मर्जर नीति : बैंकहरूलाई बलियो बनाउने चाल

✍️ नन्दलाल खरेल

बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिन प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थालाई यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । शीतलहरको चिसो मौसममा पनि ‘मर्जर’को मौसम तातेको छ । यद्यपि ‘मर्जर’ को लहरले सर्वसाधारण जनतालाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात झैँ छ । किनभने आमसर्वसाधारण जनताको बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रमा लगानी एकदमै न्यून छ । आमसर्वसाधारण जनतालाई के थाहा छ भने ‘मर्जर’ नीति हाम्रो पक्षमा नभएर उच्च घरानियाँ, पुँजीपति र ठूला व्यापारीको हित, रक्षा र अति आर्थिक सुरक्षाको लागि ल्याइएको हो ।

एकातिर बैंक तथा ठूला वित्तीय संस्थाहरू बलियो हुँदैछन् भने अर्कातिर आमसर्वसाधारण, गरिबको पहुँच रहेको लघुवित्त तथा सहकारीलाई विभिन्न भ्रम छर्दै कमजोर बनाइँदैछ । राज्यले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ढोल पिटाए पनि अहिलेको अर्थतन्त्रको दिशा दलाल पुँजीवादतर्फ बढेको छ । यसको चारित्र आयतमुखी र रेमिट्यान्समुखी हुन्छ ।

कुनै बेला वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ३२ सम्म पुगेको थियो भने अब यो संख्या २१ मा सीमित भएको छ । पुस महिनामा मात्रै पाँचवटा वाणिज्य बैंकको संख्या घटेको छ । अझ यो संख्या क्रमशः घट्ने सिनारियो देखिएको छ ।

कुनै बेला वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ३२ सम्म पुगेको थियो भने अब यो संख्या २१ मा सीमित भएको छ । पुस महिनामा मात्रै पाँचवटा वाणिज्य बैंकको संख्या घटेको छ । अझ यो संख्या क्रमशः घट्ने सिनारियो देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या बढी भएको तथा बढीमा १५ वा वाणिज्य बैंकमात्र मुलुकमा आवश्यक छ भनेर सुझाब दिएको छ । जनसंख्या र भूगोलको आधारमा १५ वटा वाणिज्य बैंकहरू ठीकै हो तर हिजो किन राष्ट्र बैंकले ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरू पुर्‍याउन अनुमति दियो ? कतै त्यो अनुमतिमा ठूलै चलखेल भएको त थिएन ? भनेर प्रश्नचिहृन खडा गर्ने ठाउँ पैदा भएको छ ।

कोसँग कुन बैंक ‘मर्जर’ हुँदैछ । यसबारे केही चर्चा गरौँ । दुई दर्जन बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई मर्ज गरिसकेको ग्लोबल आइएमई बैंक पछिल्लो समय बैंक अफ काठमाडौंसँग ‘मर्ज’ भएपछि मुलुककै ठूलो वाणिज्य बैंक बनेको छ । मर्जरपश्चात् यो बैंकको कूलपुँजी ५७ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी ३५.७७ अर्ब कूल निक्षेप चार खर्ब, कूल कर्जा तीन खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने भएको छ । कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेका छन् ।

प्रभु बैंकले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि सम्पूर्ण बित्तीय कारोबार एकीकृत रूपमा ‘प्रभु बैंक लिमिटेड’बाट भएको छ । त्यस्तै गरी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक मेगा बैंक लिमिटेडको नामबाट हुँदैछ । लामो समयसम्म २७ वटा रहेका वाणिज्य बैंकको संख्या नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकले गत असार २८ देखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २६ मा झरेको
थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था एकअपासमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०७३ कार्यान्वयनमा आएपछि गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)को कार्यले गति लिएको हो । यद्यपि भोक, रोग तथा महँगीले पिरोलेको आमसर्वसाधारणलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात’ जस्तो अवस्था छ ।

‘मर्जर’को लहरले बैंकहरू झन् मजबुत हुँदैछन् । बैंक तथा बित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन ५३ अर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ । पुस २० गतेसम्ममा ५३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । कूल निक्षेपमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै निक्षेप ४६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकहरूको कर्जा लगानी भने खासै बढ्न सकेको छैन । मंसिर अन्तिमसम्ममा ४७ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रहेको कर्जा लगानी पुस २० गतेसम्म ४७ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको छ । कूल कर्जामा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै कर्जा ४२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

उद्यम-व्यवसया गरेर प्रतिफल लिन नसकिरहेको निजी क्षेत्र एकदमै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूले अत्यधिक नाफा बढाएका छन् । असोजको तुलनामा कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा २४ प्रतिशतले छ । गत असोजसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कमाएका थिए । वाणिज्य बैंकहरूको कात्तिकमा भने २४ अर्ब ५३ करोड पुर्‍याएका छन् । बैंकहरू ‘मर्जर’मा गई अझ सानो संख्या हुने भएपछि अझ बैंकको नाफा अहिलेको भन्दा बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्र जुनसुकै दिशामा जाओस् निजी क्षेत्रलाई जतिसुकै अप्ठ्यारो परोस् तर बैंकहरूलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मुनाफा चाहिन्छ ।

हुन त कोरोना समयको अवधिमा पनि बैंकहरूले मुनाफा गरिरहेका थिए । आमसर्वसाधारण तथा व्यवसायी भोक, रोग, त्रासमा बाँचिरहँदा पनि बैंकहरूले ऋणीसँग कुनै लचिलो नीति अपनाएनन् । निजी क्षेत्रमात्र होइन, जनताको जनजीवनसमेत अहिले सकसमा छ । मूल्यवृद्धि यो दशककै सबैभन्दा उच्च भएको छ । समग्र मूल्यवृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर भएको छ । हाम्रो देशमा खाद्यान्न दाल, चिनी, दूध, घ्यू, तेल, सवारीसाधनको भाडा, सामान ढुवानी, शिक्षा तथा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । एक वर्षमा थोक मूल्यसूची १० प्रतिशतले बढिसकेको छ । सन् २०१२ अप्रिलमा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या दुई सय २० सम्म पुगेको थियो । त्यसमध्ये ३२ वाणिज्य बैंक, ८८ विकास बैंक, ७७ वित्त कम्पनी र २३ लघुवित्त कम्पनी सञ्चालनमा थिए । राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या (अप्टिकल नम्बर अफ बैंक्स एण्ड फाइनान्सियल इन्टिच्युसन इन नेपाल) अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि ११ देखि १५ सम्म वाणिज्य बैंकहरू उपयुक्त देखाएको थियो ।

आवरणमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा लैजाने तीन उद्देश्यहरू देखाइएका छन् । पहिलो पुँजी बढाइ संस्था बलियो बनाउने । दोस्रो सञ्चालन खर्च घटाउने र तेस्रो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाउने । सन् १९९७-९८ को एशियाली आर्थिक संकट र सन् २००७-२००८को विश्व आर्थिक मन्दीपछिको अवस्थालाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नियामकले ‘कम संख्याका तर बलियो’ बैंक बन्नुपर्ने बहस सुरु भएको थियो । वित्तीय पहुँच, बजार प्रतिस्पर्धा र बजार क्षमता, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी पर्याप्तता, प्रविधिको प्रयोगलगायत विभिन्न अवस्थालाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ तर भित्री रहस्य भने यो होइन । नेपाल राष्ट्र बैंक सधैं विश्व बैंक, एशियन डेभलोपमेन्ट बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट सञ्चालित छ । उनीहरूकै नीतिनिर्देशन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक हिँडेको छ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा बाहृय लगानी पनि छ । ती लगानीकर्ताले जसरी पनि उच्च मुनाफा कमाउने योजना राखेका हुन्छन् तर वाणिज्य बैंकहरूको लक्ष्य सेवा पनि हुनु पर्‍यो तर त्यो देखिएको छैन । यदाकदा अलिअलि देखिए पनि त्यो एकदमै न्यून छ । देखाउनका लागि मात्रै हो । मुख्य कुरा लगानी र उच्च मुनाफा हो । दलाल पुँजीवादी चरणमा हुने यस्तै हो । आज पुँजीवादी विश्व नै मुद्राको व्यापारमा लागिपरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सधैं विश्व बैंक, एशियन डेभलोपमेन्ट बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट सञ्चालित छ । उनीहरूकै नीतिनिर्देशन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक हिँडेको छ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा बाहृय लगानी पनि छ । ती लगानीकर्ताले जसरी पनि उच्च मुनाफा कमाउने योजना राखेका हुन्छन् ।

अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्र (निर्यात, राजस्व संकलन, बढ्दो व्यापारघाटा, कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको जिडिपीमा क्रमशः घट्दो योगदान, बढ्दो मुद्रास्फीति) घाटामा गएको बेला बैंकहरू नाफामा गएका छन् । यसको प्रमुख कारण के हो ? यसलाई खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । किन पटक–पटक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मौद्रिक नीति व्यवसायी र उद्योगीको पक्षमा नभएर बैंकहरूको पक्षमा छ । अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान छ तर निजी क्षेत्र प्रताडित छन् ।

कतै बैंकको ‘मर्जर’ नीति बैंकहरूलाई मात्र बलियो बनाउन ल्याएको त होइन ? विभिन्न शंकाका दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । बैंकहरू भटाभट मर्जरमा जाने तर सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरू क्रमशः धरापमा जाने अवस्था आएको छ । अहिले के हल्ला गरिँदै छ भने अब सहकारी तथा लघुवित्तमा निक्षेप जम्मा नगरौं, ठूला ‘क’ ‘ख’ श्रेणीका बैंकहरूमा मात्रै निक्षेप जम्मा र ऋण कारोबार गरौं भन्ने प्रचार गरिँदैछ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र ठीक दिशामा लाँदैन । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा साना सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स, उद्योगी-व्यवसायी, कृषिक्षेत्रको विकास, लघु उद्यमको प्रवद्र्धन, संरक्षण गरिन्छ । तर, अहिले उल्टो भएको छ । औद्योगिक पुँजीवादभन्दा दलाल पुँजीवाद हावी भएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । यसैको सरोफेरोमा बैंकको मर्जर नीति आएको हो । (खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।) kharelnand@gmail.com