अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको औचित्य

✍️ भूमिकला पौडेल

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि-२००६ (युएनसिआरपिडी) एक बाध्यकारी कानुन हो । संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २००६ डिसेम्बर १३ तारिकमा सम्पन्न ६१औं महासभाबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित भएको हो । नेपाल सरकारले यस महासन्धिलाई ३ जनवरी २००८ मा हस्ताक्षर गरी पक्षराष्ट्र बन्नको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्‍यो । त्यसपछि २७ डिसेम्बर २००९ मा नेपालको तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदद्धारा सो हस्ताक्षरलाई अनुमोदन गरी नेपाल महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको हो ।
त्यसैगरी ७ मे २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाल सरकारले ८६औं राष्ट्रका रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि तथा ५३औं देशको रूपमा महासन्धिको इच्छाधीन आलेख २००६ लाई समेत अनुमोदन गर्‍यो । यसलाई अनुमोदन गर्ने पक्षराष्ट्रका लागि यसको परिपालन गर्नु बाध्यकारी हुन्छ । जुन कुरालाई नेपालको सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ ले समेत पुष्टि गर्दछ र यो महासन्धि नेपालको घरेलु कानुनसरह मान्यता पाई कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको अवस्था छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले अपांगताप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनुका साथै यस सवाललाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेरिँदै हाल अपांगता समावेशी विकासको सवालबाट समेत हेर्न थालिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि नेपालमा कार्यान्वयनमा आइसकेपछि नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ पनि जारी गर्‍यो । जुन अपांगता क्षेत्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा ठूलो उपलब्धि मानिन्छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ मा जम्मा ५० वटा धारा रहेका छन् । महासन्धिको धारा १ मा उद्देश्य, धारा २ मा परिभाषा, धारा ३ मा सामान्य सिद्धान्तहरू र धारा ४ मा सामान्य दायित्वहरू उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी महासन्धिको धारा ५ मा समानता र गैरभेदभाव, धारा ६ मा अपांगता भएका महिला, धारा ७ मा अपांगता भएका बालबालिका, धारा ८ मा सचेतना अभिवृद्धि, धारा ९ मा पहुँचयुक्तता, धारा १० मा जीवनको अधिकार, धारा ११ मा जोखिमका अवस्थाहरू तथा मानवीय संकटहरू र धारा १२ मा कानुनका अगाडि समान मान्यता हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले अपांगताप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनुका साथै यस सवाललाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेरिँदै हाल अपांगता समावेशी विकासको सवालबाट समेत हेर्न थालिएको छ ।

धारा १२ मा समावेश गरिएका पाँचवटा बुँदाहरू अनुसार (१) पक्षराष्ट्रहरू अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनका अगाडि व्यक्तिको रूपमा सर्वत्र मान्यता पाउने अधिकार भएको पुनः पुष्टि गर्छन् । (२) अन्य व्यक्तिहरूसरह समान आधारमा जीवनका सबै पक्षहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले कानुनी क्षमता उपभोग गर्छन् भनी पक्ष राष्ट्रहरूले स्वीकार गर्नेछन् । (३) अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो कानुनी क्षमता प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने सहयोगमा पहुँच प्रदान गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् । (४) पक्षराष्ट्रहरूले कानुनी क्षमताको प्रयोगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण उपायहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनबमोजिम उल्लघंन रोक्न उपयुक्त र प्रभावकारी सुरक्षाहरू भएको सुनिश्चित गर्नेछन् ।

त्यस्ता सुरक्षाहरूले कानुनी क्षमताको प्रयोगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण उपायहरूले व्यक्तिहरूको अधिकार, इच्छा र चाहनाहरुको सम्मान गर्ने, स्वार्थहरूको द्वन्द्व र अनुचित प्रभावबाट मुक्त भएको, समानुपातिक तथा व्यक्तिको अवस्थाहरू अनुरूप भएको, सम्भव भएसम्म कम समयको लागि प्रयोग हुने तथा सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अधिकारी वा न्यायिक निकायबाट पुनरावलोकनका भागीदार भएको सुनिश्चित गर्नेछन् । त्यस्ता सुरक्षाहरू व्यक्तिको अधिकार तथा स्वार्थहरूलाई प्रभाव पारेको उपायहरूको मात्राअनुसार समानुपातिक हुनेछन् ।
(५) यस धाराको अधिनमा रही पक्ष राष्ट्रहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्पति स्वामित्वमा लिने, अपुताली पाउने, आफ्नो आर्थिक कारोबारहरू आफैँले नियन्त्रण गर्ने र बैंक ऋण, धितो बन्धक तथा अन्य प्रकारका वित्तीय ऋणमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्ने तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो सम्पत्तिबाट स्वेच्छाचारी ढंगमा वञ्चित नगरिएको सुनिश्चित गर्नेछन् ।

