रास्वपा खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले बुधबार निर्वाचन आयोगमा रवि लामिछाने नेतृत्वको उक्त पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिनुभएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा २०७९ असार १७ गते दर्ता भएको थियो । सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ १३ गते नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति नभएको ठहर गरेको, निजले दल दर्ता गर्दा एवं सांसदको उम्मेदवार बन्दा पेस गरेको नागरिकता कानुनतः अवैधानिक रहेकोले सोही अवैधानिक नागरिकता पेस गरी रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बैठक बसी दल खोल्ने गरेको निर्णय, निजले गरेको हस्ताक्षरसमेत अवैधानिक भएको उजुरीमा लेखिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २१ मा राजनीतिक दलले गर्न नहुने कामसम्बन्धी उल्लेख छ । जसमा राष्ट्रविरुद्ध जासुसी गर्ने गराउने र राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भइसकेको तर संविधानअनुसार यो पद नागरिक भइसकेपछि मात्रै प्राप्त हुने भएकाले त्यसअघि नै उहाँको वैधानिक नागरिकता कायम नरहेको अवस्थामा रविले राष्ट्रिय गोपनीयता भंग हुने कार्य भएको आरोप पौडेलले लगाउनुभएको छ । राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर गई यस्ता कार्य भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज हुनुपर्ने पौडेलले उजुरीमा जिकिर गर्नुभएको छ ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतमा पनि पौडेलले नै रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँको रिट जारी गर्दै सर्वोच्चले लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको ठहर गरेको थियो । यसअघि उहाँले अध्यागमन विभाग र प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पनि रविलाई कारबाही गर्न माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो । तर, दुवै निकायले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी संसद्लाई
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा गराउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि त्यो पद रिक्त भएको छ । लामिछाने गत चुनावमा चितवन-२ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

सभामुख घिमिरेले संविधानको धारा ८९ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यको एक स्थान रिक्त भएको जानकारी प्रतिनिधिसभालाई गराउनुभएको हो । सांसद पद रिक्त रहेको जानकारी प्रतिनिधिसभालाई गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा पनि छ ।
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सभामुख घिमिरेले लामिछानेको पद रिक्त भएको जानकारी प्रतिनिधिसभालाई गराउनुभएको हो । गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले सम्हालिरहेको पनि सभामुख घिमिरेले सुनाउनुभयो । चितवन-२ बाट निर्वाचित सांसदको पद गुमेसँगै निर्वाचन आयोगले उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउने तयारी गरेको छ । ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल रहँदै सांसदको पद रिक्त हुन गएका निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

लामिछानेको राहदानीबारे प्रहरीद्वारा छानबिन सुरु
रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि रोकिएको उहाँको राहदानी छानबिन प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उहाँको नागरिकता अवैध ठहर गरेसँगै सांसद र गृहमन्त्री पद गुमाएपछि प्रहरीले छानबिन सुचारु गरेको हो ।

प्रहरीका अनुसार डिटेलमा बुझ्ने काम भइरहेको र आवश्यक कागजात संकलन गर्न थालिएको छ । लामिछानेको अमेरिकी पासपोर्टका सम्बन्धमा अमेरिकालाई सोधिएकोमा उताबाट जवाफ नआएकाले छानबिन प्रभावित भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुई महिनाअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत लामिछानेले कुन मितिमा पासपोर्ट प्राप्त गरेको र कहिले परित्याग गरेको समग्र विवरण मागिएको थियो । तर, अहिलेसम्म अमेरिकाले जवाफ दिएको छैन । परराष्ट्रले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई भनेर वा सिधै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा पत्र पठाएर विवरण माग्नुपर्नेमा अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमार्फत जाँदा प्रक्रिया लामो भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

लामिछानेमाथि सन् २०१४ मा अमेरिकी पासपोर्ट लिएपछि लगत्तै अर्को साल रद्द भइसकेको नागरिकता देखाएर नेपालबाट पनि पासपोर्ट बनाएको अभियोग छ । सन् २०१८ मा अमेरिकी पासपोर्ट परित्याग गर्नुभएका उहाँले झण्डै चार वर्ष दुवै देशको पासपोर्ट प्रयोग गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि आइतबार नयाँ नागरिकता बनाएर तत्कालै उहाँले नेपाली पासपोर्ट फिर्ता गरे पनि राहदानी विभागले निष्क्रिय बनाएको छैन । त्यसो त लामिछानेविरुद्ध अमेरिकामा पनि झण्डै एक दर्जन मुद्दा विचाराधीन रहेको बताइन्छ ।

रविलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक्ला संविधानको धारा २९१ ले ?
लामिछानेले पुनः नियुक्ति दिने विषयमा संविधान बाधक हुन सक्ने चर्चा सुरु भएको छ । लामिछानेको विषयमा संविधानको धारा २९१ आकर्षित हुनसक्ने तर्क कानुनविद्हरूको छ । धारा २९१ को उपधारा (१) मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य नहुने उल्लेख छ । तर, सोही धारामा त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने भनिएको छ । नागरिकता प्राप्त गरेपछि मात्रै सम्बन्धित व्यक्ति अन्य देशमा घुमफिर गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले पिआरलाई तीन महिनासम्म बन्देज लगाएका कारण अमेरिकी नागरिकता नै प्राप्त गरेका लामिछानेको विषय झनै गम्भीर देखिन्छ । विदेशको नागरिकता नै लिएको व्यक्ति नेपालको राज्य सञ्चालनको भूमिकामा आउन सक्ने संविधानले परिकल्पनासमेत गरेको देखिँदैन ।

संविधानको यो धाराले विदेशी पिआरबारे बोले पनि नागरिकताबारे भने मौन छ । किनकि विदेशमा पिआर नागरिकताभन्दा कमजोर मानिन्छ । अर्थात् नागरिकता प्राप्त नगरेसम्म सम्बन्धित देशमा रहेका व्यक्तिलाई उक्त देशको कम्पनीमा काम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नका लागि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) दिने गरिन्छ । पिआर पाएको व्यक्तिले अन्य देशमा जाने वा गएर काम गर्ने अनुमति पाउँदैन ।