मन्त्री व्यवस्थापनमा सत्ता गठबन्धनलाई सकस, चाहिने २५, आकांक्षी तेब्बरभन्दा बढी

काठमाडौं । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूलाई व्यवस्थापनमा कठिन देखिएको छ । संविधानअनुसार बढीमा २५ जनासम्म मात्र मन्त्री बनाउन मिल्ने भए पनि त्यसको तेब्बर बढी आकांक्षी देखिएका छन् । जसका कारण धेरै दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धनलाई व्यवस्थापनमा सकस हुने देखिएको हो । सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समर्थन गरेका छन् । अझै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी भएमा मन्त्रीका दाबेदारको संख्या थपिने निश्चित छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेका कुन-कुन दल सरकारमा सहभागी हुन्छन् भन्ने कुरा अझै पनि टुंगो भइसकेको छैन । कुन दललाई कति र कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा निर्णय हुन बाँकी छ । मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा गठबन्धनले प्रारम्भिक खाका बनाइसकेको छ । जसअनुसार गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले नौदेखि १० वटा मन्त्रालय पाउन सक्छ । यद्यपि, एमालेको दाबी १२ छ । उसले अर्थ मन्त्रालय लिइसकेको छ भने मन्त्रालय नटुंगिएका कारण एमालेबाट मन्त्री भएका तीन जनाले मन्त्रालय पाएका छैनन् ।
यस्तै, सात मन्त्रालय दाबी गरेको माओवादीले पाँचवटा पाउने सम्भावना छ । माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भइसक्नु भएको छ । रास्वपालाई तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने तयारी छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसक्नु भएको छ र रास्वपाको दाबी पाँचवटा मन्त्रालयमा छ ।

एकीकृत समाजवादीलाई दुईदेखि तीनवटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ । एकीकृत समाजवादी सरकारमा आएको खण्डमा जसपा र जनमत पार्टीले भने दुई/दुईवटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । राप्रपा पनि सरकारमा जाने सम्भावना बढेको छ । बुधबार बसेको राप्रपा कार्यसमिति बैठकमा बहुमत सदस्यले सरकारमा जानुपर्ने धारणा राखेकाले राप्रापालाई पनि मन्त्रालयको भाग छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना माग पूरा गरेपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा गएमा मन्त्रीको भागबण्डा थप चुनौतीपूर्ण बन्ने निश्चित छ ।

मन्त्रीका धेरै आकांक्षी हुँदा सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू दबाबमा परेका छन् । मन्त्री बन्ने प्रयासमा नेताहरूको दौडधुप भएपछि एमालेले प्रत्यक्षमा एक पटकभन्दा बढी निर्वाचित तर मन्त्री नभएकालाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ । समानुपातिक सांसद र एकपटक मन्त्री भइसकेकालाई भन्दा अन्यलाई मौका दिने गरी मन्त्री छनोट गर्ने एमालेको योजना छ ।

राम्रा मन्त्रालय पाएमा पदाधिकारीमध्ये उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ र टोपबहादुर रायमाझीमध्येबाट कम्तीमा दुईदेखि तीनजना सरकारमा जाने सम्भावना छ । जसमध्ये गुरुङको चर्चा सभामुखमा पनि चलेको छ ।

अन्य सांसदहरूमा एलपी साँवा, देवराज घिमिरे, भीम आचार्य, भगवती चौधरी, गोकुल बाँस्कोटा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पदम गिरी, एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट, पोलिटब्युरो सदस्यद्वय ठाकुर गैरे र सूर्य थापा, विद्या भट्टराईको नाम चर्चामा छ । यसैगरी, पहिलोपटक सांसद बन्न सफल विद्यार्थी नेता महेश बर्तौलाले पनि मन्त्रीमा दाबी गरिरहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादीले भौगोलिक, जातीय र उमेर समूहको सन्तुलन मिल्ने गरी मन्त्री पठाउने मापदण्ड बनाएको छ । अध्यक्ष दाहालको सचिवालय स्रोतका अनुसार हितराज पाण्डे, महेन्द्रबहादुर शाही, अमनलाल मोदी, हितबहादुर तामाङ, माधव सापकोटा, सूर्यमान दोङ, हरि चौधरी, महेन्द्र यादव, सुदन किराती, उर्मिला अर्याल लगायतका आकांक्षी देखिनुभएको छ । उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत भने रवि लामिछानेभन्दा तल्लो वरीयतामा रहेर सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । पदाधिकारी बैठक बसेर मन्त्रीको मापदण्ड र नाम टुंग्याउने माओवादीको तयारी छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल, डोलप्रसाद अर्याल, तोसिमा कार्की, चन्दा कार्की, सोविता गौतमलगायत सांसदले मन्त्री बन्ने आकांक्षा देखाउनुभएको छ । जसपामा अशोक राई, राजकिशोर यादव, रामसहायप्रसाद यादव, प्रदीप यादव र सुशीला श्रेष्ठ मन्त्री बन्न इच्छुक देखिनुभएको छ । स्वतन्त्र सांसदहरू अमेरशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साह पनि मन्त्री बन्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ ।