विराटनगर । संशोधित चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ प्रति पूर्वका व्यवसायी पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । चौतर्फी दबाबपछि संशोधित कतिपय व्यवस्था सकारात्मक भए पनि धेरै विषय जटिल रहेको भन्दै विद्यमान प्रतिकूल आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हाललाई मार्गदर्शन स्थगित वा खारेज नै गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङले चर्को बैंक ब्याजदर र प्रतिकूल बैंकिङ नीतिले सिर्जित समस्या समाधानका लागि पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नरलगायत समक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित नीतिगत सुधारसम्बन्धी अन्य माग सम्बोधन हुन बाँकी रहेको भन्दै माग सम्बोधनका लागि पनि तत्कालै कदम चाल्न माग गरेको छ ।
मोरङ व्यापार संघले मार्गदर्शनको बुँदा ३ मा उल्लेखित व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भनेको छ, ‘भूपरिवेष्ठित र आयातमा आधारित हाम्रो मुलुकलाई विदेशबाट कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न एकदेखि तीन महिना लाग्ने भएकाले सानो बजारका कारण उत्पादन/बिक्री वितरणपछि उधारो असुलउपर हुन तीनदेखि छ महिना लाग्ने गरेको छ । जसका कारण नेपालको व्यावसायिक चक्र अन्य मुलुकभन्दा लामो हुन गई वार्षिक कारोबार गर्न सकिने रकमसमेत न्यून हुने गरेको छ । त्यसैले लामो व्यावसायिक चक्र हुने गरेको मुलुकको हकमा २०-२५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई ४० प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ । कच्चा पदार्थमा अधिकतम् आत्मनिर्भर, केही घण्टामै कच्चा पदार्थ खरिद गर्नसक्ने तथा सरकारबाट प्रदत्त अनेक सुविधाका कारण छोटो अवधिको व्यावसायिक चक्र रहेको छिमेकी राष्ट्र भारतले अवलम्बन गरिरहेका प्रक्षेपित कारोबार रकमको २५ प्रतिशत रकम कर्जा लिन पाउने व्यवस्थालगायत अन्य व्यवस्था नेपालमा लागू गर्नु अत्यन्त अव्यावहारिक रहेको छ ।’
त्यस्तै, बुँदा १०.१२ मा उल्लेखित व्यवस्था पनि प्रतिकूल रहेको भन्दै उल्लेखित ‘कर्जाको व्याज/साँवा भुक्तानीका लागि चालु पुँजी कर्जा खाता खर्च गरी असुल गर्न पाइने छैन’ भन्ने वाक्यांश हटाउन माग गरेको छ । व्यावसायिक प्रयोजनमा उपभोगका लागि स्वीकृत भइसकेका ऋण सुविधालाई निर्वाधरूपले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने संघको भनाइ छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायका लागि एकल अंकको बैंक ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने, स्प्रेडदर अधिकतम् दुई प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, बैंकका अन्य ब्याजदरभन्दा संस्थागत ब्याजदर न्यून हुनुपर्ने, बैंकका सञ्चालक र उद्योग/व्यवसाय सञ्चालक अलग-अलग रहनुपर्ने, उधारो असुलीसम्बन्धी ऐन अबिलम्ब ल्याइनुपर्ने पनि संघका माग रहेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच