काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको छ । मंगलबार मेयर साहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराउनुभएको हो । गत वैशाख ३० गतेको निर्वाचनबाट मेयरमा निर्वाचित उहाँसहितले खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले जरिवाना तिराएको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध बालेनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।
साहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको सो निर्णय बदर गर्न माग गर्नुभएको हो । देशभरबाट स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएकाहरू मध्ये एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले जरिवाना नतिरे ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको सो निर्णयविरुद्ध साह अदालत जानुभएको हो । उहाँले अदालतबाट यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने जिकिर गर्दै कुनै पनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले जबरजस्ती लागू गराउन खोजेको जिकिर गर्नुभएको छ । मेयर साहले अदालतबाट तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।
‘आयोगको कानुनको उचित प्रक्रिया विपरीतको एउटै गोश्वारा निर्णयबाट म निवेदकलगायत मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका जम्मा १,२३,६२४ जना व्यक्तिलाई जरिवाना लागेको, पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरेको छैन,’ साहले सर्वोच्चमा हालेको निवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगबाट जरिवाना हुने निर्णयहरू बदर गर्न उहाँले माग गर्नुभएको छ ।
‘आयोगबाट भएका काम कारबाही, म्यादभित्रै खर्च विवरण बुझाएको तथ्यलाई समेत अनदेखा गरी सात लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउनेलगायत निर्णय, त्यस्तो जरिवाना रकम जनही रूपमा ६ महिनाभित्र (अर्थात् २०७९ फागुन मसान्तसम्म) नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको निर्णय तथा निर्वाचित व्यक्ति भए निज स्वतः पदमुक्त हुनेसम्बन्धी काम कारबाही, सोसम्बन्धी भए गरेका वा हुने अन्य सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधयुक्त उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले मेयर साहलाई सात लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको थियो । यस्तै, सात लाख ५० हजार रुपैयाँ चुनावी खर्च गर्न पाउने भए पनि आफूले तीन लाख ९४ हजार ४८९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको विवरण साहले बुझाएको बताउनुभएको छ । आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र समयमा नबुझाउने उहाँसहित थुप्रै उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गरेको थियो । आफूलगायत आयोगको निर्णयले अन्याय भएको भन्दै उहाँले निवेदन दिनुभएको हो ।
निर्वाचन सकिएको मितिबाट ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले असार ११ गते शनिबारको दिनसम्म निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने समय तोकेको थियो । तर साहले शनिबार सार्वजनिक बिदा परेको हुँदा भोलिपल्ट मात्रै अर्थात् असार १२ गते विवरण पेस गर्नुभएको थियो । चुनावको बेला आयोग सार्वजनिक बिदामा पनि खुला नै थियो । यस्तै, मेयर बालेनले निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ (३) र दफा २६ (५) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । साहले अदालतबाट तत्काल आवश्यक र उपर्युक्त अन्तरिक आदेश जारी गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच