न्यूनतम साझा कार्यक्रम र प्रणालीगत सुधार

नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रत्येक सरकारले न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने परिपाटी नेपालको लागि नौलो होइन जसलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिँदै मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ तर यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयन र प्रभाव कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले सरकारका आगामी दिनहरू निर्धारण गर्दछ । कुनै पनि देश र देशका जनताले व्यवस्थित र प्रभावकारी प्रणाली चाहन्छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० छ जसमा महिला १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ जना र पुरुष १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ जना र वार्षिक वृद्धिदर ० दशमलव ९३ प्रतिशत रहँदा २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ नेपाली विदेशमा रहेका छन् ।

सबै नेपाली नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा चुस्त, दुस्त र पारदर्शी हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा सरकारको काम कारबाहीमा निर्धरण गर्दछ जसले प्रणालीगत सुधारलाई इंगित गर्दछ । एउटा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नपाउँदै नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन माग गरेका छन् जबकि अहिलेको सरकारलाई राजतन्त्रवादी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टीको समर्थन रहेको छ । सोही पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रले पूर्वराजासँग भेटघाट सुरुवात गरेका छन् ।

नेपालको संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ र त्यसमा प्रतिनिधिसभा मात्र नभएर राष्ट्रियसभाको पनि भूमिका रहने र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको छनौट प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतबाट हुने कानुनी व्यवस्था छ भन्ने कुराको हेक्का समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितक राजनीतिक दलहरूले राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा बढीमा तीन मन्त्रालय पाउने गरी सो पार्टी सरकारमा जाने तयारी गरेको छ । यसले वर्तमान सरकारले सामूहिक सरकार, राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीको साझा सरकारको रूप लिने निश्चित छ ।

रोजगारीको सिर्जना गर्ने, देशलाई आगामी दुई वर्षमा पूर्ण साक्षर बनाउने, सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगावै विद्यार्थीको हातमा अनिवार्य रूपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने जस्ता बुँदाहरूको कार्यान्यन अति आवश्यक छ ।

सरकारी सेवालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भन्दै टाइमकार्डको व्यवस्था कुरा समेट्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतत्वमा गठित सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पहिलो मस्यौदा तयार गरेर सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरल एवं सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्ने तथा सरकारी सेवालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यवस्थित बनाउने कुरामा सरकारले जोड दिन थाले पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्रको धरातलीय यथार्थ र कर्मचारीको कार्यक्षमता र नेपालमा प्रविधिको प्रयोगको अवस्था तथा पूर्वाधारको सम्बन्धमा सरकार अनविज्ञ रहेको स्पष्ट छ ।

सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय परिचयपत्र आफैंमा सुरक्षित छैन्, एउटा नागरिकले सयौं कार्डहरू (जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, विवाह, खानेपानी कार्ड, विद्युत् कार्ड, जग्गाधनी पुर्जा, स्थायी लेखा नं, शैक्षिक कार्ड, सवारी चालक अनुमति पत्र, बीमा कार्ड जस्ता सयौंखाले कार्डहरू) बोक्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक वर्ष विभिन्न सर्वेक्षणको नाममा उपलब्धिविहीन सर्भेहरू हुने र जनताले आफ्नो विवरण पटक-पटक दिनुपर्ने तर अभिलेख कहिल्लै पनि व्यवस्थित नहुने अवस्था छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई पटक-पटक दोहोर्‍याउँदै तयार गरिएको मस्यौदापत्रमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अपनत्व देखाइएको छ । एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने, नागरिकतासम्बन्धी सम्स्याको सम्बोधन गर्ने, न्यायपालिकाको सुधार र शुद्धीकरणका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, संसदको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन ऐनहरू खासगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यन्वयन ऐन, नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वाथ्य सेवा ऐन, छाता विश्वविद्याय ऐन, विदेशमा बस्ने नागरिकको मताधिकारसम्बन्धी ऐन र इगभर्नेन्स ऐनको तर्जुमा तथा परिमार्जन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय पञ्जीकरण शुल्क हटउने, टाइमकार्ड लागू गर्ने कुरा उल्लेख भए तापनि यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार नेपालसँग नरहेको स्पष्ट छ । एकातिर, मस्यौदामा अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न वित्तीय, मौद्रिक र पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीहरूबीच समन्वय गर्ने कुरा उल्लेख भए तापनि हालसम्मको अवस्थालाई समीक्षा गर्दा त्यस खालको वातावरण तयार नभएको अवस्था छ ।

अर्कोतिर, पटक-पटक विवादित बन्दै आएको संघ र प्रदेशको दोहोरो भूमिका अन्त्य गर्ने कुरा मस्यौमा भए पनि त्यसको लागि संविधानको संशोधन आवश्यक हुने र दुई तिहाइ बहुमत चाहिने व्यवस्था छ तर वर्तमान सरकार तथा सत्ता साझेदारदलसँग दुई तिहाइ बहुमत छैन ।
मेक इन नेपालको नारा आफैंमा हास्यास्पद छ किनकि देश अझै पनि अयात र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । उत्पादन भएका वस्तुहरूको समेत बजारीकरण छैन । उत्पादित सामग्रीको भण्डारण समेत व्यवस्थित छैन । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तुलगायत सामग्रीमा ब्याज अनुदान दिने कुनै नौलो कुरा होइन र यसको यसको कार्यन्वयन हुँदैन भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमले देखाएको छ । मस्यौदापत्रमा केही महत्वपूर्ण कुराहरू खासगरी पूर्वाधार विकासका लागि निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिने, निर्धारित समयभित्र काम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने, देशलाई आगामी दुई वर्षमा पूर्ण साक्षर बनाउने, सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगावै विद्यार्थीको हातमा अनिवार्य रूपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने जस्ता बुँदाहरू समेटिएको भए तापनि त्यसको कार्यान्यन पनि अति आवश्यक छ ।

