नवनियुक्त मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता, वैदेशिक रोजगारी अन्त्यदेखि निःशुल्क उपचारसम्म

काठमाडौं । मंगलबार नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कार्यभार ग्रहण गर्दै कतिपयले पहिलो निर्णय गरेका छन् भने कतिपयले आगामी कार्यक्रमका स्वरूपको घोषणा गरेका छन् । नवनियुक्त उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले विचार वा सिद्धान्तभन्दा पनि देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहको मुद्दामा एक ठाउँ उभिएर मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले आफूले रोजाइअनुसारकै मन्त्रालय पाएको ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभयो । विगतका कामको अनुभवको अध्ययन गर्दै मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन गर्न आफूले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न सो कार्यदल बनाउने पहिलो निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ । नवनियुक्त मन्त्री लिङ्देनले आफूले जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयको काम चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसलाई अवसरमा बदल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस्तै, नवनियुक्त शहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले सबैभन्दा पहिला देशभरका तुइन विस्थापित गरेर झोलुंगे पुल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको पश्चिममा खोलामा झोलुंगे पुल नहुँदा मानिसको तुइनबाट खोला तर्दा खसेर मृत्यु भइरहेकाले सबैभन्दा पहिला तुइन हटाएर कालीगण्डकी क्षेत्रमा हरेक आधा घण्टाको फरकमा झोलुंगे पुल निर्माण गरिने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री पाण्डेले शहरी विकास मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकताका आधारमा काम गरिने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘के कारण विकास निर्माणको काम रोकिएको छ । कसरी समस्याको समाधान गर्ने र हुन नसकेका काम छिटोभन्दा छिटो गर्ने र नयाँ योजना थप्दै जाने सोचेका छौँ । विकास निर्माणका काम ढिला हुन नदिन यो मन्त्रालय दिइएको हो । यो मन्त्रालयमा जे कुरा सुन्नुभएको छ, त्यो अब सुन्नुहुन्न ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले देशको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि चाँडै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बताउनुभयो । विगतमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका राम्रा कामसमेत समेटेर शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने उहाँको भनाइ छ । शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने, विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी समायोजनसहित समयमै पाठ्यपुस्तक व्यवस्था गर्ने, कोरोनापछिको सिकाइ र भोगाइका आधारमा शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास एवं गुणस्तर सुधारका पक्षमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने मन्त्री खनालले बताउनुभयो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले वाणिज्य नीति पुनरवलोकन गर्नेसम्बन्धी पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ । मन्त्री भण्डारीले विदेशी भूमिमा श्रम गरिरहेका नेपालीलाई स्वदेशमा श्रम गर्ने वातावरण बनाउने गरी उद्योगको विकास गर्न आफूले काम गर्ने गरी हालका नीतिगत समस्या छिट्टै किनारा लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापना र साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्वनमा जोड दिइने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि उत्पादन, प्रवद्र्धन तथा लगानी दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गर्नुभयो । साथै उहाँले रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि लागिपर्ने, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा किसानले सहज भुक्तानी प्राप्त गर्न डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रदान गरिने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरिने बताउनुभयो । नेपालीहरूलाई विदेश जाने अवस्था न्यूनीकरण गर्ने र नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘नेपाली नागरिकले जबसम्म स्वदेशमै आत्मसम्मानसहितको रोजगार पाउँदैनन्, तबसम्म देशको विकास कल्पनाबाहिरको हुन्छ ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले देशैभरको सञ्चार सेवा सहज बनाउने गरी आफूले काम गर्ने बताउनुभयो । हातमा प्रविधि हुने तर भनेको समयमा फोन नलाग्ने समस्या रहेको भन्दै उक्त समस्या समाधान गर्ने गरी गुणस्तरीय, सहज र सुलभ ढंगले हरेक नागरिकको पहुँचमा सूचना प्रविधि पुर्‍याउने आफ्नो मुख्य काम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले सबै नेपालीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो । सबै पालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिइने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आमनेपाली जनताको, खासगरी सिमान्तकृत जनता, उपेक्षामा परेका जनता र विपन्न जनतासम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुरा हाम्रो मुख्य चुनौती हो, त्यो पूरा गर्ने गरी हामीले सम्पूर्ण ध्यान त्यसमा केन्द्रित गर्छौं । अहिले सबै पालिकामा पाँचदेखि १५ बेडसम्मका अस्पताल निर्माणका प्रक्रियामा छन् ।’ उहाँले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायराभित्र ल्याउने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने बताउनुभएको छ ।

नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले मुलुकमा पैसा अभावमा उपचार गर्न नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘देश, जनता र ईश्वर साक्षी राखेर हामी भन्न चाहन्छौँ, हाम्रो देशमा अबचाहिँ पैसा अभावले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थालाई हामी पूर्णरूपले निवारण गर्न चाहन्छौँ ।’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले मुलुकको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकमा देखिएको विकृति तथा विसंगति हटाएर गौरव गर्न लायक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । हवाई सुरक्षामा विशेष ध्यान दिँदै हवाई उडानलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाइने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री किराँतीले भन्नुभयो, ‘आफन्त, भनसुन र नातागोताका आधारमा कुनै पनि काम हुँदैन, कानुन, विधि र नियमअनुसारको काम हुनेछ ।’ कोरोनाका कारण समस्यामा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न आफू लागिपर्ने उहाँको भनाइ छ ।