प्रचण्डको तेस्रो इनिङ र नेपाली अर्थतन्त्र

✍️ मेघनाथ दाहाल

मुलुकको आमूल परिवर्तनको सपना देखाएर चलाइएको पुरापुर एकदशकको सशस्त्र राजनीतिक आन्दोलनका नायक थिए, यिनै कमरेड प्रचण्ड, हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल । यो राजनीतिक आन्दोलनले मुलुकको तत्कालीन थिति अस्तव्यस्त बनाए तापनि एकाध राम्रा काम नगरेको होइनन् । सात सालको कुरा नगर्ने हो भने संविधानसभाको स्थापना र गणतन्त्रको स्थापनामा लक्ष्यमा पुर्‍याउने काममा अन्य दलहरूको होष्टेमा हैंसे त थियो तर मुलभूत रूपमा राजनीतिक एजेण्डा माओवादीकै हो भन्न धेरै धर्मराउनु पर्दैन ।

त्यसैगरी नेपाली समाजमा मुखियाबा बन्ने र सिधासोझा निमुखामाथिको अनावश्यक शोषणमा केही सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सकेकै हो । तर, जुन लक्ष्यका साथ आफ्नो जीवन दाउमा लगाएर आन्दोलनमा होमिएको थियो, उनीहरूको सामु आँखा जुधाएर कुरा गर्ने हिम्मत, साहस, सामथ्र्य आजका हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राख्लान् कि नराख्लान् भन्ने छलफल गर्ने समय भएन र भन्ने मेरो जिज्ञाशा हो । मुलुकका सबै किसिमका कुरीतिलाई किनारा लगाउँदै समाजलाई प्रगतिशील रूपान्तरणका लागि स्थापित गणतन्त्र अचुक औषधि हुने कुरामा म जस्ता निम्न मध्यमवर्गीय नेपाली धेरै आशावादी भएका थियौँ । तर समयले सबै कुरा चकनाचुर बनाउँदै गएको भान हुन थालेको छ । आखिर यसको दोषी को हो ? कुन पात्रले कसरी र कहाँबाट यस किसिमको नकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ ? नेपाल र नेपालीहरूको मात्र हित हुने कुरामा किन मुलुकको समग्र राजनीतिक नेतृत्व किन चुकिरहेको होला भन्ने कुरामा बहस गर्ने र आवश्यकीय पक्षमा कठोर हुने समय भएको छ ।

हिजोभन्दा अब हामीले भोलिको बाटो तय गर्नुपर्ने भएको छ । सबैभन्दा माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्व र यसले लिने सबै किसिमका सकारात्मक निर्णयले नेपालीहरूको दशकौंदेखिको जबरजस्ती हाँसेको मुहारमा साँचो खुशी भित्र्याउन सक्छ ।

नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त चलाख एवं जस्तोसुकै प्रतिकूल समयलाई आपूm अनुकूल बनाउन सफल राजनीतिक खेलाडीको रूपमा प्रचण्डलाई लिने गरिन्छ । तर, अब यी मात्रका उपनामले उनको राजनीतिक छवि तथा शिर उचो रहला कि नरहला ? अब राजनीति, प्रशासन तथा शासनसत्ताको मात्र कुरा गरिरहने समय छ हामीसँग ? सर्वसाधारणको जीवनयापन कसरी सहज तथा सजिलो बनाउने भन्ने कुरामा जबसम्म सरकार तथा यसको पूरापूर क्षमताको प्रयोग हुँदैन तबसम्म यस किसिमका सबै किसिमका क्रियाकलाप निरर्थक हुने देखिँदै गएका छन् । सर्वसाधारणले महसुस गर्न सक्ने किसिमका सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापको प्रगतिशील संस्थागत विकास र योजनाबद्ध प्रयास र कार्यान्वयनमा दृढ हुनुपर्ने भएको छ । किनभने तत्कालीन समयमा प्रचण्डले जसरी ८० प्रतिशतभन्दा बढी युवाको साथ, सहयोग तथा भरोसामा एक दशकको राजनीति चलाएका थिए । माओवादीबाहेकले एक दशकसम्म चलेको राजनीतिलाई जे जस्तो आरोप लगाए तापनि उनकै भाषामा सशस्त्र राजनीतिको माध्यमद्वारा मुलुकका सबै किसिमका समस्याको निराकरण गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाएकै हुन् । अन्यथा कोही मर्न तथा मार्न तयार हुने थिएन ।

हिजोभन्दा अब हामीले भोलिको बाटो तय गर्नुपर्ने भएको छ । सबैभन्दा माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्व र यसले लिने सबै किसिमका सकारात्मक निर्णयले नेपालीहरूको दशकौंदेखिको जबरजस्ती हाँसेको मुहारमा साँचो खुशी भित्र्याउन सक्छ । आज संरचनात्मक रूपमा नेपाली समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्ग, सोभन्दा माथिल्लो निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्ग नै सबैभन्दा पीडित र प्रताडित छ । उच्च मध्यम वर्ग र धनाढ्य वर्गको नेपाली समाजमा संख्याको आधारमा उपस्थिति नै झिनो रूपमा रहेको छ । तर, सरकारी तबरबाट ठूला किसिमका निर्णय लिने क्रममा दुई वर्गको हितमा गरिँदा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दो क्रममा छ । नेपाली समाजको समग्र हितको खातिर तय गरिएको एवं समाजवादउन्मुख समाज निर्माणको उद्देश्यले कार्यान्वयनसमेत भएको वर्तमानको संविधानले हामीलाई गिज्याइरहेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाको खातिर विगत सत्तरी वर्षदेखिको अथक मिहिनेत तथा हजारौंको संख्याको नेपालीको शाहदतलाई बालुवाटारको बसाइमा प्रत्येक नेपालीले सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

समाजको सबैभन्दा तलका तीनवटा वर्गले विप्रेषण भित्र्याउनेदेखि मुलुकभित्रका बचेखुचेका निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको निरन्तरतालाई दुःखसुख धानिरहेको स्थिति छ । प्रचण्डले बालुवाटारमा आफ्नो परिचय दिएको पनि पूरापूर डेढदशक भइसकेको छ । तर, नेपाली समाजको आर्थिक एवं सामाजिक संरचनामा कुनै तात्विक परिवर्तन न त भएको छ न त गर्ने कोसिस नै भएको पाइन्छ । महिला, किसान, मजदुर, पिछिडिएको वर्ग, दलित, मधेसी, जनजातिलगायत दर्जनौं सामाजिक रूपमा पछि परेको समाजको उत्थानका लागि हुनुपर्ने संस्थागत विकास तथा कानुनी एवं अन्य व्यवस्थामा सरकार धिमा गतिमा चलेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टचारमुक्त समाजको परिकल्पना क्षितिजको कुरा भएको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रको व्यक्तिगत खरखटनलाई संस्थागत विकास गर्ने काममा कत्ति काम हुनसकेको छैन । भएको निजीक्षेत्र पनि सधैं पर्ख र हेरको अवस्थाबाट गुज्रदो छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै विस्तारै विस्तारै भड्खालोमा जाने तर्खरमा देखिँदो छ । अबको केही समय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सबै कुरालाई थाति राखेर अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रलाई समन्वय गरी लगानी, उत्पादन, रोजगार, आय, वचतलाई वृद्धि गर्न सकेमा मात्र मुलुकले तंग्रिने मौका पाउने थियो ।

व्यापार घाटाको अवस्थालाई कत्ति पनि सुधार गर्न सकिएको छैन । मुलुक आन्तरिक रूपमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिला तथा सम्बन्धमा दिनानुदिन कमजोर सावित हुँदै गएको छ । आर्थिक रूपमा बलियो एवं आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा हामी झन्झन् कमजोर तथा परनिर्भरमा बाँच्न सिकिरहेका देखिन्छौं । सरकारको परिवर्तनसँगै धेरै बाचाबन्धनहरू बाहिर आउँछन् तर कार्यान्वयन तथा तिनको सकारात्मकताको महसुस गर्न सकिएको छैन । प्रचण्डको मन्त्रिमण्डलका अर्थमन्त्रीज्यूले पुनः चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २४४ अर्बको संशोधनको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो संशोधनको मुख्य कारण नेपालको आर्थिक इतिहासमा विसं २०२४/०२५ पछि एकाएक देखापरेको २४ प्रतिशत भन्दा कमीको राजस्व परिचालनको अवस्थालाई मुख्य जिम्मेवार देखाउनुभएको छ । चालु वर्षको साउनदेखि पुससम्मको राजस्व परिचालको सीमा ६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडको अनुमान गरिएकोमा ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोडमात्र परिचालन भएको देखिएको छ । यो अनुमानित अंकमा २४ प्रतिशतले कमी हो । तर उहाँले किन यति लामो समयपछि मात्र सरकारी राजस्व परिचालनको प्रक्षेपणमा धेरै कमी भयो भन्ने बारेमा केही खुलाउन चाहेको देखिएन ।

नेपाली समाजले प्रचण्डलाई जसरी २०६३ भन्दा अघि र पछि चिनेको छ, सोही रूपमा उहाँ अघि बढ्नु भएमा सबै आशा निराशामा परिणत हुनेछन् । प्रचण्डको प्रतिज्ञा र व्यवहारबीचको असन्तुलनलाई सन्तुलनमा बदल्ने यसभन्दा सुनौलो अवसर उहाँले पाउनु हुनेछैन ।

वार्षिक रूपमा अनुमान गरिएभन्दा कम राजस्व परिचालन धेरै विनियोजित गरिएका एक वर्षीय विकास परियोजना दुई वा सोभन्दा बढी अवधिको योजनामा पर्नसक्ने अवस्था देखिएको कुरा बाहिर आएको छ । जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको अंक १७ खर्ब ९३ अर्ब र ८३ करोडको थियो भने अर्धवार्षिक संशोधनले यसलाई १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडको बनाइएको छ । त्यसैगरी सरकारको सञ्चित कोष २०७८/०७९ को असार महिनामा ६६ अर्ब २ करोडले ऋणात्मक थियो भने हाल यो अवस्थामा वृद्धि भई १ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोडले ऋणात्मक देखिएको छ । यद्यपि चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा धेरै कुरामा अर्थमन्त्री आशावादी देखिनु भएको छ । जस्तो शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको देखिएको छ । बैंकहरूको निक्षेप संकलन तथा कर्जा परिचालनमा थोरै भए पनि सहजता देखापरेको छ । त्यसैगरी अन्तरबैंक ऋणको व्याजमा कमी हुँदै गएकाले भोलि कर्जाको मूल्यमा विस्तारै सुधार आउने संकेत देखिएको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रको वास्तविकता अलि अफ्ठ्यारो किसिमको देखिएकाले मुख्यतः प्रचण्डलगायत सम्पूर्ण क्याबिनेटको टिमलाई त्यति सहज अवश्था पक्का देखिँदैन ।

हाम्रो विद्यमान शासकीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्णायक हुने गर्दछ । भन्नलाई त प्रचण्डले सार्वजनिक समारोहमै आर्थिक अवस्थाको सुधार मेरो पहिलो प्राथमिकता जीवन मरणको प्रश्न हो भन्न भ्याउनु भएको छ । यो वचनलाई यथार्थमा बदल्ने साहस, हिम्मतलाई कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नु हुनेछ यसले अर्थ राख्दछ । अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट जाने बुझेको टिमको साथ लिन सक्नुहुन्छ वा कसरी काम दिन सक्नु हुनेछ भन्ने कुराले काम गराइको बीच समन्वय गर्नेछ । नेपाली समाजले प्रचण्डलाई जसरी २०६३ भन्दा अघि र पछि चिनेको छ सोही रूपमा उहाँ अघि बढ्नु भएमा आशाहरू निराशामा परिणत हुनेछन् । प्रजण्डको प्रतिज्ञा र व्यवहारबीचको असन्तुलनलाई सन्तुलनमा बदल्ने यसभन्दा सुनौलो अवसर उहाँले पाउन हुनेछैन । आजको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिभन्दा सर्वसाधारणको चुल्होले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कोभिडको प्रभाव मत्थर हुने बित्तिकै सुरु भएको रसिया तथा युक्रेनबीचको युद्धले विश्व आर्थिक स्वरूपमा खाटा नबसेको घाउमा एकाएक नुनचुक थप्ने काम गरेको छ ।

हामी र हाम्रो अर्थतन्त्र यसै कमजोर आयात र विप्रेषणमा आधारित एवं जर्जर उत्पादकत्वको भरमा जसोतसो चलिरहेको छ । विश्व परिवेशमा देखिएको एकातिरको मन्दी र साथमा उच्चस्तरको मुद्रास्फितीय रूपले हामीलाई निकै सताएको छ । त्यसर्थ यावत् समस्याको समाधान राजनीतिक नाफा–घाटाभन्दा जनताको दैनिकीमाथि संवेदनशीलता देखाउन सक्नु भएमा सहज हुने थियो ।