होटल रेष्टुरेण्टले लिने सर्भिस चार्ज अवैध भएको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं । होटल, रेष्टुरेण्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले लिने गरेको सर्भिस चार्जलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य भन्दै खारेज गरिदिएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्भिस चार्ज लिने गरी बनेको श्रम ऐनको केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै अमान्य घोषित गरेपछि सर्भिस चार्ज अमान्य घोषित भएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट होटल, रेष्टुरेण्ट, मोटल, ट्राभल एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकले लिने सर्भिस चार्जलाई गैरकानुनी घोषित गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो व्यवस्था तत्कालै हटाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सामूहिक सौदाबाजीमा ग्राहक वा उपभोक्तासँग सर्भिस चार्ज लिई बाँडफाँड गर्ने श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ सँग बाझिएको भन्दै ऐन र नियमावलीका उक्त व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो । ऐन र नियमावलीको उक्त व्यवस्था खारेज भएसँगै अब होटल, रेष्टुरेण्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले सर्भिस चार्जका नाममा रकम उठाउन पाउने छैनन् भने वस्तु वा सेवाको मूल्य कायम गर्दा पनि सम्पूर्ण खर्च जोडेर हुन आउने लगायतमा कानुनले तोकेको भन्दा बढी नाफा नराखी बिक्री गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश सहितको फैसलामा २०७९ माघ ११ गतेदेखि नै लागू हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ खारेज गरिदिएसँगै अब होटल रेष्टुरेण्ट तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्था वा अन्य सेवा दिने कम्पनी वा संस्थाले सर्भिस चार्ज लिन नपाउने भएका छन् ।

यसरी दायर भएको थियो सर्भिस चार्ज विरुद्धको रिट
यसअघिसम्म विभिन्न होटल, रेष्टुरेण्ट तथा मुख्यतः पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ र संस्थाले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेका थिए । सोही विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले २०७५ असोज २३ गते सर्वोच्च अदालतमा १० प्रतिशत सेवा शुल्कको विषय संविधानसँग बाझिएको भन्दै हटाउन माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट चार वर्षपछि भएको फैसलामा सर्भिस चार्ज लिने विषय संविधान र मौलिक हकसँग समेत बाझिएको भन्दै सो व्यवस्था कायम राख्न बनेको ऐन र नियमावलीको धारासमेत निलम्बन गरेको हो । ऐन र नियमावलीको धारा नै निलम्बनमा परेपछि अब कुनै पनि संस्थाले सर्भिस चार्जका नाममा अतिरिक्त रकम उठाउन पाउने छैनन् ।

यसअघि जिल्ला अदालतले पनि अवैध घोषणा गरेको थियो सर्भिस चार्ज
यसअघि उपभोक्तासँग अतिरिक्त १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज उठाएको र उक्त कुरा कानुनसँग बाझिएको भन्दै उपभोक्ता मदन ढुंगानाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि सर्भिस चार्ज र मेनु प्राइसमा उल्लेख भएको भन्दा अतिरिक्त भ्याट लिने विषय कानुनसम्मत नभएको भन्दै उपभोक्ताबाट बढी लिइएको रकम फिर्ता गराई उपभोक्तालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो । मदन ढुंगानाले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित ग्रिन भ्याली रिसोर्टविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा २०७९ भदौ ०२ गते जिल्ला अदालतले फैसला सुनाउँदै यस्तो ठहर गरेको हो ।

जिल्ला अदालतले मेनुमा अतिरिक्त रकम जोड्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ विपरीत भएको फैसलामा भनेको थियो । कानुनले तोकेको सर्त र परिधि नाघी आफूखुसी अनुचित भुक्तानी लिने अधिकार कोही कसैलाई नहुने जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । प्रतिवादीका काम कारबाही कानुन विपरीतको देखिएकाले सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को मूल्यसमेत समावेश गरी मेनु प्राइस राख्न लगाउने गरी मेनु प्राइसमाभन्दा बढी भुक्तानी लिएको रकम तीन हजार ७८ रुपैयाँ ६३ पैसा र वादीलाई पुग्न गएको क्षति र दुखःकष्ट समेतलाई मध्यनजर राखी क्षतिपूर्तिबापत १० हजार भराउने फैसला अदालतले गरेको थियो । जिल्ला अदालतको यो फैसलापछि अब होटल तथा रेष्टुराँहरूले सर्भिस चार्ज र भ्याटका नाममा थप रकम लिएमा ठगी हुने भएको हो ।