फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रकरणमा सरकारको चौतर्फी विरोध, पार्टीभित्रै एक्लिँदै देउवा

काठमाडौं । रेशम चौधरी, नेकपा विप्लव र सिके राउतको मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक कारणले थुनामा रहेका, शान्ति प्रक्रियामा आउन चाहने, आउने प्रतिबद्धता गरेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीसहित नेकपा (विप्लव) र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ (१) मा नकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ । दफा ११६ (२) मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसमा पनि सरकारको आइतबारको निर्णयले तीव्र विवाद देखिएको छ ।

यसैबीच, सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश आइपुगेको जानकारी गराउनुभएको हो । यस अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले के गर्नुहुन्छ ? चासोका साथ हेरिएको छ ।

सत्ता समीकरणको लागि प्रयास
संसद् अधिवेशन आहृवान हुने समय नजिकिँदै गए पनि सरकारले हतार हतारमा अध्यादेश ल्याउनुको कारण भावी सत्ता समीकरणलाई कारण मानिएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन भावी सरकार बनाउने गृहकार्यमा छ । सरकार बनाउन सामान्य बहुमत पुगे पनि थप बलियो बन्न मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट अप्रत्याशित नतिजा ल्याउन सफल रेशम चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । उता, यी दुई पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि सरकारमा जाने निर्णय लिइसकेका छन् । जनमतले सरकारमा जाने निर्णय लिँदा नागरिक उन्मुक्तिले आफूहरू सँगका सहमति कार्यान्यवन भएमा सत्ता यात्रा गर्ने निर्णय लिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षमा तीन सिट जितेको थियो । उन्मुक्तिकै समर्थनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ मा पनि लालवीर चौधरी प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुभएको छ ।

यसअघि जेलमा रहेका चौधरीलाई फकाएर सत्ता गठबन्धनमा ल्याउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई डिल्लीबजार सदरखोर पुग्नुभएको थियो । उता, डा.राउतलाई पनि सप्तरीबाट काठमाडौंमा बोलाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छलफल गरिसक्नु भएको छ ।

अध्यादेश गलत : महामन्त्री शर्मा
आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलगायत राजनीतिक कारणबाट जेलजीवन काटिरहेकाहरूलाई छुटाउनका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सुरुमै आपत्ति जनाउनुभएको छ । अध्यादेशबारे दलभित्र तथा पार्टीहरूबीच छलफल नभएकोमा बताउँदै महामन्त्री शर्माले सरकारको कदमप्रति विरोध जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसद्मा पनि त्यही नै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति ! अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत ! कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ !’

सरकारको गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्दैन : महामन्त्री थापा
रेशम चौधरीलाई जुलमुक्त गर्न अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयप्रति कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत रहेको भन्दै महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही छ । यो अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ ।’ अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइप्रति समर्थन जनाएर ट्वीट गर्दै थापाले यो शर्मा र आफ्नो मात्र नभई पार्टीकै धारणा भएको जिकिर गर्दै अगाडि लेख्नुभएको छ, ‘यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानुन बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।’ महामन्त्रीद्वय जस्तै युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ ।

लोकतन्त्रको उपहास : कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्‍याएका रेशम चौधरीलाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई नभएको जिकिर गर्दै कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठह¥याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो । आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ ।’

काम चलाउन सरकारले यस्ता अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन : केसी
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले काम चलाउ सरकारले आजीवन कारावासको सजाय बिताइरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन नहुने बताउनुभएको छ । सोमबार उहाँले जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद निर्वाचित हुन नपाउँदै सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे आफूले बुझ्न नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले अध्यालेश किन र कति जरुरी थियो भन्ने कुरा नै सरकारले नबुझेको बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय संकटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौति आउने देशको सार्वभौमता सर्वोच्चतामाथि चुनौति हो भने जुनबेला पनि सरकारले अध्यादेश सक्ने भएपनि अहिले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरू छुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता आफूले नदेखेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको अध्यादेशप्रति आफू गम्भीर रहेको र सरकारले किन हतार गरेको हो भन्ने विषयमा सोध्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

अध्यादेशमार्फत होइन संसद्बाट समाधान खोजौँ : पौडेल
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले अध्यादेशमार्फत नभएर संसद्बाट समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ । व्यक्ति हत्या आरोपमा आजीवन कारवासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहितलाई आममाफी दिने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि उहाँले संसद्बाट समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यादेशमार्फत समाधान खोज्नु गलत रहेको भन्दै उहाँले नवनिर्वाचित संसद्मार्फत खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि । पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभाष कसरी हुन्छ ? सबै विषयहरूको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत होइन, नव-निर्वाचित संसद्मार्फत खोजौँ,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।