त्यसैगरी महासन्धिको धारा १३ मा न्यायमा पहुँच, धारा १४ मा व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा, धारा १५ मा यातना वा क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र सजायबाट स्वतन्त्रता, धारा १६ मा शोषण, हिंसा र दुव्र्यवहारबाट स्वतन्त्रता, धारा १७ मा व्यक्तिको अखण्डताको संरक्षण गर्ने, धारा १८ मा आवतजावत र राष्ट्रियतासम्बन्धी स्वतन्त्रता, धारा १९ मा स्वतन्त्रतापूर्वक बस्न पाउने तथा समुदायमा समावेश गरिने, धारा २० मा व्यक्तिगत गमनशीलता, धारा २१ मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनामा पहुँच, धारा २२ मा गोपनीयताको सम्मान, धारा २३ मा घर तथा परिवारको सम्मान, धारा २४ मा शिक्षा, धारा २५ मा स्वास्थ्य, धारा २६ मा बासस्थान र पुनःस्थापना, धारा २७ मा काम र रोजगार, धारा २८ मा पर्याप्त जीवनस्तर र सामाजिक संरक्षण, धारा २९ मा आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता, धारा ३० मा सांस्कृतिक जीवन, मनोरञ्जन, विश्राम तथा खेलकुदमा सहभागिताका कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
महासन्धिको अन्य धाराहरूको कुरा गर्नुपर्दा धारा ३१ मा तथ्यांक तथा आँकडा संकलन, धारा ३२ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, धारा ३३ मा राष्ट्रिय स्तरमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन, धारा ३४ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी समिति, धारा ३५ मा पक्ष राष्ट्रहरूको प्रतिवेदन, धारा ३६ मा प्रतिवेदन उपर विचारको कुरा उल्लेख गरिएको छ भने धारा ३७ देखि धारा ५० सम्म अन्य आवश्यक औपचारिक व्यवस्थाको कुरा उल्लेखित छ ।

यस महासन्धि पक्षराष्ट्रले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेपछि अनुमोदन गरेको दुई वर्षमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा प्रत्येक ४÷४ वर्षमायसको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा आवधिक प्रतिवेदनसमेत युएनसिआरपिडी कमिटीलाई बुझाउनुपर्दछ । जसअनुसार नेपालमा सन् २०१० मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनमा आइसकेपछि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको अवस्थाका बारेमा नेपालले युएनसिआरपिडी कमिटीलाई सन् २०१२ मा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो ।

तर, नेपाल सरकारका तर्फबाट सन् २०१४ मा मात्रै प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । यसैगरी अपांगता क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था तथा नागरिक समाजको तर्फबाट पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट बुझाइएको रिपोर्ट चित्तबुझ्दो नभएको खण्डमा छायाँ प्रतिवेदन पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, विभिन्न कारणवस यो प्रारम्भिक छायाँ प्रतिवेदन पनि सन् २०१७ मा मात्रै पठाउन सफल भइयो । त्यसपछि युएनसिआरपिडी कमिटिले नेपालका ती प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरिसकेपछि १ मार्च २०१८ मा त्यसबारेमा आफ्ना टिप्पणी दिएको छ । यसमा पक्षराष्ट्र अर्थात नेपाललाई महासन्धिको धारा १२ को कार्यान्वयनको विषयमा ध्यान दिनका लागि विशेष रूपले ध्यानाकर्षण गराइएको छ । महासन्धिको धारा १२ मा ‘कानुनका अगाडि समान मान्यता’ हुने कुरा उल्लेख छ ।

युएनसिआरपिडी कमिटीले गरेका टिप्पणीमध्ये महासन्धिको धारा १२ उपर गरिएको टिप्पणीअनुसार ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्णय गर्ने विद्यमान पद्धति वा प्रतिस्थापित निर्णय पद्धतिको विकल्पमा ल्याइएको सहयोगसहितको निर्णय पद्धतिले अपांगता भएका व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वायत्तता, चाहना र रूचिहरूलाई सम्मान गर्दछ । तर, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १२ तथा सन् २०१४ को सामान्य टिप्पणीमा समेटिएको बुँदा नम्बर १ को पूर्णपालना हुनेगरी सहयोगसहितको निर्णय पद्धति स्थापित गर्नका लागि कानुनी प्रावधानहरूमा केही परिवर्तन नगरेको विषयमा महासन्धि कमिटीको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

विशेषगरी विद्यमान पद्धतिलाई सहयोगसहितको निर्णय पद्धतिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्णय गर्ने पद्धतिलाई नै राज्यपक्षले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिरहेको विषयमा यो समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैगरी कतिपय अवस्थामा बौद्धिक वा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू सरकारी, न्यायिक, संस्थागत वा निजी उद्योगहरूबाट निकालिएका र परिणामतः महासन्धिको धारा १२ का प्रावधान विपरीत तिनीहरूको कानुनका दृष्टिमा समान हैसियत राख्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएका समाचारप्रति युएनसिआरपिडी कमिटीको थप चासो रहेको’ उल्लेख छ ।

त्यसैगरी युएनसिआरपिडी कमिटीले महासन्धिको धारा १२ माथि गरेको अर्को टिप्पणीअनुसार ‘राज्यपक्षले अशक्तताको स्तर जे-जस्तो भए तापनि सबै खालका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्ति सरह समान हैसियतको पूर्णकानुनी क्षमता राख्ने व्यक्तिका रूपमा मान्यता दिन रसमितिले कानुनका दृष्टिमा समान हैसियत सम्बन्धमा दिएको सन् २०१४ को सामान्य टिप्पणीमा समेटिएको बुँदा नम्बर १ को भावनाबमोजिम सहयोगसहितको निर्णय पद्धतिको सुरुवात गर्न संबद्ध कानुनलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिन्छ भनेको छ ।

यसका साथै समितिले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्तिसरह समान हैसियतको कानुनी क्षमता राख्ने व्यक्तिका रूपमा मान्यता दिने र सहयोगसहितको निर्णय पद्धतिका सिद्धान्तहरूका विषयमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका निजामती कर्मचारी, न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्तासहितका यो प्रक्रियामा संलग्न हुने सबै पक्षहरूलाई तालिम दिन सुझाव दिन्छ र सोका लागि अपांगता भएका व्यक्तिहरू र तिनका प्रतिनिधि संस्थासँगको परामर्श गर्न तथा सहयोग लिनसमेत सल्लाह दिन्छ’ ।

यसरी महासन्धिको धारा १२ ले ‘कानुनको अगाडि समान मान्यता’ हुने कुरालाई जोड दिएको भए तापनि व्यावहारिक रूपमा हेर्नु पर्दा यस महासन्धिलाई हलुका रूपमा लिइएको हो कि जस्तो लाग्छ । किनकि १० प्रकारको अपांगताको वर्गीकरणभित्र पनि न्यून प्रतिनिधित्व भएका अपांगता समूह मनोसामाजिक अपांगतामा रहेका व्यक्तिहरूको समस्याहरू एकदमै जटिल रहेको छ । झट्ट हेर्दा अपांगता भएको जस्तो नदेखिने अर्थात लुकेको अपांगता भएको कारणले होला यो सवालका बारेमा धेरैले अनविज्ञता प्रकट गरेको पाइन्छ ।

मनोसामाजिक अपांगतालाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले अपांगताको वर्गीकरणभित्र पारेको हो तर पाँच वर्ष भइसक्दा पनि यो सवाल हालसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन । मनोसामाजिक अपांगतामा रहेका व्यक्तिहरूले भोगेको वास्तविक तथा जटिल समस्या, पीडा र अवरोधलाई परिवार, समाज तथा राष्ट्रले गम्भिरतापूर्वक बुझ्नै सकेको छैन । त्यसैले उनीहरू सबै क्षेत्रबाट विभेदमा परेका छन् । राज्यका कानुनी प्रावधानहरू हेर्दा त झन् उनीहरूलाई एउटा व्यक्ति तथा नागरिकको रूपमै स्वीकार गरेको पाँदैन । राज्यका विभिन्न ६९ वटा ऐन तथा १४ वटा नियमावलीहरूले उनीहरूलाई असक्षम तथा अर्धसक्षम व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरेर विभेद गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।

