाफ दिएको छ । जवाफमा राष्ट्रहितका लागि नागरिकता विधेयक रोकिएको हो भनिएको हो भन्ने तर्क गरिएको छ । विधेयक फिर्ता पठाउँदै उहाँले नागरिकताको विगतदेखिको परम्परालाई समेत राम्ररी अध्ययन गरेर यसलाई कति नरम वा कठोर बनाउनुपर्ने हो त्यसतर्फ विचार पु¥याउन निर्देशन दिनुभएको थियो । विधेयकमा सबैको साझा चिन्ताको विषय भनेको विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह भएर उसले उसको देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ नेपाली अंगीकृत नगरिकता पाउने गरी गरिएको व्यवस्था हो । यसमा धेरैको विरोध रहेको थियो ।

विभिन्न देशहरूले आफ्ना देशका नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले निकै लामो समयपछिमात्र नागरिकता पाउने गरी व्यवस्था गरेका हुन्छन् तर हाम्रो देश भने किन यस विषयमा यति धेरै उदार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने सबैको प्रश्न रहेको थियो । राष्ट्रपतिबाट पनि यही प्रश्न अगाडि सारिएको थियो । अधिकांश जनाताको भावना र राष्ट्रपतिको भावना समान रहेका कारण उहाँले यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्दा पनि जनस्तरबाट यसको विरोध भएन । राष्ट्रहित सबैको लक्ष हुनुपर्छ, पार्टीका वा व्यक्तिका स्वार्थका कारण राष्ट्रिय स्वार्थ ओझेल पर्नु हुँदैन भन्ने सबैको चाहना हो । नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अलिकति कठोर हुनैपर्छ नत्र भोलिका दिनमा नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्नसक्छ । यही विचार राखेकाले राष्ट्रपतिविरुद्ध रिट परेको हो, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयले रिटको सामनासमेत गरिरहेका छन् ।