काठमाडौं । मन्त्रीहरूले कूटनीतिक नियोग र विदेशी प्रतिनिधिलाई भेट्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि राख्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । बुधबार सिंहदबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रीहरूले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई भेटेको गुनासो बढेपछि यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘कूटनीतिक नियोग तथा विदेशी प्रतिनिधिलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ,’ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्नुभयो । यो सरकारका उच्च अधिकारीहरूले विदेशी कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ मा रहेको व्यवस्था हो । ‘नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्नेछ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटघाटका अवसरमा भएको वार्ताको विवरण तयार गर्नुपर्ने छ ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्री शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गरेको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, बैठकले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक हप्ताभित्र कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको कार्ययोजना पारित भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सो निर्देशन दिइएको पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । बैठकले सरकारले प्रदान गर्ने विभूषणको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न समिति बनाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर देवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ५४० रुपैयाँ तोकेको छ । र, सरकारले व्यहोर्ने ढुवानी भाडा ७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
पौडेलले क्रसर उद्योगबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित पक्षका पनि कुरा सुनेर छिट्टै समस्या समाधान गर्ने जानकारी दिनुभयो । देशभरका अधिकांश क्रसर उद्योग अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको निर्देशनमा हाल सबैजसो क्रसर उद्योग बन्द छन् । क्रसर उद्योगहरू बन्द भएका कारण देशभर निर्माण कार्यहरू पनि रोकिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले क्रसर उद्योगको विषयमा थप अध्ययन गरी सम्बन्धित पक्षको भनाइ सुनेर छिट्टै निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता प्राप्त गरेपछि पहिलो बैठक बुधबार सिंहदबारमा बसेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच