कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गर्दै बीमा कम्पनी

Read Time = 4 mins

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशनपछि नेपाल बिमक संघले बीमा कम्पनीलाई कोरोना बीमाबापतको दाबी रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । संघले दाबी भुक्तानी गर्दा व्यक्ति तथा परिवारको दाबी भुक्तानी गर्ने, कम्पनीहरूको स्वीकृत दाबी संख्या आधार मानी समानुपातिकरूपमा बाँडफाँट गर्ने, समानुपातिकरूपमा बाँडफाँट गर्दा व्यक्ति तथा परिवारलाई तिर्नुपर्ने दाबी संख्याभन्दा बढी रकम नदिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, बाँडफाँट भई बाँकी रहने रकम जुन कम्पनीको व्यक्ति तथा परिवारका संख्या बढी छन्, तिनै कम्पनीमा पुनः स्वीकृत दाबी संख्या अनुपातमा बाँडफाँट गर्ने र दाबी भुक्तानी गर्ने व्यक्ति तथा परिवारको नाम कम्पनीहरूले बिमक संघबाट सहिछाप गराई आ-आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

संघले दाबी भुक्तानी गर्दा व्यक्ति तथा परिवारको दाबी भुक्तानी गर्ने, कम्पनीहरूको स्वीकृत दाबी संख्या आधार मानी समानुपातिकरूपमा बाँडफाँट गर्ने, समानुपातिकरूपमा बाँडफाँट गर्दा व्यक्ति तथा परिवारलाई तिर्नुपर्ने दाबी संख्याभन्दा बढी रकम नदिने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी, जोखिम समूहको पुनर्बीमा सम्झौतालगायत संघले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । भुक्तानी गरिएको दाबीकर्ताको सूचीको एक प्रति संघ र पुललाई उपलब्ध गराएको रकमको चेक संघबाट लिई दाबी प्रक्रियालाई सहजीकरण पनि संघले कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

कात्तिक १५ गते अर्थ मन्त्रालयले ५५ प्रतिशत रकममात्र भुक्तानी दिने जनाएको थियो । सोही आधारमा बीमा प्राधिकरणले कात्तिक १७ गते बीमा कम्पनीहरूलाई रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

महामारीको बीमा तथा पुनर्बीमा नहुने भनेर बीमा कम्पनीहरूले आग्रह गर्दा पनि सरकार र बीमा समितिले ३.५ अर्ब रुपैयाँमाथिको दायित्व सरकारले स्वीकार गर्ने भनेको थियो । सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई बीमालेख जारी गर्न बाध्यकारी प्रावधान बनाएर बीमा मापदण्ड २०७७ लागू गरेको थियो । तर, सरकारले आफैं बनाएको कोरोना बीमा निर्देशिकाको उल्लंघन गर्दै दायित्व स्वीकार नगरी बीमा कम्पनीलाई थप दायित्व सिर्जना गर्दै पत्र पठाएको संघको गुनासो छ ।

सरकारविरुद्धको उक्त गैरकानुनी कार्य पछि कानुनीरूपमा छलफल गर्ने तर दाबीकर्ताको पीडालाई मध्यनजर गरी हाललाई जे-जति रकम प्राप्त भएको छ सोही रकम भुक्तानी गरिने संघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?