राज्यबाट हुने यस्ता उपेक्षित व्यवहार तथा प्रावधान हटाउन नै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १२ ले अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो ‘कानुनी क्षमता प्रयोग गर्न’ तथा आवश्यकता अनुसार ‘सहयोगसहितको निर्णय’ गर्न पाउनु पर्ने कुरालाई जोड दिएको हो र युएनसिआरपिडी कमिटीले पनि नेपालको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा गरेको मुख्य टिप्पणी पनि यही नै थियो र यसमा सुधार गर्नका लागि नेपाललाई विशेष रूपले ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ ।

महासन्धिले धारा १२ मा सम्बोधन गरेको तथा युएनसिआरपिडी कमिटीले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा यसरी विशेष जोड दिएको मुख्य टिप्पणी ‘सहयोगसहितको निर्णय पद्धति’ वास्तवमा के हो त ?

नेपालको कानुनी प्रावधानअनुसार हरेक १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिहरूले समान रूपमा कानुनी क्षमता प्रयोग गर्न पाउँछन् र यो उनीहरूको अधिकार पनि हो । कानुनी क्षमताका लागि व्यक्तिमा कुनै क्षमता, विज्ञता वा विशेषज्ञता हुन जरुरी छैन । किनकि कानुनी क्षमतामा दुई वटा कुराहरू जोडिएको हुन्छ । जस्तै : अधिकार पाउने क्षमता र अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता । व्यावहारिक रूपमा भन्नु पर्दा एक व्यक्तिको कानुनी क्षमता भन्नाले उसलाई कानुनका अगाडि व्यक्तिको रूपमा मान्यता प्राप्त छ भन्नु हो ।

त्यसैले उसले आफ्नो जीवनका बारेमा निर्णय गर्न सक्छ, अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ, नागरिक र न्याय प्रणालीमा पहुँच गर्न सक्छ, सम्झौता गर्न सक्छ र आफ्नो अधिकारका लागि विचार राख्न वा बोल्न सक्छ । त्यसैले १८ वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेका मनोसामाजिक लगायत न्यून प्रतिनिधित्व भएका अपांगता भएका व्यक्तिहरूले पनि समान आधारमा अन्य व्यक्तिसरह आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी क्षमताको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । जसका लागि इच्छा आकांक्षालाई राम्रोसँग बुझ्ने र सोहीअनुसार निर्णय गर्न सहायता प्रदान गर्नेगरी राज्यले ‘सहयोगसहितको निर्णय पद्धति’ को विकास गरिनु आवश्यक छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरू अझ विशेषगरी मनोसामाजिक लगायत न्यून प्रतिनिधित्व भएका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको व्यक्ति स्वयं नभई उनीहरूको परिवारका अन्य व्यक्तिहरू जस्तै : बाबुआमा वा अभिभावकले उनीहरूका लागि निर्णय गरिरहेका हुन्छन् तर यस पद्धतिले उनीहरूको कानुनी क्षमतालाई कमजोर बनाउनेमात्र होइन, प्रायः उनीहरूको इच्छाविपरीत तथा कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई जानकारी नै नदिई निर्णयसमेत गरिएको अवस्था रहन्छ । जसले उनीहरूलाई व्यक्तिको रूपमा नै स्वीकार नगरेको तथा उनीहरूको अधिकारलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ भने यसले उनीहरूलाई समावेशी हुन नदिई झनै कमजोर पनि बनाइरहेको हुन्छ ।

त्यसैले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले पछाडि पारिएका तथा ओझेलमा परेका अपांगता भएका व्यक्तिको कानुनी क्षमतालाई स्थापित गर्न राज्य पक्षलाई दायित्व सुम्पिएको हो । महासन्धिको मर्मअनुसार कसैलाई पनि आफ्नो जीवनको बारेमा निर्णय गर्ने प्रक्रियाबाट बहिष्कृत गर्नु हुँदैन र यदि उनीहरूलाई निर्णय गर्न सहायता चाहिएको खण्डमा आवश्यक सहायता प्रदान गर्न सहयोगसहितको निर्णय पद्धतिको विकास गरेर यसलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।