कागजमा मात्र सीमित कार्यक्रमले देशको विकास हुन सक्दैन । निरोगी नेपाल : स्वस्थ नागरिकको अवधारणा पनि समावेश भएको र ६० वर्षमाथिका नागरिकक लागि औषधि निःशुल्क गर्ने भनिए तापनि विगतमा भएको बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाले शंका गर्ने ठाउँ छ । मस्यौदाले खाद्य, अवास र खानेपानी, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, ऊर्जा विकास, मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षण, सार्वजनिक यातायात, सडक पूर्वाधार, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बसी समस्या समाधान, सस्तो सहज एवं भरपर्दो सञ्चर सुविधा, खेलकुदमा सुधार, पर्यटन प्रर्वद्धन र सामाजिक सदभाव, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिए तापनि यो मस्यौदा अलि बढी भ्रामक र महत्वकांक्षी देखिन्छ ।

महिला सहभागिता र सशक्तीकरणको कुरा गर्दा यिनै राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कति मजबुत छ र भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा महिलाका सहभागिता कस्तो रहृयो भन्ने कुराबाटै वर्तमान मस्यौदा कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको कुरा पटक-पटक उठे तापनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । शन्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्ने, प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्ने, द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूको उपचार, रोजगारी र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने, द्वन्द्व पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य गर्ने कुराहरूसमेत उल्लेख भए तापनि यसको कार्यान्वयन प्राथमिक हो भन्ने कुरामा दलहरूले हेक्का राख्नु पर्दछ ।

समग्रमा, छिटफुट कुराबाहेक यो मस्यौदा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको १५औं योजना सानो अंश हो भन्दा फरक नपर्ला । यस्ता न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्र्दै गर्दा प्रश्न के उठ्छ भने के सरकारसँग नागरिकको अभिलेख व्यवस्थित छ ? जनताले के गरिरहेका छन् उनीहरूको वास्ताविक समस्या र चाहना के हो ? जनताको समस्या सम्बोधन गर्न राज्यसँग प्रभावकारी र दक्ष जनशक्ति छ ? आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था छ ? र कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने संयन्त्र कति पारदर्शी छ भन्ने कुराले देश कता जाँदैछ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ ।

साझा कार्यक्रम बनाउँदा विज्ञहरूको परामर्श नभएकै कारण साझा कार्यकार्यक्रमहरू महत्वाकांक्षी हुन्छन् र कार्यन्वयन हुन सक्दैनन् । देशको धरातल नबुझ्ने, जनताको समस्यालाई बेवास्ता गर्ने, व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थको प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा देश र जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने स्पष्ट छ ।

राज्य व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विज्ञताको जरुरी छ । पहिलो प्राथमिकता नीतिगत रूपमा सुधार हो भने दोस्रो प्राथमिकता व्यावहारिकतामा आधारित कार्यान्वयन हो । चारतिर फर्केका दरलहरूले देशको लागि एक ठाउँमा उभिएर साझा संकल्प गर्नु आवश्यक छ । देशमा पटक-पटक राजनीतिको प्रणालीको विषयमा र शाशन व्यवस्थाको विषयमा पटक पटक कुरा उठ्नुले हाम्रो प्रणालीमै सुधार गर्ने वा शासकको प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वका अगाडि पहाड बनेर उभिएको छ । राज्यको आन्तरिक प्रणाली र सेवा प्रवाह प्रणालीलाई सुधार गर्नै पर्दछ । जबसम्म सेवा प्रवाह प्रणाली चुस्त दुरुस्त रहँदैन तबसम्म जुन सरकार आए पनि जनताले सास्ती व्यहोरिरहन्छन् र यो प्रवृत्ति दोहोरिइरहन्छ ।

निष्कर्षमा, सरकार स्थायी होस्, सेवा प्रवाहमा पारदर्शी, चुस्तता, दुरुस्तता, सुशासनको व्यवस्था तथा भ्रष्टाचारको निर्वारण, देशको आर्थिक प्रगति, जनताप्रति जवाफदेही राज्य व्यवस्था र सरकार आजको आवश्यकता हो । साझा कार्यक्रम बनाउँदा विज्ञहरूको परामर्श नभएकै कारण साझा कार्यकार्यक्रम महत्वाकांक्षी हुन्छन् र कार्यन्वयन हुन सक्दैनन् । देशको धरातल नबुझ्ने, जनताको समस्यालाई बेवास्ता गर्ने, देशले खोजेको मार्गमा जान नसक्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत स्वार्थको प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा देश र जनताको समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहने स्पष्ट छ । तसर्थ, देशको देशको आन्तरिक प्रणालीम सुधार गर्नुपर्छ ।

जनताको समस्याको आधार सरकार चल्नु पर्दछ । जबसम्म दलहरूले, राजनीतिक नेतत्वतहले देशलाई आफ्नो पहिचान र देशको सानको रूपमा लिँदैनन् तबसम्म भरोसा गर्नुपर्ने अवस्था छैन । देश बलियो भयो भनेमात्र, दलहरू बलिया हुन्छ, नागरिकहरू बलिया हुन्छन् । त्यसैले, देशको स्वार्थको आधारमा राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ र प्रणालीगत सुधार गर्नैपर्छ ।