राजनीतिक रूपमा जालसाँझी हो, जनमतको अपमान हो : उपमहासचिव ज्ञवाली
यस्तै, नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि यो अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ जनमतअनुसार सरकार बन्ने बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु जनमतको अपमान भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘यो राजनीतिक रूपमा जालसाँझी हो, जनमतको अपमान हो । प्रतीक्षालयमा रहेको सरकारले दूरगामी निर्णय गर्नु अनुचित र गैरकानुनी हो । यस्ता विषयमा राष्ट्रपतिले ख्याल गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ ।’

एमालेले सशक्त विरोध गर्छ : उपमहासचिव रिमाल
नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौंधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । सोमबार उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छौं’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्ने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैंमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

राजनीतिकलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित काम चलाउ सरकारले विधेयकमार्फत् शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उहाँको टिप्पणी थियो । उपमहासचिव रिमालले काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्कसमेत गर्नुभयो ।

सत्तास्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउनु खेदजनक छ : रावल
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु कानुनी शासनको धज्जी उडाउनुसरह हुने बताउनुभएको छ । हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका रेशम चौधरी सहितका व्यक्तिलाई आममाफी दिने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि आपत्ति जनाउँदै नेता रावलले भन्नुभयो, ‘सरकारमा सहभागी दलहरूले कानुनी शासनको धज्जी उडाउँदै अध्यादेशद्वारा सत्तास्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्नु खेदजनक छ । यो नेपाली जनताको जनादेशको समेत घोर अपमान हो ।’

अध्यादेशको कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा : सभापति लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गर्दै लामिछानेले लेख्नुभएको छ, ‘अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १-२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ ।’

अध्यादेशबारे मानव अधिकार आयोगको चासो, सरकारसँग जवाफ माग
सरकारले फौजदारी अभियोग लागेका राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो देखाएको छ । आयोगले सोमबार यथार्थ विवरण माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले अध्यादेशबाट विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी व्यवस्था गर्न लागेकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चार माध्यममा सुनिए बमोजिमको अध्यादेश जारी भए दूरगामी असर पार्न सक्ने भएकाले सरकारसँग जवाफ मागिएको बताउनुभयो । अध्यादेशको राप्रपा, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरूले पनि विरोध गरेका छन् ।

अध्यादेश अहिलेको आवश्यकता : सरकारका प्रवक्ता
अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहँदा सरकारले भने अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अध्यादेश जारी गरिएको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो अध्यादेशले मुलुकको विकास तथा आन्तरिक एकतामा सबैलाई योगदान गर्न सहज वातावरण बनाउने दाबी गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका विषयमा जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, ‘अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको छ ।’

के थियो टीकापुर घटना ?
थरुहट राज्यको माग राखी कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा २०७२ भदौ ७ गते सात सुरक्षाकर्मी र एकजना नाबालक गरी आठ जनाको ज्यान गएको थियो । आन्दोलनमा झडप हुँदा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका पाँचजना, सशस्त्र प्रहरीका दुईजना र एक बालक गरी आठ जनाको मृत्यु भएको थियो । सोही घटनामा दोषी ठहर भई चौधरीले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन् । त्यही घटनामा रेशम चौधरीलगायत विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । आफूहरूविरुद्ध मुद्दा चलेपछि फरार चौधरी वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिँदै २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा कैलाली प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसद निर्वाचित हुनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभामा गएर शपथ खाए पनि चौधरीले अघिल्लो कार्यकालभर काम गर्न पाउनुभएन । यसपटक जिल्ला र उच्च तहको अदालतले दोषी ठहर गरेकाले चौधरीले उम्मेदवारी दिन पाउनुभएन । तर, थरुहट आन्दोलनकै विषयवस्तु उठाएर चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गर्नुभयो ।

रेशम छुट्ने हल्लाले डिल्लीबजार जेलबाहिर कार्यकर्ताको घुइँचो
हत्या अभियोगमा आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहनु भएका रेशम चौधरी रिहा हुने हल्ला चलेपछि पार्टीका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरू डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा जम्मा सोमबार बिहानैदेखि जम्मा भएका थिए । चौधरीको पार्टीका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरू फूलमालासहित डिल्लीबजार जेल अगाडि स्वागत गर्नका लागि दिनभर उभिएर बसेका थिए । केहीले झण्डा तयार गरेर बसेका थिए । आइतबार सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेलगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी सरकारमा सामेल हुने र रेशम चौधरी कारागारबाट छुट्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।