राजनीति र पत्रकारिता : शत्रुता कि सहकार्य ?

राज्यको चौथो तर सबल अंग मानिने आमसञ्चार तथा पत्रकारिता जगतमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल पनि जोडिएको छ । यसले सबै जनताको भावना, रिस, कुण्ठा, आवेग, क्रोध, अहमता, निरास, प्रगति, दुर्गतिलगायत सबै विचार व्यक्त गर्ने माध्यम बनेको छ । तर सामाजिक सञ्जालमा गरिने गतिविधिलाई पत्रकारिता भन्न मिल्दैन । किनभने पत्रकारिताको आफ्नै नैतिकता हुन्छ, आचारसंहिता हुन्छ । नेपाल लगायत अल्पविकशित, विकासोन्मुख तथा विकासशील देशहरूमा राजनीतिक गतिविधिले पत्रकारितामा धावा बोलिरेहको हुन्छ ।
पत्रकारिताको नाम पैसा संकलन गरेर विभिन्न्न पूर्वाधार निर्माण गर्नु पत्रकारिता होइन् र हुनुहुँदैन् । यद्यपि ती कामहरू देशका लागि उपयोगी हुनसक्छन् । राजनीति र पत्रकारितामा शत्रुता होइन सहकार्यता चाहिन्छ । कलाकारले रंगशाला बनाउँदै हिँडने, पत्रकारले अस्पताल बनाउँदै हिँडने काम पेशागत दायराभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यसलै, पत्रकारले पत्रकारिता गर्ने हो, कलाकारले कलाकारिता गर्ने हो, राजनीतिज्ञले राजनीति गर्ने हो ।

देशभित्र र देशबाहिर हुने अर्थात् पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण सबैतिर हुने घटनालाई व्यवस्थित तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कार्य नै समाचार, आमसञ्चार तथा पत्रकारिता हो, जुन छापा माध्यम वा विद्युतीय माध्यमबाट हुनसक्छ । मानिसको सभ्यताको विकाससँगै पत्रिकारिताको सुरुवात भयो तर त्यसको माध्यम मात्रै फरक थियो । अहिले विद्युतीय र छापा माध्यम पत्रकारिताका माध्यम भए तापनि इतिहासका कालखण्डमा चिठीपत्र, भेला, बैठक यी सबै पत्रकारिताका अंग थिए । पछिल्लो समय देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि स्वतन्त्र प्राप्त भयो त्यससँगै विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र आधुनिकीकरणले संसारलाई सानो एउटा गाउँमा रूपान्तरण गरिदियो । मानिसहरूले स्वतन्त्रतताको प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो तर समाजिक सञ्जालमा गरिने गतिविधिले स्वतन्त्रमात्रै नभएर समाजिक विचलन र भड्कावलाई समेत प्रतिनिधित्व गर्न थालेको छ । नेपालमा कसरी राजनीतिले पत्रकारितामाथि दमन गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न नेपालको पत्रकारिता र कानुनी व्यवस्था बुझ्नु जरुरी छ ।

संविधानकै धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारनुसार विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन ।

नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ जसमा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन । हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता छ तर कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पु¥याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने, कुनै खास उद्योग, व्यापार, सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने, कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय गर्न कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन् भन्ने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ । तर, स्वतन्त्रताको नाममा समाजिक सञ्जालमार्फत देशको संविधानको उलंघन त भएको छैन भन्ने सवालसमेत उठ्न थालेको छ ।

एकातिर, संविधानकै धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराअनुसार विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना, अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध, विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

यहाँ प्रश्न के हो भने नेपालका सञ्चारमाध्यमले के यो अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छन् ? राजनीतिक गतिविधिले सञ्चारमाध्यममाथि पटक-पटक धावा बोल्नुको कारण के हो ? किन यो प्रवृति दोहोरिइरहन्छ ? के नेपाली पत्रकारिताको इतिहास राजनीतिक दलले लगाएको आराप जस्तै छ त ? नेपालमा विसं १९५५ मा सुधासागर साहित्यक पत्रिकाबाट नेपालको आमसञ्चार तथा पत्रकारिताको इतिहासको सुरुवात भयो । राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरले विसं १९५८ मा गोरखापत्रको सुरुवात गरेपछि नेपालको पत्रकारिताले नयाँ मोड लियो । नेपालमा प्रकाशित भएको पत्रिकाको आधारमा पत्रकारिताको इतिहास भन्ने गरिए तापनि नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका भने भारतबाट प्रकाशित भएको ‘गोरखा भारत जीवन ’ थियो । विसं २००७ फागुन ८ गते निजी क्षेत्रबाट पहिलो पटक ‘आवाज’ नामको पत्रिका प्रकाशन भयो । नेपाली पत्रकारिता परम्परागत सञ्चार प्रणाली, राणाकाल, प्रजातन्त्रकाल, बहुदलीय संसदीयकाल, राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल र गणतन्त्रकाल हुँदै विकास भयो ।

आज देशमा जुन परिवर्तन आएको छ त्यसमा पत्रकारिताको योगदान नै थिएन भन्नु मुर्खतामात्रै होइन पत्रकारिताको अवमूल्यन पनि हो । नेपालको पत्रकारितासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा छापखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८, छापखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली, २०४९, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०४८ श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन नियमावली, २०५३, प्रेस काउन्सिल ऐन्, २०४८, प्रेस काउन्सिल नियमावली २०५३ जस्ता कानुनी व्यवस्था नभएका पनि होइनन् तर पनि केही पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यम अव्यवस्थित छन् त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । हुन त, पत्रकारिताको विकाससँगै यसका चुनौती पनि छन् तर यस्ता खालका चुनौतीमाथि राजनीतिक गतिविधिले समेत धावा बोल्दै जाँदा आमसञ्चार तथा पत्रकारिता व्यवस्थित हुन नसकेको कुरा स्पष्ट छ । समस्या पत्रकारिताको मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिको पनि छ । राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीति नै नैतिकताको सीमाभन्दा पर पुगेपछि बेलाबेलामा राजनीतिको प्रहार आमसञ्चार तथा पत्रिकारितामा पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुण्ठासहितको पत्रकार सम्मेलन गरेपछि केही सञ्चारगृह र पत्रकारहरूको टिप्पणी आएको थियो । देश सञ्चालन गर्दा आफ्नो सीमा पार गर्ने अधिकार राजनीतिक दललाई छैन ।

जनताको सेवाका लागि गरिने राजनीति जनताबाटै संकलन भएको राजस्वबाट तलबभत्ता खाने जनप्रतिनिधि तथा सांसद र राजनीतिक दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । नेता भएकै आधारमा कानुन मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन । विगतमा राजनीतिक दलहरूले सञ्चारमाध्यममाथि धावा बोलेका कैयौं घटना छन् । माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि आमासञ्चारमाथि राजनीतिक दलहरूको प्रहार भएकै हो भने राजाको निरंकुश शासनकालमा पनि आमसञ्चार तथा पत्रकारितामाथि प्रहार भएकै हो । देश र जनताप्रति जवाफदेही राजनीतिका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका अपरिहार्य रहेको छ ।

सुशासन कायम गर्ने सवालमा, देशको विकास गर्ने सवालमा, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी एवं चुस्तदुरुस्त बनाउने सवालमा सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दल मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक नेतृत्वले पनि जनताप्रति जवाफदेही हुन सकेन भने देश अधोगतितिर जान्छ । देशलाई उपयुक्त मार्गमा डोहो¥याउनु सञ्चारमाध्यको कर्तव्य हो । सञ्चारमाध्यमले गर्ने सशक्त खबरदारीलाई राजनीतिक दलले लाञ्छना लगाउनु नैतिक र जिम्मेवार कार्य होइन । देश समाजका लागि सञ्चारमाध्यम र राजनीति उत्तिकै अपरिहार्य छ भने यी दुई क्षेत्रहरूबीचको लाडाइँ केका लागि ? नेपालको न्यायालय, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाको प्रवृत्तिसँग नेपाली जनता परिचत छन् । राजनीतिक दलहरू सच्चिनु पर्दछ, धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नु राम्रो होइन ।

सुशासन कायम गर्ने सवालमा, देशको विकास गर्ने सवालमा, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी एवं चुस्तदुरुस्त बनाउने सवालमा सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

निष्कर्षमा, जनताप्रति जवाफदेही राजनीतिले मात्रै देशको विकास हुन्छ जुन योजनासहितको राजनीति हुनुपर्छ । देशको कर्मचारीतन्त्रलाई मात्रै होइन । अर्थतन्त्र, राजनीतितन्त्र पनि सुधार हुनु जरुरी छ । देश बनेमात्र प्रजातन्त्रसहितका राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारिता रहन्छ । सञ्चारमाध्यमको खबरदारी, विगतका घटनाक्रमबाट राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वले पाठ सिक्नु जरुरी छ । बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गर्ने, जनतालाई कहिले पानीजहाज र कहिले घरघरमा ग्यासपाइपका सपना देखाएर भ्रमित गर्ने अधिकार राजनीतिक दलहरूलाई पनि छैन ।

सबै राजनीतिक दलहरू सच्चिनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढनुपर्छ । आमसञ्चार तथा सञ्चारगृह पनि हरेक कुरामा सचेत हुनु जरुरी छ । नेपाल नेपालीले नै बनाउने भएकाले छिमेकी देशहरूसँग समदूरीको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्दछ तर देशका सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक दलहरूले छिमेकीसँग गुहार माग्नु उपयुक्त होइन । अन्त्यमा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र पत्रकारिता राज्यका अभिन्न अंग भएकोले यी सबैको सहकार्य आवश्यक छ । भएका गल्ति कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नेभन्दा पनि सुधार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।

उपलब्ध स्रोतसाधनलाई उपयुक्त रूपमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा देशले फड्को मार्न सक्छ भन्ने कुरा नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य भएबाटै प्रष्ट हुन्छ । प्रभावकारी नेतृत्व भएको खण्डमा हरेक मन्त्रालयको सुधार गर्न सकिनुको साथै देशको विकासमा टेवा पुग्छ । जनताले अहिले सार्वजनिक सेवा लिन घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने र हरेक ठाउँबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन त्यस्ता पक्षमा राज्य र राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुगोस् ।