केन्द्रीय बैंकलाई उद्योग संगठनका ३६ बुँदे सुझाव

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा विभिन्न ३६ बुँदे सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि राय सुझाव माग गरेअनुसार ३६ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । ब्याजदरमा भएको निरन्तर वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, बढ्दो आयात, वैदेशिक व्यापार असन्तुलन जस्ता कारण वित्तीय समस्या कायमै रहेको संगठनले जनाएको छ ।

त्यसैगरी चालु पुँजी कर्जा निर्देशनमार्फत् चालु पुँजीमा गरिएको कडाइ, बजारमा देखापरेको मन्दीका कारण बजार चलायमान भइनसकेको भन्दै संगठनले वित्तीय असन्तुलन अवस्था तत्कालै अन्त्य हुने संकेत नदेखिएको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको समीक्षाले स्वदेशी उद्योग, निर्यातमूलक उद्योग तथा समग्र उत्पादनशील क्षेत्र चलायमान बनाउँदै वित्तीय सन्तुलन कायम हुने गरी ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न ३६ बुँदे सुझाव दिइएको जनाएको छ ।

अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापनका लागि फरवार्ड गाइडेन्स दिने तथा हाललाई उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्थिर गरिनुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक गरी उत्पादनमूलकमा प्रवाह हुने कर्जा एकल अंकमा नबढ्ने गरी अधिकतम् कम कायम गरिनुपर्ने संगठनका सुझाव छन् । त्यस्तै, ठूलो मर्जर नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा झन् ठूलो वित्तीय एकाधिकारको खतरालाई निम्त्याउने र उद्यमशीलता मर्ने सम्भावना रहेको भन्दै मर्जरलाई बजारले निर्धारण गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ठूला वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा वित्तीय एकाधिकार कायम भई साना तथा पहुँच नपुग्ने उद्योगी व्यवसाय तथा सर्वसाधारण वित्तीय सेवाबाट वञ्चित हुनुका साथै छनोटको स्वतन्त्रतासमेत समाप्त हुने बताइएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायबाट अख्तियार गरिने विभिन्न नीति, वित्तीय औजार, प्रावधान तथा मापदण्ड धेरै प्राविधिक हुने, स-साना विषयमा समेत लामा-लामा प्राविधिक शब्दावलीको पुञ्जाका रूपमा आउने गरेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै उद्योगी व्यवसायी सेवाग्राहीले बुझ्न र काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको भन्दै संगठनले जारी हुने मापदण्ड सरलीकृत गरी बढीमा चार वा पाँचवटा मापदण्डमा सीमित गरिनुपर्ने जनाएको छ ।

ब्याजदर करिडोरमा माथिल्लो सीमा ८.५ प्रतिशत र तल्लो सीमा ५.५ प्रतिशत, रिपोदर सात प्रतिशत कायम गर्ने प्रावधानले खुला बजार कारोबार काम नलाग्ने अर्थात् ‘डिफङ्ट’ बनाएकाले तोकिएको सीमाभन्दा ब्याजदर करिडोर माथितल हुनेबित्तिकै बजार हस्तक्षेप गरी ब्याजदरको करिडोर नियन्त्रणमा लिनुपर्ने पनि संगठनको सुझाव छ ।

त्यसैगरी मूल्यवृद्धि, तरलता अभावका कारण बजारमा छाएको संकुचनले उत्पादनमूलक उद्योगले भोग्नुपरेका कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय सन्तुलनको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म कम्तीमा दुई वर्ष डेबिट इक्विटी रेसियो(डिइआर) कायम हुन नसकेका उत्पादनशील क्षेत्रका हकमा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थापनको थप व्यवस्था निलम्बन गरी सहजीकरण गरिनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा चालु पुँजी कर्जाका सम्बन्धमा उद्योगको चालु पुँजी आवश्यकता निक्र्योल गरी सो आधारमा ऋण प्रवाह गर्न पाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार सात दिन शून्य बक्यौतामा कायम हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने पनि संगठनको सुझाव छ ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकारको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रूपमा प्रयोग गर्न दिएको व्यवस्थालाई पटकेरूपमा नभई स्थायीरूपमै शतप्रतिशत निक्षेपका रूपमा गणना गर्ने र प्रदेश सरकारको त्यस्तो रकमसमेत निक्षेपका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, एसएलआरमा दुई प्रतिशतले वृद्धि गरिएका कारण बैंक वित्तीय संस्थाको करिब-करिब एक खर्ब दुई अर्ब लगानीयोग्य रकम न्यून आय भएको सरकारी ऋणपत्रमा थन्किएर बसेकाले त्यसलाई तत्काल घटाई साबिकबमोजिम नै वाणिज्य बैंकका लागि १० तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि आठ प्रतिशत कायम गरी उक्त रकम प्रणालीमा फर्काइनुपर्ने संगठनको माग रहेको छ ।

त्यसैगरी पछिल्ला वर्षमा वाणिज्य बैंकको व्यापारको आकार उल्लेख्यरूपमा वृद्घि भएको र विद्यमान मर्जर नीतिका कारण आगामी दिनमा सो आकार अझै बढ्दै जाने देखिएकाले ब्याजदर अन्तर तत्कालै चार प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्र सुधार पञ्चवर्षीय रणनीति/योजना मुताबिक स्प्रेडदर तीन प्रतिशतमा झारिनुपर्ने, कोरोनालगायतका कारण जोखिम व्यवस्थापनका लागि एक प्रतिशतबाट १.३ प्रतिशतमा वृद्धि गरिएको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रावधान हाल अवस्था सामान्य भएकाले साबिकबमोजिम एक प्रतिशत तथा सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था पाँच प्रतिशतवाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने संगठनको सुझाव छ ।

त्यस्तै, निक्षेप सुरक्षण सीमामा भएको वृद्घि (साबिकको तीन लाखबाट पाँच लाख प्रतिग्राहक) ले बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतमा वृद्घि हुन गएकाले सीमा वृद्घिसँगै सोको प्रिमियम कम गराउन केन्द्रीय बैंकले भूमिका खेल्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनावश्यकरूपमा अतिरिक्त फि तथा सेवाशुल्क दोब्बरसम्म लिइरहेको, कतिपय अवस्थामा सेवा/नवीकरण शुल्कका नाममा त्रैमासिकरूपमा शुल्क असुली गरिरहेको, सांँवा, ब्याज भुक्तानीका लागि मानसिकरूपमा दबाब पारिरहेको गुनासो उद्यमीबाट आइरहेकाले त्यस्तो शुल्क बन्द गर्नुपर्ने, हालै काठमाडौं, विराटनगर तथा सप्तरीमा बैंकको ऋण तिर्न गरेको दबाबका कारण तीनजना व्यवसायीले आत्मदाह गरेको दुखद घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई कदम चालिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।