महासन्धिको धारा १२ ले महासन्धि अनुमोदन गर्ने देशहरूलाई सहयोगसहितको निर्णय पद्धति निर्माण गर्ने दायित्व सुम्पिएको छ । यो, निर्णय प्रक्रियाका लागि आवश्यक सहायता चाहिने व्यक्तिले, सहायता प्राप्त गरी स्वयंले नै निर्णय लिने वा गर्ने पद्धति हो । जुन निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक जानकारी दिने र लिने तथा निर्णय किन र कसरी गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहन्छ । यो पद्धति अनुसार कुनै पनि निर्णय लिनका लागि हामीसँग विभिन्न विकल्प तथा ती विकल्पका बारेमा आवश्यक जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ ।

यदि भौतिक वा वातावरणीय तथा सोचाइजन्य सीमितता वा बाधा व्यवधानका कारण अपांगता भएका व्यक्तिले ती नतिजाहरूलाई राम्रोसँग महसुस गर्न सक्दैनन् भने उनीहरूलाई उपयुक्त वातावरण तयार पारी आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन सकेमा अन्य व्यक्ति सरह उनीहरू पनि आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्छन् । जस्तै : उदाहरणका लागि मनोसामाजिक अपांगता भएको व्यक्तिलाई उपचार लिने वा नलिने र लिए पनि कहाँबाट लिने तथा कस्तो उपचार वा सहयोग लिने भन्ने सवालमा द्विविधा हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा उसले कुनै मनोचिकित्सक, मनोविद् वा आफ्नै साथीसँगीबाट सहायता लिन सक्छ र आफूअनुकूल निर्णयमा पुग्नसक्छ तर यसमा सहायता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो वैयक्तिक विचार लाद्न भने पाइँदैन ।

सहयोगसहितको निर्णय पद्धति वास्तवमा अभिभावकहरूबाट गरिने प्रतिस्थापित निर्णय पद्धतिको विकल्पमा आएको निर्णय पद्धति हो । यसमा अपांगता भएका व्यक्तिले कुनै पनि किसिमको निर्णय गर्न सहयोगको आवश्यकता ठानेमा निर्णय लिनका लागि मद्दत लिन आफूले नजिकबाट चिनेका वा मनले खाएका व्यक्ति अथवा पेशागत व्यक्तिहरूलाई छनौट गर्छन् र एक सञ्जालको निर्माण गर्छन् । यदि स्वयं अपांगता भएका व्यक्तिले चाहेमा भने सहयोगी समूहभित्र अभिभावकसमेत पर्न सक्छन् । यसले अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्वयंले नै आफ्नो निर्णय लिन सहयोग पुर्‍याउँछ र अपांगता भएका व्यक्तिको आत्मनिर्णय, स्वतन्त्रता तथा स्वाभिमानलाई पनि बढाउँछ । यसले अपांगता भएका व्यक्तिलाई उनीहरूले छनौट गरेका व्यक्ति वा समूहको सहयोगमा आफ्नो जीवनको बारेमा आफैँले छनौट गर्न सहायता गर्छ ।

हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी सबै कुनै न कुनै रूपमा सहयोगसहितको निर्णय लिने काममा संलग्न भइरहेका हुन्छौँ । किनकि हामी कुनै निर्णय लिनुभन्दा पहिला परिवारका सदस्य, साथीसँगी, सहकर्मी, पेशाकर्मी अथवा मनले खाएको व्यक्तिसँग सल्लाह लिने गर्छौं । उदाहरणका लागि कुनै जग्गा खरिद गर्न, गाडी, घर किन्न, विवाह गर्न, जागिर खान वा छोड्न, अप्रेसन वा उपचार गर्न आदि । यस कार्यमा हामी अरूलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छौँ भने हामी पनि स्वयं सहयोग मागिरहेका हुन्छौँ । यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि उनीहरूको जीवनको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य रेखदेख गर्न, सम्बन्धहरू कायम गर्न र आफ्नो वित्तीय सवालहरूमा निर्णय लिन सहयोग चाहिन सक्छ ।
जसका लागि अभिभावक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । उनीहरूलाई आफ्नो विश्वासयोग्य व्यक्ति तथा समूह वा पेसाकर्मी भएको सञ्जालले कुनै पनि विकल्पको विश्लेषण गर्न तथा कुनै विकल्पको छनौट गर्न सहायता प्रदान गर्दछ । व्यक्तिले यो शब्दावलीको बारेमा जानकारी पाएर होस् वा नपाएर, आफ्नो जीवनलाई सही ढंगमा अगाडि बढाउन सहयोगसहितको निर्णय लिने काम गरी नै रहेको हुन्छ ।

सहयोगसहितको निर्णय यसै हचुवामा हुने कुरा होइन । यसको पनि एक संरचना र प्रक्रिया हुन्छ र यो सबैलाई सधैँ एउटै किसिमको हुनुपर्छ भन्ने छैन । व्यक्तिको आवश्यकताअनुसार यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । वास्तवमा यस पद्धतिको राम्रोसँग विकास गर्न सकेमा अपांगता भएका व्यक्तिको आत्मसम्मानमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै स्वयं अभिभावक तथा समाजलाई पनि ठूलो सहायता प्रदान गर्दछ र उनीहरूको बोझलाई कम गर्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

त्यसैले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले अपांगता भएका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर तथा अधिकार सम्पन्न बनाउन व्यवस्था गरेको कानुनी क्षमताको विषयलाई मनन् गर्दै यसलाई मद्धत गर्नका लागि परिकल्पना गरिएको सहयोगसहितको निर्णय पद्धतिका बारेमा सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण भई सरोकारवाला निकायहरूले यस सवालमा संवेदनशील भएर बेलैमा आवश्यक पहलकदमी गर्नु अत्यन्त जरी छ ।

त्यसैगरी श्रवणदृष्टिविहनी अपांगता, अटिजमसम्बन्धी अपांगता र बौद्धिक अपांगता जस्ता जतिबेला पनि सहयोगीको आवश्यकता पर्ने अपांगता समहहरूलाई हालसम्म पनि राज्यले सहयोगीको व्यवस्था गरिदिन सकेको छैन । जब कि अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले पनि सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहयोगीलाई भत्ता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको अभिप्रेरणाबाट नेपालमा सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ जारी गर्‍यो जुन अपांगता जगतका लागि ठूलो उपलब्धि हो । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको पक्षमा महासन्धि अनुमोदन गर्नु तथा त्यसको पक्षमा ऐन बनाउनु सकारात्मक कुरा हो ।

त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्रालयले व्यक्तिगत सेवासम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा रायसुझावका लागि पठाएको धेरै समय भइसक्यो तर हालसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो रायसुझावसम्म दिन सकेको छैन्, यो लागू भएर कार्यान्वयन हुने त कहिले हो कहिले ? त्यसैले १० प्रकारको अपांगताको वर्गीकरणभित्र पनि न्यून प्रतिनिधित्व भएका अपांगता समूहहरूको यस्ता जटिल समस्याहरूलाई सरकारले कहिले सम्बोधन गर्ला त ? अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले अपांगताको पराम्परागत सोच, अवधारणा तथा परिभाषालाई नै बदलेर यस सवाललाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नका लागि निर्देशित गरेको छ ।

शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको क्षतिको आधारमा गरिने कुरा वा मान्यतालाई परिवर्तन गर्दै अपांगतासम्बन्धी केही महत्वपूर्ण शब्दावलीहरूको परिभाषासमेत गरेको छ । जुन अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रवद्र्धनका लागि गरिने कामहरूमा निकै उपयोगी रहेको पाइन्छ । महासन्धिका अनुसार अपांगता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तताद्वारा सृजित विभिन्न अवरोधसँगको अन्तक्र्रियाको कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगमा सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्ति भनेर स्पष्ट पारेको छ । यसरी यस महासन्धिले सम्पूर्ण अपांगता जगतलाई एक नयाँ दृष्टिकोण दिएको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको अभिप्रेरणाबाट नेपालमा सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ जारी ग¥यो । जुन अपांगता जगतका लागि एउटा ठूलो उपलब्धि हो । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको पक्षमा महासन्धि अनुमोदन गर्नु तथा त्यसको पक्षमा ऐन बनाउनु आफैँमा अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो । तर, मनोसामाजिक अपांगतालगायत न्यून प्रतिनिधित्व भएका अपांगता समूहप्रति रहेको कलंक र विभेदलाई थप मलजल गर्नेगरी विगतमा बनी विद्यमानमा पनि कायम रहेका विभेदकारी कानुनी प्रावधानका कारण उनीहरू आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् ।
त्यसैले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको मुख्य मर्मलाई मनन् गर्दै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्षमा संवेदनशील भएर लाग्नु हुन सम्बन्धित सबै सरोकारवाला पक्ष तथा सेवा प्रदायक जिम्मेवार निकायहरूमा हार्दिक अनुरोध छ । लेखक अपांगता अधिकार तथा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ ।  bhumikala.poudel@gmail.com