हुण्डीको कारण र प्रभाव

हिमालय टाइम्स
Read Time = 6 mins

नेपालीहरूको ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशका विभिन्न देशमा छरिएर रहेको छ । ती सबै आर्थिकपक्ष सबल बनाउन विदेश गएका हुन् । केही बिघ्नबाधाबाहेक कमाउँछन् र त्यो कमाई घर पठाउँछन् पनि । ऋणपान गरी खर्च जुटाएर विदेशिने गरेका अधिकांशलाई ऋणको भार रहेकै हुन्छ । कमाएर तिर्ने अठोटमा विदेशिएकाहरू त्यहाँ गएर आफ्नो परिवारको खुशीको सपना अनि विवशता र बाध्यता सम्झिएर काम गर्न बाध्य छन् । वर्किङ भिसामा श्रम गर्न गएकाबाहेक विकसित मुलुकमा पढ्न गएकाहरूको संख्या पनि अधिक रहेको छ । विपन्नहरू श्रम गर्न जाने र सम्पन्नहरू अध्ययन भिसाको बहानामा पनि श्रम गर्न जाने गरेका छन् ।

श्रम गर्नकै लागि जानेहरूको त काम श्रम गर्ने, कमाउने हो र अध्ययनका लागि जानेहरूले पनि आंशिक काम गर्ने गरेकै हुन्छन्, तिनले पनि केही कमाउँछन् र आफूले खर्च गरेर जोगाएको पैसा घर पठाउने गर्छन् । यसरी विदेशबाट नेपालमा घरपरिवारका लागि पैसा पठाउँदा हुण्डीबाट कारोबार गर्ने गरेका छन् । हुण्डी कानुनी बाटो होइन, गैरकानुनी बाटो हो । बैंकका माध्यमबाट पैसा पठाउनु वैधानिक हुन्छ तर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्न झन्झटिलो हुने र कर्मचारीहरूले अवैधानिक रूपमा दुःख दिने गर्नाले बढी नै रकम तिरेर भए पनि झन्झटिलो बाटो छोडेर हुण्डी मार्ग वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले अपनाउने गरेका छन् ।

वैकल्पिक मार्गले गर्दा बैंकको बाटो अपनाइँदैन जसले गर्दा बैंकहरूले लिनपाउने शुल्क लिन पाउँदैनन् । बैंकहरूले लिन पाउने शुल्क भनेको अन्ततः सरकारले लिने शुल्क नै हो । विदेशबाट पठाइने पैसा बैंकको वैधानिक बाटोबाट नआएर हुण्डीबाट आउनाले सरकार करबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । राज्यको आयको ठूलो माध्यम हाल विप्रेषण नै हो । हुण्डीका कारण सरकार विप्रेषणको करमा भने वञ्चित छ ।

नेपाल भित्रिने विप्रेषणको ३३ प्रतिशत रकम हुण्डीबाट आउने गरेको बताइएको छ । सरकारले गुमाएको ठूलो राशिको करको कारक हुण्डी बन्दै आएको छ । एकातिर हुण्डीले सरकारलाई र अर्कोतर्फ राज्यकोषलाई हानी पुर्‍याइरहेको छ भने व्यक्तिलाई पनि भलाई गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । रेमिट कम्पनीहरू नै हुण्डीमा संलग्न हुँदै आएका छन् । सरकारबाट स्वीकृति लिएर गरिएको कारोबार होइन यो जसले गर्दा तिनीहरूले अभिलेख राख्दैनन् र सरकारलाई कर देखाउँदैनन्, त्यही कारण करबाट वञ्चित छ सरकार । जेजति फाइदा लिन्छन् त्यो निजीस्तरका रेमिट कम्पनीहरूले नै लिने गर्छन् ।

व्यक्तिले छिटोछरितो रूपमा आफूले पठाएको रकम पठाइएको ठाउँमा पुग्छ कानुनी र प्रशासनिक झमेला व्यहोर्नु पर्दैन भनेर हुण्डी गर्ने हुन् तर, आफूले पठाएको रकम अभिलेखको अभावका कारण हराउने वा तलमाथि हुने जोखिम भने कायम छ । त्यसकारण हुण्डी सरकार तथा व्यक्ति दुवैका लागि अनुपयुक्त नै देखिन्छ । हुण्डीमा आफूले पठाएको रकमको हैसियत व्यक्तिगत जस्तो देखिने भएकाले त्यसमा जोखिम देखिन आएको हो । प्रहरी प्रशासनले समेत यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अर्बाैं रकमको कारोबारबाट सरकारले कर लिन नपाइरहेको र व्यक्ति पनि जोखिम उठाएर आफ्नो कमाइ पठाउन बाध्य हुनुपर्ने यस्तो आर्थिक कारोबार रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले कठोर नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यक्तिको रकम हिनामिना हुनुभएन र सरकारले कारोबार अनुसारको कर लिन पाउनुपर्दछ । एकातिर हुण्डी कारेबारीलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ र सरकारलाई करबाट वञ्चित गर्ने यस्ता रेमिट कम्पनीलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । अर्कातिर वैदेशिक रोजगारीमा भएका र केही कमाइरहेकालाई आफ्नो कमाइ घरमा पठाउन सरकारले सजिलो उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । झन्झटिलो कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था लाद्नु हुँदैन । सम्बन्धित देशमा रहेका श्रमसहचरी तथा नेपाली राजदूतावासहरूले त्यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्दछ र यी निकाय यस्तै कामका लागि खडा गरिएका हुन् । जसले गर्दा राष्ट्रको अर्बाैंको कर खेरजान पाउँदैन । सो व्यवस्था गरियो भने सरकारको कर पनि छलिँदैन र व्यक्तिलाई झन्झटिलो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने दूर अवस्था पनि रहँदैन ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?