चुनावपछि पनि विकास निर्माणमा छैन सुधार, अधुरा योजना अलपत्र अवस्थामा

म्याग्दी । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएको तीन महिना वित्नै लागेको छ । निर्वाचन पछि विकास निर्माणले गति लिने अनुमान गरिए पनि त्यस्तो देखिएको छैन । यस अवधिमा विगतको तुलनामा टेन्डर नै कम आह्वान भएको छ भने विगतमा अधुरै छोडेएका र अलपत्र परेका विकास आयोजनाहरु अहिलेसम्म पनि संचालन हुन सकिरहेका छैनन् ।

निर्वाचनको प्रचारप्रसारका बेला जिल्लाका अधुरा र अलपत्र योजनाहरुलाई पुरा गर्न तत्कालै ठेकेदारलाई काममा लगाउने र सरोकारवालालाई फिल्डमै ल्याएर योजना सुचारु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएका प्रतिनिधि सभाका सदस्य खमबहादुर गर्बुजा (खमवीर)ले अलपत्र योजनाहरुलाई सुचारु गराउनका लागि पहल भैरहेको बताउनु भयो ।

निर्माण व्यवसायिको ढिलासुस्ती र लापरवाहि तथा सम्वन्धित निकायको बेवास्ताका कारण म्याग्दी जिल्लामा निर्माणाधिन १९ वटा ठूला आयोजना अलपत्र परेका छन् ।
विकासमा पछि परेको म्याग्दीमा विकास योजना नै नभित्र्ने समस्या रहेको सन्दर्भमा भित्रिएका विकास निर्माण आयोजना समेत अलपत्र पर्न थालेपछि म्याग्दीबासी चिन्तित बनेका छन् ।

सडक, खानेपानी, प्रसारण लाइन, अस्पताल भवनलगायत आयोजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का अवधि सकिए पनि निर्माण पूरा नहुँदा र निरन्तरता नपाउँदा अलपत्र बनेका हुन् । अलपत्र पर्नेमा गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र सङ्घीय सरकारका आठवटा छन् ।

आठवटा आयोजना सडकसम्बन्धी छन् । रु सात अर्ब लागत अनुमान गरिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाबाहेकका अन्य अलपत्र र अधुरा आयोजनाको लागत रु चार अर्ब ५० करोडभन्दा बढी छ ।
प्रशासनिक, राजनीतिक र व्यावसायिक पहुँच भएका निर्माण व्यवसायीको अटेरी, आयोजना र कार्यालय प्रमुख तथा सरोकारवालाले चासो नदिनुका साथै पर्याप्त बजेट नआउने, निर्माण व्यवसायीले उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र बनेका म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले बताउनु भयो ।

स्थानीयस्तरको विवाद समयमै सहजीकरण र समाधान नहुनु, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको असहजता, स्वार्थ समूहको चलखेल, अनुगमन र नियमन गर्ने पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी पनि आयोजना अलपत्र हुनुका कारण देखिएका छन् ।

रातोढुङ्गा सबस्टेशन, बेनी–जोमसोम–कोरला, लाम्पाटा–दरवाङ, रत्नेचौर–बेनी, पोखरेबगर–चित्रे, गलेश्वर–राखु, मालढुङ्गा–बेनी सडक, छ्यारछ्यारे, अर्गला, भारवाङ, दुखुखोलाको मोटरेबल पुल निर्माणकार्य अलपत्र बनेका छन् । सम्बद्धकार्यालयका अनुसार अलपत्र परेकामध्ये केही आयोजना दुई– तीन वर्षअघि नै निर्माण सकिनुपर्ने थियो ।

बेनी अस्पताल, ताकम अस्पताल, मल्कवाङ स्वास्थ्यचौकी, औला सिँचाइ, रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी, रावण पार्कलगायतका आयोजना पनि अलपत्रको सूचीमा परेका छन् । म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र नं (२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशम जुग्जालीले अलपत्र आयोजना पहिचान गरी निर्माणलाई गति दिन सम्बद्ध कार्यालय, आयोजना, प्रदेश र सङ्घीय मन्त्रालयमा ताकेता गरिएको बताउनु भयो ।
“प्रत्येक आयोजनाको एक–एक अध्ययन र समस्या पहिचान गरी निर्माणलाई अघि बढाउन स्थानीय तह, प्रशासन, आयोजना, निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेका छौं” उहाँले भन्नुभयो,“नागरिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र सञ्चार क्षेत्रबाट पनि अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिन चौतर्फी दबाब सिर्जना गराएका छौँ ।”

किन विकास निर्माणले गति लिन सकेन ?

निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माणले गति लिनुपर्ने भए पनि अवस्था त्यस्तो नभएको बताउनु भयो । अहिले थोरै मात्रामा काम शुरू भए पनि परिणाममा देखिन नसकेको भन्दै उहाँले सरकारले उत्साहजनक रूपमा भुक्तानी नदिएको आरोप लगाउनु भयो ।

पहिलापहिला मोबिलाइजेशन रकम आउने गर्दथ्यो तर अहिले त्यस्तो रकम पनि नआएको र बैंकले प्रोजेक्ट लोन पनि नदिएका कारण विकास निर्माणका कामहरुले गति लिन नसकेको उहाँको भनाइरहेको छ ।

विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सरकारी ढुकुटीमा बस्ने, बैंकबाट ऋण नपाउने तथा पाए पनि उच्च ब्याजदर हुँदा संकटमा नै परेको उहाँको भनाइ छ ।
त्यसैगरी इन्धनको मूल्य बढ्दा पनि विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भएका उहाँको भनाइरहेको छ । “पहिला एक ट्यांकर इन्धन किन्दा ९ लाख रुपैयाँ लाग्थ्यो, अहिले १८ लाख तिर्नुपर्छ,” उनले भने “सरकारले धेरै आयोजनामा कनिका छरेजस्तै गरेर रकम छरेको छ,जहाँ चाहिने हो त्यहाँ छैन ।”

त्यसैगरी सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले पूँजीगत खर्च भद्रगोल नै रहेको बताए । सडक पूर्वाधारमा रहेको बजेटको अधिकांश अंश विदेशी ऋण तथा सहायताको छ । “विभागको बजेटमा ८ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक स्रोत छ,” उहाँले भन्नुभयो “बाँकी रकम विकास साझेदारहरूको भएकाले अर्थ मन्त्रालयले ती दातृ निकायहरूसँग सम्झौता नगरेसम्म विभागले रकम परिचालन नै गर्न सक्दैन ।” अर्थले दातासँग सम्झौता नगरेसम्म टेन्डर निकाल्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

“१ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ८ प्रतिशत मात्रै सरकारको छ, थापाले भन्नुभयोे “अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना टेन्डर निकाल्न सकिँदैन ।”