संवैधानिक अज्ञानता र राजनीतिमा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ

कुनै पनि राज्यमा जब कानुन बलियो हुन्छ र त्यसको पूर्णरूपमा कार्यन्वयन हुन्छ तबमात्र देशमा शान्ति र अमनचैन कायम हुन्छ जसका लागि सबैमा कानुनी ज्ञान हुनु आवश्यक छ । जब कानुनी अज्ञानता पैदा हुन्छ तब कानुनको अपव्याख्या तथा गलत व्याख्या सुरु हुन्छ । अहिलेको वर्तमान परिस्थिति त्यसैको परिणाम हो । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा पहिलोपटक नेपालको वैधानिक कानुन २००४ विसं २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू भएको थियो जुन नेपालको पहिलो लिखित संविधान भएको र ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूचीमा विभक्त गरिएको थियो तर नेपालको इतिहासमा यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ ।

उक्त संविधानले राज्यसभा र भारदारी सभाको व्यवस्था, प्रधान न्यायालयको व्यवस्था, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था, सर्वाधिकार श्री ३ मा निहित, संकटकालीन अधिकार श्री ३ मा रहेको, दरखास्त परिपदको व्यवस्था, मौलिकहकको व्यवस्था, स्थानीय निकायको व्यवस्था, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था जस्ता व्यवस्था गरेको थियो तर उक्त संविधानिक व्यवस्था अनुरूप तय गरिएका मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्दै आयो अर्थात् संवैधानिक व्यवस्था भए तापनि कार्यान्वयन नै नभएको स्थिति देखा प¥यो ।

त्यसैगरी, नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, विसं २००७, चैत २९ गते लागू भयो जसमा ७ भाग ७३ धारा र ४ परिच्छेदको व्यवस्था भयो । कार्यकारी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा निहित भए तापनि ६ पटकसम्म संशोधन भयो जसका कारण यो संविधान कामचलाउ संविधानको रूपमा रहृयो । सल्लाहकार सभाको व्यवस्था, प्रधानन्यायालय, लेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगको व्यवस्था यो संविधानमा थियो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा छोटो संविधान, मौलिक हकहरूको व्यवस्था, पहिलोपटक राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था र कार्यपालिका श्री ५ प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थाको विकास भएको पाइन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि जनतालाई इमोसनल ब्याल्कमेलिङ गरिरहेका छन् । जनतालाई राजतन्त्रको त्रास र संविधानको हाउगुजी देखाएर पटक-पटक संसद विघटन गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिका लागि कुनै नौलो कुरा होइन् ।

त्यसैगरी, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ अमेरिकी संविधानविद् सर आइभर जेनिडासको सहयोगमा तयार पारिएको थियो । यो संविधान २०१५ फागुन १ मा जारी भई आंशिक रूपमा लागूको थियो भने विसं २०१६ असार १६ गतेदेखि देशभर लागू भएको थियो । श्री ५ महेन्द्रद्वारा घोषित यो संविधानमा १० भाग ७७ धारा र ३ अनुसूची रहेको र दुई सदनात्मक व्यवस्था भएको छ जसमा कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा निहित छ भने नेपाललाई एक अखण्ड अभिभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हिन्दू राजतन्त्रात्मक अधिराज्यको रूपमा स्थापित गरिएको छ । त्यसैगरी, देवनागरी लिपिको भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

यस संविधानपश्चात् देशको मूल कानुनको रूपमा स्थापित भएको सरकारका अंगहरूको स्पष्ट किटान र मौलिक हकको थप व्यवस्था भएको उल्लेख गरिएको छ । १ सय ९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा भएको सविधान पनि पूर्णकार्यन्वयन हुन सकेन् । त्यसैगरी विसं २०१९ पुस १ गते नेपालको संविधान २०१९ जारी भयो । ऋषिकेश साहको अध्यक्षतामा २०१९ वैशाख २६ गते गठित संविधान निर्माण समितिको सिफरिशमा राजा महेन्द्रद्वारा प्रजातान्त्रिक पद्धतिविपरीत पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो ।

विसं २०१९ पुस १ गते जारी भएको यो संविधानले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो । संकटकालीन घोषणा र सेनाको परमाधिपति राजा हुने, प्रधान सेनापतिको नियुक्ति राजाबाटै हुने यो संविधानमा २० भाग, ९७ धारा र ६ अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी, सर्वोच्च निकाय राजा हुने व्यवस्था तीन पटक संशोधन र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्ने संविधानको रूपमा देखापरेको थियो । सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरिएको यो संविधानमा जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गरिएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थासहितको स्थानीय व्यवस्था, बालिक मताधिकार तथा एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था भएको यो संविधानले देशलाई केही हदसम्म पछाडि धकेलेकै हो भने विसं २०४७ को संविधानले प्रजातन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने काम गरेको थियो ।

विसं २०४७ को संविधान विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोगले २०४७ भदौ २५ गते राजासमक्ष मस्यौदा पेश गरेपछि २०४७ कात्तिक २३ गते जारी गरिएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएको थियो । २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूचीमा विभाजित यो संविधानले सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय प्रणालीको व्यवस्था गरिएको, संवैधानिक सर्वोच्चता, मानवअधिकार र मौलिक अधिकारको व्यवस्था भएको, संवैधानिक परिषद्, बेलायती शासन प्रणालीमा आधारित संविधान, विभिन्न सवैधानिक अंगको व्यवस्था, कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा निहित, संकटकाल घोषणा गर्ने अधिकार राजालाई, प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइबाट संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था जस्ता विषयलाई समावेश गरेर लागू गरिएको यो संविधानको पटक-पटक उलंघन भएको थियो ।

