समानुपातिकमा कति मत पाउने दल संसद् पुग्छन् ? राष्ट्रिय दल बन्न कति चाहिन्छ ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार समानुपातिक प्रणालीमा दलहरूले सिट पाउनका लागि तीन लाख २० हजार बढी मत ल्याउनुपर्ने देखिएको छ।

कुल एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता मध्ये ६१ प्रतिशत मतदानमा सहभागी हुँदा देशभरबाट एक करोड ९ लाख ७० हजार बढी मतदान भएको देखिन्छ।

विगतको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा र प्रदेशसभा दुवैको समानुपातिक मतपत्र एउटै भएका कारण धेरै मत बदर भएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ तीन प्रतिशत बढी मत बदर भएको थियो। यो निर्वाचनमा पनि तीन प्रतिशतकै हाराहारीमा मत बदर हुनसक्ने आशङ्का निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले गरेका छन्।

आयोगले अनुमान गरेजस्तै तीन लाख हाराहारी मत बदर भएको अवस्थामा एक करोड ६ लाख मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउने दलले समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा आफ्ना उम्मेदवार निर्वाचित गराउन सक्छ।

बदर भएको मत घटाएर कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत तीन लाख २० हजार आसपास हुन आउँछ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा ६० को उपदफा १२ मा समानुपातिकमा तीन प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याउने दलहरूको मत ‘दलले प्राप्त गरेको कुल मतमा गणना गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

जस अनुसार तीन प्रतिशत नपुर्‍याउने कैयौँ दलहरूले प्राप्त गरेको मत गणना हुँदैन। निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुल ४८ वटा दलले भाग लिएका छन्।

अघिल्लो निर्वाचनको उदाहरण

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीमा सहभागी ४९ वटा राजनीतिक दलले ९९ लाख बढी मत पाएका थिए।

त्यसमध्ये ४४ वटा दलले तीन प्रतिशत मत कटाउन नसकेपछि उनीहरूले पाएको मत गणना भएन र ८५ लाख मतबाट मात्र तीन प्रतिशत मत कटाउने पाँच वटा दलहरूलाई ११० वटा सिट बाँडफाँड भयो। तीन प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएका दलहरूले पाएको १४ लाख बढी मत गणना भएन।

तीन प्रतिशत मत कटाउने दलहरूले ७७ हजार सात सय मत बराबर एक सिट पाएको देखिन्छ। तर दुई लाख १२ हजार बढी मत ल्याएको विवेकशील साझा, एक लाख ९६ हजार मत ल्याएको राप्रपा, ८८ हजार ल्याएको राप्रपा प्रजातान्त्रिक र ८१ हजार मत ल्याएको नयाँ शक्तिले थ्रेसहोल्ड नकटाएकै कारण एक सिट पनि पाएनन्।

प्रदेशसभातर्फ समानुपातिकमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मत ल्याउने दलबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था छ।

प्रत्यक्षमा सिट नजिते समानुपातिक सिट गणना हुन्छ ?

समानुपातिक प्रणालीमा तीन प्रतिशत मत कटाए पनि प्रत्यक्षमा एउटा क्षेत्र पनि नजितेका दलहरूले समानुपातिक प्रणालीबाट मात्रै सांसद पठाउन पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्नेबारे कतिपयले चासो लिएको देखिन्छ।

तर निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले समानुपातिक प्रणालीमा तीन प्रतिशत मत पाएका दलले प्रत्यक्षमा सिट नजिते पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने प्रस्ट पार्नुभयो ।

‘दुवै प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने आवश्यकता राष्ट्रिय दल बन्नका लागि मात्रै हो। समानुपातिक प्रणालीमा तीन प्रतिशत कटाएपछि उक्त दलले मत अनुसार पाउने सिट पाउँछ,’ अर्यालले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय दल बन्ने मापदण्ड के हो ?

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दल बन्न प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट र समानुपातिक तर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ।

‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जम्मा पाँच वटा दलले मात्रै समानुपातिक तर्फ तीन प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याएका थिए। तर ती पाँच वटा दलका विभाजन र एकताका कारण पछि चुनावसम्म आइपुग्दा छ वटा भए।

अघिल्लो पटक संसद्मा राष्ट्रिय दल बनेका केही दलहरू विभाजित भएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको वास्तविकता र केही नयाँ दलहरूको उदयका कारण यो निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत कटाउने दलहरूको सङ्ख्या यसअघिको निर्वाचन भन्दा बढी हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।

अघिल्लो निर्वाचनबाट कुन कुन पार्टी राष्ट्रिय दल भए ?

अघिल्लो निर्वाचनमा पाँच वटा पार्टी मात्रै राष्ट्रिय दल बनेका थिए। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस,  नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले यो थ्रेसहोल्ड कटाएका थिए।

यही व्यवस्थाका कारण प्रत्यक्षमा एक सिट ल्याएका नयाँ शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र नेमकिपा यसअघिको संसद्मा राष्ट्रिय दल बन्न सकेनन्। त्यस्तै विवेकशील साझा र नेमकिपाबाट प्रदेशसभा तर्फ सांसद निर्वाचित भए पनि उनीहरूले राष्ट्रिय दलका सांसदको जस्तो संसदीय दलको सुविधा पाएनन्।

एमाले र माओवादीको एकतासँगै नेकपा बनेपछि संसद्मा राष्ट्रिय दलको सङ्ख्या चार मात्रै भयो। पुनः राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरमको एकताले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दल तीन वटा मात्रै बनेका थिए।

तर नेकपा एमाले विभाजनपछि एकीकृत समाजवादी गठन र जनता समाजवादीबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी दल अलग भएपछि राष्ट्रिय पार्टीहरू छ वटा भए।

राष्ट्रिय दलले के के सुविधा पाउँछन् ?

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका पार्टीले संसद्मा एउटा संसदीय दलको कार्यालय सहित सांसदको सङ्ख्या अनुसार कर्मचारी र खर्चको सुविधा पाउँछन्।

‘राष्ट्रिय दलको मान्यता हुँदा उपलब्ध हुने सुविधा भन्दा पनि यसको राजनीतिक महत्त्व बढी छ। संसद् सचिवालयले यस्तो मान्यता पाएका दलहरूलाई संसदीय दलको सुविधा उपलब्ध गराउँछ,’ संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज पौडेलले भन्नुभयो ।

हरेक राष्ट्रिय दलको संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले पनि संसद् सचिवालयबाट गाडी सहित सचिवालय र कर्मचारी सुविधा पाउँछन्।

त्यस्तै राष्ट्रिय दलले हरेक निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिन्ह कायम राख्ने सुविधा पाउँछन्। तर राष्ट्रिय दलको मान्यता असफल भएका पार्टीहरूले हरेक निर्वाचनमा त्यही चुनाव चिन्ह पाउँछन् भन्ने निश्चित हुँदैन। यद्यपि निर्वाचन आयोगले उनीहरूले रोजेको चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दै आएको छ।

‘त्यसबाहेक राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले पाएको मत अनुसार मतपत्रमा चुनाव चिन्ह पनि सबैभन्दा अगाडिबाट क्रमशः राखिन्छ,’ अर्यालले भन्नुभयो ।

स्रोत : बीबीसी