निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न निर्वाचन आयोगलाई दलहरूको सुझाव

काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएको भन्दै कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसहित दलका शिर्ष नेताहरू तथा दलका प्रतिनिधिसँग निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणाली सुधारको सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । सो छलफलका क्रममा दलका नेताहरूले निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएकाले कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी व्यवस्था गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका हुन् ।

छलफलमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पैसा हुनेहरूले मात्रै वर्तमान प्रणालीमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै आम नागरिकले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले निर्वाचन धनाढ्यहरूले मात्रै लड्नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्ने गरी निर्वाचन ऐनमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले मुचुल्काअनुरुप मतदान भएको बाकसमा मत फरक परेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले त्यसको पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री झनक प्याकुरेलले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो । उहाँले संघीयतालाई देशले बोक्न नसक्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा जनउत्तरदायी शासन प्रणाली ल्याउनुपर्नेमा पनि आफूले सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको बताउनुभयो । त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने गरी शासकीयस्वरुप बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीले पनि निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले जनताले राम्रो प्रतिनिधि छान्ने अवसर नपाएका बताउनुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने पार्टीहरूलाई नै कारबाही गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान लागू नै नगरी गुणदोष छुट्याउन नमिल्ने बताउनु भएको छ । राजनीतिक प्रणाली र संविधान जनताको सर्वोपरि हितका लागि भएकाले संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर अहिले नै गुणदोषमाथि टिप्पणी गर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको गुणदोष छुट्याउनु भन्दा कार्यान्वयनमा इमान्दार बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य कानुनहरू तत्काल बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो । निजामती सेवा ऐनदेखि धेरै ऐनहरू बनाउन बाँकी रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भइसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।

‘निर्वाचन प्रणाली नै परिमार्जन गर्नु आवश्यक’ रहेको अध्ययनको निष्कर्ष
हालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र धेरै कमी कमजोरी रहेको भन्दै कार्यक्रममा अध्ययन प्रतिवेदनसमेत बुझाइएको छ । निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधारका लागि निर्वाचन आयोगको आवश्यकतामा आधारित भएर नेपाल ल क्याम्पस र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले हालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र यसमा धेरै कमी कमजोरी रहेको भन्दै निर्वाचन प्रणालीको प्रभावकारिता, निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी तथा मितव्ययी बनाउन सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अध्ययनको प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै बिहीबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले निर्वाचनको खर्च पारदर्शी नभएको गुनासो रहेको निष्कर्ष सुनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्व-प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पदाधिकारी बैठकमा अध्ययनको संक्षिप्त निष्कर्ष सुनाउँदै कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीले मूलतः हालको निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापनमा सुधारका लागि दुई सुझाव अघि सार्नुभएको हो ।

अध्ययनले तत्कालै हालको प्रणालीभित्रै ऐन र नीतिमा परिमार्जन गरी सुधार गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, निर्वाचन प्रणालीमै समेत परिमार्जन गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ । कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीले राजनीतिक सहकार्य, व्यापक राष्ट्रिय बहस र राजनीतिक सहमति भएमा संविधानको धारा २६५ मा भएको संवैधानिक आयोगहरूको पुनरावलोकनको प्रावधानको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन प्रणालीमा समेत परिमार्जन गर्न सकिने सुझाव दिनुभएको हो । अध्ययनले उम्मेदवार छनोट, निर्वाचन प्रचारप्रसार र निर्वाचन खर्चका विषयमा समेत विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीले दलको साधारण सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाई साधारण सदस्यहरूले मतदान प्रक्रियामार्फत प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदवार छनोटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक उम्मेदवारको सूची तयार गर्दा साधारण सदस्यहरूबाट प्राप्त मतको आधारमा क्रम निर्धारण गरी संघ तथा प्रदेश सदस्य चयन गर्दा प्रस्ताव गरेको क्रमअनुरूप गर्ने र मतदाताहरूलाई उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार दिनुपर्ने मागहरू अध्ययनको क्रममा पाइएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, प्रचार प्रसारको अवधि कानुनमै छोटो समयको लागि मात्रै तोकिनुपर्ने सुझाव छ । ‘छिटो प्रभावकारी, वातावरणमैत्री, कम खर्चिलो र सुरक्षा चुनौती कम गर्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)बाट सिफारिस भएका विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्नु उपयुक्त देखिन्छ,’ उप्रेतीले अध्ययनको निष्कर्षबारे भन्नुभएको छ ।

त्यस्तै, आशंका र अनिश्चितता सम्बोधन गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित सबै तहका निर्वाचनको मिति ऐनमा नै तोक्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ । अध्ययनले निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च पारदर्शी नभएको देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागी गराइएका उत्तरदातामध्ये ७८ प्रतिशतले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको आम्दानी र खर्च पारदर्शी नभएको समेत जवाफ दिएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन चन्दादाताको पहिचान र चन्दाको परिमाण सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरूले आर्थिक कारोबार पूर्णरूपमा बैंकिङ विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यक्ति वा संस्थाले चन्दा दिन पाउने अधिकतम रकम र उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको हक तोक्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।

तर, अध्ययनको निष्कर्षका बारेमा छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले नै संविधानका व्यवस्थाको हेरफेर वा त्यसमाथि टिप्पणी गर्ने बेला भइनसकेको बताउनुभएको हो । ‘हामीले संविधानमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन नै गरिसकेका छैनौँ, कार्यान्वयन नै नगरी संविधान राम्रो भएन नभनौँ,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।