त्यसैगरी, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा गठित १६ सस्ययीय संविधान मस्यौदा समितिको सिफारिशमा २०६३ माघ १ मा जारी भएको थियो भने जुन संविधानमा २५ भाग, १६७ धारा, ४ अनुसूची रहेको थियो । यो संविधान २०६२/२०६३ को जनआन्देलन र नेकपा माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संर्घषबाट निर्माण भएको थियो । एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको यो संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था, नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सक्ता, नेपाली जनतामा निहित, पहिलोपटक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक अंंगको रूपमा स्थापित गणतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था, धर्म निरपेक्षतलाई स्वीकार, दल दर्ता गर्न कम्तीमा १० हजार मतदाताको समर्थनसहितको हस्ताक्षर र संविधान संशोधन गर्न संसद्को दुई तिहाइ बहुमत चाहिने व्यवस्था गरिएको थियो । १२ पटकसम्म संशोधन भएको यो संविधान पनि पटक-पटक उल्लंघन भएको थियो ।

२०७३ असोजमा ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा, सात प्रदेशको संघीय संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा राज्यको संरचना निर्माण संघीय र प्रदेश संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति, सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था, दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था र दुई तिहाइलेमात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासहित दुई सदनात्मक संघीय संसद, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० सहित २ सय ७५ सदस्य रहेको संघीय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको लागि सातै प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना गरी ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गठन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद् र सात प्रदेशमा कूल सांसद ५ सय ५० जना, प्रदेश सभाबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, यो संविधानमा एकीकृत न्यायपालिका, केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजालस रहने, प्रदेशपिच्छे उच्च अदालत, साविक जिल्लामा जिल्ला अदालत, बाबु वा आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र जस्ता व्यवस्था गरेपछि यो संविधान पनि पटक-पटक संशोधन हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले र सबै नागरिकले संविधानको बारेमा जानकारी राख्नु आवश्यक छ ।

राजनीतिक दलहरू र दलका प्रतिनिधिले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने र अर्कोतिर भएका कानुन मिच्दै जाने प्रवृत्तिले देशमा अराजकता पैदा हुँदै गएको अवस्था छ । जवाफदेहीविहीन राजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्दछ । कानुन तथा ऐन सबैका लागि बराबर हुन्छ र हुनुपर्छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि जनतालाई इमोसनल ब्याल्कमेलिङ गरिरहेका छन् । जनतालाई राजतन्त्रको त्रास र संविधानको हाउगुजी देखाएर पटक-पटक संसद विघटन गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको लागि कुनै नौलो कुरा होइन् । कसैले धार्मिक विषयलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएर राजनीति गरिरहेका छन भने कसैले एमसिसी तथा ख्रोक्रो राष्ट्रवादको नारा देखाएर जनतालाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कार्य नभएको होइन । भर्खरकै ताजा घटनालाई हेर्ने हो भने त्याग गरिसकेको नागरिता प्रकरणमा आदालतको अदेशको विरुद्ध सडकमा नाराबाजी गर्ने कार्य पनि नभएको होइन ।

यसले नेपालका नेताहरू र नीति निर्माण तहमा बसेका मानिसले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति सचेन नभएको र उदासीन भएको पाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने देशमा कानुनी त्रास देखाएर जनतामा भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ । निर्वाचनका समयमा जनतालाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कार्य नभएको होइन । निर्वाचन जित्नकै लागि तिम्रो भाइ जेलमा छ । तिम्रो छोरा जेलमा छ भन्ने जस्ता गीतहरू पनि नबनेका होइनन् । गठबन्धन पनि बने जनतामा भ्रमको खेती छर्न थालियो ।

यस्ता कामले जनतालाई केही हदसम्म झुक्याउन सकिए तापनि देशलाई खाडलमा हाल्नेबाहेक अन्य कुनै प्रगति हुँदैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा फैसाला नआउँदै, यो मन्त्रलय वा त्यो मन्त्रालय चाहिन्छ भन्नु इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ नै हो । एकातिर राजनीतिक दलहरू र दलका प्रतिनिधिहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने र अर्कोतिर भएका कानुनहरू मिच्दै जाने प्रवृत्तिले देशमा अराजकता पैदा हुँदै गएको अवस्था छ । जवाफदेहीविहीन राजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्दछ । कानुन तथा ऐन सबैको लागि बराबर हुन्छ र हुनुपर्छ ।

राजीनामा गरेको एक हप्तासम्म पनि मन्त्री निवास नछाड्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक दलका नेताहरूको गैरजिम्मेवारीपना झल्काउँछ । त्यसले खासगरी देशमा कानुनको परिपालनाको अवस्थालाई पनि झल्काउने गर्दछ । निष्कर्षमा संवैधानिक अज्ञानता एक जटिल समस्या हो जसले गर्दा नेताहरूलाई जनतामा भम्र फैलाउन सजिलो हुन्छ तर देशका लागि यो घातक हुन्छ । कानुनी प्रक्रिया बुझेरमात्र अगाडि बढनु र सबैले कानुनको पालना गर्नु आवश्यक छ ।