राजनीतिक चटारो झन् बढ्दै

राजनीतिक चटारो अझै तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सांसदहरू चयन भएका छन् । अब ती निर्वाचित सांसदहरूलाई तिनीहरू निर्वाचित भएर आएको उद्देश्यअनुरूप जिम्मेवारी दिने र व्यवस्थापन मिलाउने काम भएकै छैन । प्रक्रियागत रूपमा संसदीय दलको नेताको छनोटको काम बल्ल सकिएको छ । सातवटा दल निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित हुन पुगेका छन् । ती सबै पार्टीले आ-आफ्नो दलको संसदीय दलका नेताहरू छनौट गरिसकेको अवस्था छ अहिले । यीमध्ये सबैभन्दा प्रतीक्षित थियो नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताका लागि हुने निर्वाचन । त्यो समाप्त भइसकेको छ ।

पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्स्ताका दुई नेताबीच हुने निर्वाचन भएका कारण यसलाई विशेष दृष्टिका साथ हेरिएको थियो । पार्टीका सभापति र महामन्त्रीका बीचको निर्वाचन भएका कारण यो अरू पार्टीको भन्दा फरक महत्वका साथ हेरिने खालको निर्वाचन थियो तर सभापतिको विजय र महामन्त्रीको पराजयपछि अब यस सन्दर्भको समापन भएको छ । अब चाहिँ आगामी राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्नेतिर सबैको ध्यान आकृष्ट हुन पुगेको छ । प्रतिनिधिसभामा छनौट भएर आएका सदस्यहरूको शपथ ग्रहण भइसकेको छ । यसबाट अब निर्वाचित ती सबै सदस्यको विधिमुताबिकको यात्रा सुरु भसकेको छ ।

अब केही दिनमै सरकार बनेपछि सरकार तथा व्यवस्थापिका संसद्को नियमित कार्यको थालनी हुनेछ । संसद्मा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यबाट अरू सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रि प्रजातन्त्र पार्टीका पशुपति शमशेर राणाले अरू सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनुभएको छ । उहाँले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिनुभएको थियो । यी त प्रक्रियागत कुरामात्र भए । प्रक्रियागत कुराले कार्यार्थका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने हो, अब त्यो प्रक्रियाको प्रारम्भ भइसक्यो । बाँकी चाहिँ अब यसले कसरी गति लेला भन्नेमात्र हो । संसद्लाई गत विगतको जसरी हल्लाखल्ला गर्ने, मारपिट गर्ने, घेराउ-अवरोध गर्ने, कुर्सी फालाफाल गर्ने थलोको रूपमा विकसित गराउने हो कि अब भने यसलाई जनचाहना बमोजिम चुस्त र स्फुर्त बनाएर अगाडि बढाउने भन्ने हो ।

त्यसका लागि निर्वाचित सांसदहरूमै भर पर्ने हो । जनताले तिरेको करबाट सेवासुविधा लिएर जनतालाई नै घात हुनेखालका काम सांसदहरूबाट भएको खण्डमा निश्चय उहाँहरू आलोचनाका पात्र बन्न पुग्नु हुनेछ । जनताले उहाँहरूलाई निर्वाचित गराएर आफ्ना प्रतिनिधिका रूपमा पठाएकै हुन्, आलोचना गर्न नपाएरमात्र उहाँहरूको आलोचना भएको होइन । सरकारका सबै निकायाले आआफ्नो काम आलोचनारहित ढंगले गर्ने हो भने जनताले उहाँहरूको विरोध गरिहनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । व्यवस्थापिकाले देशका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन निर्माण गर्ने, त्यसका लागि सबै सांसदहरूबीच मतैक्य हुने हो भने त्यहाँ कुनै प्रकारका असहजता पैदा हुने छैनन् र सांसदहरूप्रति जनताको नकारात्कम धारणा विकास हुन पाउँदैन ।

यसैगरी व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूबाट छानिएर कार्यपालिकाका सदस्य बन्न गएका व्यक्तिहरूले पनि जजसले जुन-जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ उहाँहरूले बद्नियत नराखी काम गर्ने हो भने मन्त्रीहरूप्रति जनताको सम्मानपूर्ण भावना विकास हुनसक्छ । हाससम्मको अवस्था हेर्दा अब नेपाली कांग्रेस पार्टीका संसदीय दलका नेता वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि प्रबल सम्भावनामा रहनुभएको छ । अब जे जस्तो सहमति भएर अन्य पार्टीका व्यक्तिलाई कार्यपालिकाका सदस्य बनाउनु पर्दा राम्रा, दक्ष, कार्यकुशलता भएका व्यक्ति छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । अबको राजनीति यथास्थितिवादी नबनोस्, परम्पराको निरन्तरताका लागि मात्र नहोस्, यसले पुराना समस्याको समाधान खोज्दै नवीनतम् मार्गसमेत पहिचान गर्न सकोस् । नेपाली जनताको यस्तो चाहनाका कहीँ कतैबाट कुठाराघात नहोस् ।