नागरिकता विधेयक संसद्मा लैजाने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्को बिजनेस, विधेयक अगाडि बढाउने र संसद्लाई चलायमान बनाउने विषयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र स्वतन्त्र सांसदसँग छलफल गरेपश्चात् सरकारले नागरिकता विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी सुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने तयारी रहेको बताउनुभएको छ । नागरिकता लगायतका एक दर्जन विधेयकहरू चालु अधिवेशनमै संसद्मा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिँदै बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअनुसार सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई समेत निर्देशन दिइसकिएको बताउनुभएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिउँदे अधिवेशन अझै डेढ महिनासम्म चल्ने र यो बीचमा करिब २० वटा विधेयक संसद्बाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको जानकारी दिँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रदीप यादवले भन्नुभयो, ‘नागरिकता ऐन, संघीय कर्मचारी ऐन, जस्ता विधेयक ल्याउनुपर्छ । त्यो पास गनुपर्छ भनेका छौँ । प्रधानमन्त्री गम्भीर बन्नुभएको छ । करिब डेढ महिना यो शत्र चल्छ, यसमा करिब १५ देखि २० वटा विधेयक पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।’

प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ महिनाभित्र नागरिकता कानुन बनाउने वाचा गर्नुभएको थियो । नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने मन्त्रालय गृह मन्त्रालय हो । गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालिरहनु भएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा धेरै छलफल भएर पनि नागरिकता ऐन बन्न सकेको थिएन । संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले दुईपटक पारित गरेर पठाउँदासमेत राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिदिँदा नागरिकता ऐन बन्न नसकेको हो । अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यतः विदेशी बुहारीको विषयमा दलहरूका विषयमा कुरा मिलेको थिएन । तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता (वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता) दिनुपर्ने विषयमा अडान लिएको थियो । सरकारमा सँगै रहँदा माओवादी केन्द्रले पनि यही विषयमा आफ्नो अडान राखेको थियो । तर, पछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ०६३ अनुसार नै विवाह गरेर आएलगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानको निरन्तरताको पक्षमा माओवादी केन्द्र रहेको थियो । अहिले फेरि एमाले र माओवादी सरकारमा छन् ।

जनसरोकारसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अघि बढाउने गृहकार्य सुरु
दलहरूबीच नागरिकता, संक्रमणकालीन न्याय, विकास तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा लैजानेबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको राजनीतिका दलका नेता र सचेतकहरूको बैठकमा समझदारी बनेको छ । बैठकमा सहभागी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्लाई व्यवस्थित गर्ने र विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘सदनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सचेतक र नेताहरूको बैठक बोलाउनुभएको थियो । प्रमुख सचेतकहरू, मुख्यसचिव, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाको सचिव, स्वतन्त्र सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो । अब विधेयकहरूलाई सदनको बिजनेसमा अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक, जनजीविका, सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसद्मा लैजाने समझदारी भएको छ ।’

राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने विधेयक, संसद् अन्त्य भएकाले निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको पनि प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले विधेयक अगाडि बढाउन समस्या नरहेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘संसद् सरकारी विधेयकले चल्ने हो । सरकारले विधेयक दिन सकेको छैन । संसदीय नियमावली बनेको छैन, समितिहरू पनि बनेका छैनन् । त्यसैले विधेयक अगाडि बढाउन हुँदैन कि भन्ने सरकारमा कन्फ्युज रहेछ । तर त्यो होइन ।’ राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँगको बैठकमा विकास, सुशासन, संक्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता लगायतका विषयमा तयार भएका विधेयकहरू सदनमा लैजानेबारे समझदारी बनेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले भनेको छ, ‘जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका, सुशासन र विकासका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारले सदनमा छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा आज छलफल भएको थियो ।’

न्यूनतम साझा कार्यक्रम कानुन बनाउने स्रोत हुन सक्दैन : लेखक
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्ता गठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा विधेयक बन्न नसक्ने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग गरेको छलफलमा लेखकले संसद्ले नचिन्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा विधेयक अगाडि बढाएर कानुन बनाउन नसकिने जिकिर गर्नुभएको हो । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयकहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा कानुन बनाउने बुँदा समेटेपछि आपत्ति जनाउँदै लेखकले भन्नुभयो, ‘विधेयक ल्याउँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम यो बुँदाको आधारमा रहेर कानुन बनाउने भनिएको रहेछ । कानुनको स्रोत हुन्छ, त्यो आधिकारिक स्रोत हुन्छ । सरकारको नीति कार्यक्रम वा बजेट भए अथवा संसद्मा छलफल भएको विषय भए पो विधेयक बनाउने आधिकारिक स्रोत हुन्छ र अघि बढाउन सकिन्छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बारेमा कसैलाई थाहा छैन । कि बाँड्न पर्‍यो र अध्ययन गर्न दिनुपर्‍यो । गठबन्धनमा सहमति मिलाउन ल्याएको कार्यक्रमलाई कानुनको आधिकारिक स्रोत मान्न सकिँदैन ।’

२०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गत असोजमा सकिएको थियो । प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिएसँगै २७ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । ती विधेयक अब संसद्मा प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्ने भएका छन् । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेका पाँच विधेयक पनि निष्क्रिय भएका थिए । कतिपय विधेयक अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सुरु भएलगत्तै दर्ता भएर पनि पारित नगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यस्ता विधेयकमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रत निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, शान्तिसुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक थिए । जुन सरकारले २०७५ मै दर्ता गरेको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक २०७७, कर्जा सूचना विधेयक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, सैनिक, सार्वजनिक खरिद, भन्सार विधेयक संसद्मा दर्ता मात्रै भएका थिए । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेका कारण निष्क्रिय भएका थिए । त्यस्तै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि निष्क्रिय भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको नयाँ कार्यकाल सुरु भएसँगै राजनीतिक दलहरूबीच अब विधेयक अगाडि बढाउने समझदारी भएको हो ।