न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने, राजस्वका दर हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौतीसम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावश्यकबाहेकका संरचना निर्माणका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अधुरा र अलपत्र परेका आयोजनाको पहिचान गरी सोको सञ्चालनका लागि आवश्यक योजनासहित सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव पेश भएमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्रोत व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक लगानीमा आउने उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न हेजिङ सेवाको प्रक्रिया सुरु गर्ने, विदेशी विनिमय, राजस्व नीति, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा नीतिमा परिमार्जन नगर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा भएको स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयका निकायमा आवश्यक सुधार गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका आधार तयार गर्ने, तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरवलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाउने, बीमा क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत सुधार गर्ने, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने, धितोपत्र दोस्रो बजार तथा सोसम्बन्धी संरचना थप पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने उल्लेख छ । वस्तु विनिमय बजार र सोका लागि पूर्वाधार सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला कम्पनीलाई आवश्यक हुने पुँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्नेलगायतका व्यवस्थासमेत कार्ययोजनामा समावेश छन् ।

कार्ययोजनामा रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय योजनाका लागि विनियोजित बजेट अभाव हुन नदिने, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट अन्य कार्यक्रममा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्ने, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन गर्ने, लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने पनि उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्रका विषयमा सेवा प्रवाहमा मन्त्रालयस्तरबाट देखा परेका समस्या समाधान गर्ने र नीतिगतरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारमा प्रस्ताव पेश गर्नेलगायत रहेका छन् । माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले पुस २५ गते सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

आम्दानीभन्दा खर्च बढी
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको माघ १५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार राजस्व संकलनभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । गत साउनदेखि माघ १५ गतेसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब बढीले देखिएको हो । हालसम्म संघीय सरकारको आम्दानी पाँच खर्ब ७ अर्ब ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ तर खर्च भने छ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । संघीय सरकारको कोष एक खर्ब छ अर्ब २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । आम्दानीअन्तर्गत राजस्वबाट चार खर्ब ७१ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ, जुन लक्ष्यको ३३.६ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेसम्ममा बजेट साढे ४१.१५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । सो अवधिमा चार खर्ब ८६ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । चालु आवका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा १५.५५ प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब १६ करोड १० लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बजेट रहेकोमा २९.४४ प्रतिशत अर्थात् ६७ अर्ब ७६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।