कालीकोट । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले कानुनबिनै नगर प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि सो सम्बन्धमा अदालतमा परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ ।
उत्षप्रेणयुक्त परमादेश माग गरिएको रिटमाथि मङ्गलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पुस ७ गते बोलाएको छ । नगरपालिकाले ऐन नबनाई नगर प्रहरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि-२०७९ का आधारमा नगर प्रहरी भर्ना आह्वान गरेपछि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको एकल अधिकार प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करारमा नगर प्रहरी नियुक्त गर्न भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । नगरपालिकाले मङ्सिर १८ गते १५ दिने म्यादसहितको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचनामा खुला आठ, महिला तीन, दलित दुई र शहीद तथा बेपत्ता परिवारबाट दुई गरी १५ जना माग गरिएको छ ।
सूचनामा भूपू प्रहरी (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र), म्यादीले अवकाश तथा अनुभवको प्रमाणपत्र र पूर्वजनमुक्ति सेनाका हकमा अनमिनले सूचीकृत गरेको प्रमाणपत्र भएकाले आवेदन दिन पाउने उल्लेख गरेको छ ।
ऐनबिना नै सूचना आएपछि अधिवक्ता राजबहादुर बोगटीले रास्कोट नगरपालिकाको नगर प्रहरी करार सेवामा लिने विज्ञापन असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै गत सोमबार उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।
निवेदक बोगटीले कामु मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेलको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच