अस्थिर बाबुराम : माओवादीदेखि माओवादी केन्द्रसम्म

चिन्तन क्षेत्री/हिटा
काठमाडौं । देशमा संविधान जारी भएको ६ दिनपछि डा. बाबुराम भट्टराईले लिएको एउटा निर्णयले सबैलाई आश्चार्यमा पारेको थियो । निर्णय थियो- संविधासभा सदस्यबाट राजीनामा र माओवादी परित्याग । संविधान निर्माणको मुख्य मोर्चामा रहेर काम गर्नुभएका भट्टराईले ‘अपूर्ण संविधान जारी भयो’ भन्दै अभिव्यक्ति दिएको करिब साढे सात वर्ष बितेको छ । यो अन्तरालमा उहाँले धेरै अभ्यास गर्नुभयो, पार्टी निर्माण गर्नुभयो । तर, अन्ततः यही संविधानलाई आत्मसाथ गर्दै पटक-पटक निर्वाचन लड्नुभयो । यति मात्रै होइन अहिले पुरानै धारमा फर्किने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ ।

भट्टराईको त्यो निर्णय
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी नभएपछि डा. भट्टराईले संविधानसभा विघटन गर्नुभयो । २०७० मा भएको निर्वाचनमा माओवादीले बिर्सन नसक्ने हार व्यहो¥यो । त्यसपछि उहाँले माओवादले मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै नयाँ वैकल्पिक शक्तिको बहसको सुरुवात गर्नुभयो । ०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि माओवादीबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभयो । संविधान निर्माणको लागि संवैधानिक समितिको सभापतिसमेत रहनुभएका भट्टराई अपूरो संविधान भन्दै त्यसको विरोध गरिरहनुभयो ।

त्यसपछि उहाँले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँशक्ति नेपाल गठन गर्नुभयो । पाँच ‘स’ शान्ति, संविधान, सुशासन, समृद्धि र समाजवादी आफ्नो आगामी राजनीतिक एजेण्डा रहने बताउँदै पार्टी गठन ताका ठूलै प्रचारप्रसार गरे पनि नयाँ शक्तिले खासै उचाइ लिन सकेन । ०७४ सालको संघीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पार्टी शून्य बराबर भयो । उहाँ आफैँ कांग्रेसको सहयोगमा झिनो मतान्तरले गोरखा-२ बाट विजयी हुनुभयो ।

पाँच वर्षमा चार पार्टी
नयाँ शक्तिले आशातीत शक्ति आर्जन गर्न नसकेपछि उहाँले संघीय समाजवादी पार्टीमा नयाँ शक्तिलाई विलय गराउनुभयो । ०७६ वैशाख २३ मा नयाँ शक्ति पार्टीलाई उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी विलय भएको थियो । कार्यकारिणी परिषद्को अध्यक्ष यादवलाई स्वीकार गरी संघीय परिषद्को अध्यक्ष आफू हुनुभएको थियो । एकताको एक वर्ष नपुग्दै संघीय समाजवादीभित्रको विवाद विभाजनको डिलसम्म पुग्यो । ०७७ वैशाखको पहिलो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजन अध्यादेश ल्याएपछि रातारात महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा र संघीय समाजवादीबीच पार्टी एकता भएको थियो । पार्टी एकतापछिको जसपाको कार्यकारिणी अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव र ठाकुर अध्यक्ष हुनुभयो । भट्टराई परिषद्को अध्यक्ष हुनुभयो ।

ओलीले पुस ५ मा संसद् विघटन गरेपछि जसपाभित्र दुई धार देखियो । त्यतिबेला ठाकुरपक्षले ओलीलाई समर्थन गर्दा भट्टराई र यादवले विरोध गर्नुभयो । जसका कारण जसपाभित्रको विवाद झनै उत्कर्षमा पुग्यो । ०७८ जेठको अन्तिम साता ठाकुर समूह ओली नेतृत्वको सरकारमा गयो । यादव–भट्टराई पाँचदलीय मोर्चासँगै सडक संघर्षमा उत्रिनुभयो । असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले ओलीले गरेको दोस्रो पटकको संसद् विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी ग¥यो । साउनको अन्तिम साता देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि जसपा विभाजित भयो ।

भदौ ९ मा ठाकुर पक्षको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले नयाँ दलको मान्यता पायो । भट्टराईले यादवलाई नै साथ दिनुभएको थियो । तर, यादव पक्षले पार्टीभित्र एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै भट्टराई पार्टीबाट सहमतिमै अलग्गिने निर्णयमा पुग्नुभयो । अहिले भट्टराई माओवादीसँग एकता गरेर आफ्नो राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउने तयारीमा हुनुहुन्छ । यद्यपि, उहाँ समाजवादी केन्द्रका रूपमा पार्टीलाई परिष्कृत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अडान राख्नुहुन्छ । अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले एकताका लागि भन्दै पार्टीको निर्णय गराएर वार्ता टोली नै गठन गरेका छन् ।

फेरि माओवादीमै किन ?
डा. भट्टराई फेरि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग रहेर किन यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न भने उठेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि सबैले मान्य हुने व्यक्तिको खोजी गरिरहेका बेला भट्टराईको नजर त्यता त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । भारी मतले चुनाव जित्दै आएको क्षेत्र गोरखा छाडेर प्रचण्डलाई गुन लगाउनुभएका भट्टराई राजनीतिक विश्रामको नजिक पुग्दै गर्दा राष्ट्रपति बन्न चाहेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ ।

शनिबार गोरखामा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले अस्थिर राजनीतिक परिवेशमा देशको अभिभावकीय संस्थाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबैको सहमतिमा बनाउनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘सकेसम्म सरकार निर्माणलगायत सबै विषयमा यो पाँच वर्ष राष्ट्रिय सहमति गरेर जाऔँ । नभए कमसेकम देशको अभिभावकको रूपमा परिकल्पना गरिएको राष्ट्रपति चाहिँ सबैको सहमतिमा बनाऔँ ।

राष्ट्रपतिमा आफ्नो नाम चर्चामा आएको बारे उहाँले चर्चा चले पनि म आफैँ बोल्नु समयभन्दा अगाडि हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली नबदलिएसम्म अस्थिरताको खतरा हुन्छ, त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिका लागि निरन्तर पैरवी गरेको छु । सायद त्यसैमा आधारित भएर होला कतिपय शुभेच्छुकले पनि एउटा पात्र हुन सक्छु भन्ने चर्चा चलाउनुभएको छ, म आफैँले त्यसबारे बोल्नु समयभन्दा अगाडि हुन्छ ।’

उहाँको यो अभिव्यक्तिको अर्थ राष्ट्रपतिका लागि आफ्नो नाम अगाडि सारिए राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति उम्मेदवार बन्छु भन्ने नै हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्योल र अस्थिरताको संकेत मिलिरहेको उल्लेख गर्नुभएका भट्टराई स्वयम्ले स्थिरताका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको थियो ।