सरकारको अन्धोपन र समाज

सरकार भनेको जनताका लागि आमाबुबा सरह हो । जसरी आमाबुबाले आफ्ना सन्तानलाई हुर्काउन बढाउनमा आफ्नो जाँगर र गच्छे अनुसारको धन खर्चेर तिनलाई गरिखान सक्ने तुल्याउँछन् । त्यसरी नै राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सन्तानसरहको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी हेरचाह गर्नु सरकारको मुख्य दायित्वभित्र पर्छ । हुन त हाम्रो सामाजिक ढाँचानुसार आमाबुबा बाँचुञ्जेलसम्म सन्तान बेरोजगार र बेइलमी भएमा उनकै छत्रछायांमा आश्रित भइरहन्छ चाहे बाबुआमासँग धनसम्पति होस् वा नहोस् । योे हाम्रो समाजको नियति रहँदै आएको छ तर विकसित मुलुक युरोप र अमेरिकामा युवायुवती १८ वर्षको उमेर काटेपछि बाबुआमाले सन्तानलाई सरकारको जिम्मामा छाडिदिने गरेका छन् ।

त्यसपछिका शिक्षादीक्षा र काम दिने जिम्मा सरकारले ग्रहण गर्ने गरेको छ । शिक्षार्थीले एक दिनमा एउटा निश्चित अवधि काम गर्न पाउने नियम बसालिदिएर अभिभावकलाई पर्नेे आर्थिक भारबाट जोगाएको छ । विद्यार्थीले आफैं काम गर्दै पढाइ खर्च र आफ्नो निर्वाहका लागि खर्चको जाहो गर्दै जीवनमा सजिलै अगाडि बढ्ने गरेका छन् । यसो हुनुमा त्यहाँ रोजगारीका अवसर यत्रतत्र उपलब्ध भइरहनाले हो । त्यहाँको राज्यनीतिमै कोही पनि कामको अभावमा यताउता भौँतारिनु नपरोस्, सबैले आफ्ना योग्यता, ल्याकत र क्षमतानुसार काम गर्न पाएर खुसहाल जीवन जिउन पाउन् भन्ने छ । (यहाँ रोजगारी भन्नाले विषय र प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा उद्यम व्यवसायलाई पनि जनाउँदछ) ।

यसले गर्दा राज्यलाई पनि फाइदा तथा राहत महसुस भइराखेको हुन्छ । काम नपाएर निरर्थक भौँतारिरहने मानिसहरूको दिमाग पनि खाली रहनाले त्यहाँ सजिलै सैतानले बास गर्न थाल्दछ । जहाँ सैतानले बास ग¥यो भने त्यहाँ त अनेक थरि उपद्रो गर्न थाल्नु स्वाभाकि हुन्छ । सैतानको कामै उपद्रो गर्नु सिवाय अरू केही हुँदैन । त्यसैले राज्यले आफ्नो राज्यभित्र यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्नु पर्दछ कि कोही पनि बेकामी भएर बस्नु नपरोस् । उद्यम व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सोही अनुसारको वातावरण उपलब्ध भइराखेको होस् । कसैलाई कसैले पनि प्रतिस्पर्धाको निहुमा अनपेक्षित र अन्यायपूर्ण ढंगले थिचोमिचो गरी अगाडि बढ्न अवरोध गर्न वातावरण विद्यमान नरहोस् । कसैले कसैलाई शोषण गर्न खोजेमा वा गरेमा त्यसको उपचार तत्कालै हुन जावोस् । दण्डहीनताको नामोनिशान नरहोस् अनिमात्र जनताले निर्धक्कसँग आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी आफूलाई र राज्यलाई यथोचित योगदान पुर्याउन सक्छ ।

त्यसका लागि सेवाका शर्तहरू उभय पक्षको हितमा हुनेगरी सेवाबहाल गर्दाकै बेला लिखित रूपमा तय गरी स्वीकार्नु पर्दछ । पूर्वनिर्धारित शर्तहरूमा उभय पक्षले तलमाथि गर्न नपाइने गरेमा जसले गरेमा पनि दण्डको भागीदार बनाई समुचित दण्ड दिइने गरिएमा शोषणरहित समाज प्रतिस्थापित भएको मान्नु पर्दछ । त्यसो गर्न सकियो भने राज्यकोे टाउको दुखाइ पनि धेरै मात्रामा कम हुन जानेछ किनभने कार्यरत मानिसको दिमाग खाली रहन पाउँदैन । अनि खाली दिमागले गर्ने उपद्रो गर्न नपाउँदा हाम्रो जस्तो समाजमा ब्रगेल्ती भइरहने हत्या, हिंसा, लुटपाट, डकैती र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध बन्द भइदिँदा सरकारको टाउको दुखाइ कम हुने नै हुन्छ । किनकि यस्ता फौजदारी बारदातका अपराधीलाई खोजतलास गरी न्यायको कठघरामा उभ्याउन राज्य–सन्यत्रलाई समय, श्रम, साधन र अर्थको आवश्यमता चाहिन्छ । बारदातै नभइदिँदा यी उपरोक्त अनुसार समय, श्रम, अर्थको बचत हुनगई दिमागको बेचैनी पनि कम भएर सरकारको टाउको दुखाइ स्वतः पन्छिएर जानेछ ।

अन्यायपूर्ण ढंगले थिचोमिचो गरी अगाडि बढ्न अवरोध गर्न वातावरण विद्यमान नरहोस् । कसैले कसैलाई शोषण गरेमा त्यसको उपचार तत्कालै हुन सकोस् । दण्डहीनताको नामोनिशान नरहोस् अनिमात्र जनताले निर्धक्कसँग आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी आफूलाई र राज्यलाई यथोचित योगदान पुर्याउन सक्छ ।

हाम्रो समाजको कुरा गर्दा हाम्रो समाज युगौंदेखि शोषित र उत्पीडित रहँदै आएको छ । यहाँ एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई शोषण उत्पीडन गर्दै आएका छन् । यहाँ वर्ग, वर्ण, लिंग, जातजाति र आर्थिक सम्पन्न्ता वा विपन्नताका आधारमा विभेद र शोषण उत्पीडन गरिँदै आइएको छ । समाजमा विद्यमान रहिरहेको जातिप्रथाले ती पिछडिएका समूह र समुदायलाई माथि उठ्नै दिँदैन । सुरुमा हिन्दूधर्मअन्तर्गत मानिसहरूलाई चार वर्ण (ब्राहृमण, क्षत्रीय, वैश्य र शुद्र) मा विभाजित गरिएको भएर कालान्तरमा जातिप्रथाले हाँगाबिँगा फैलाउँदै समाजमा विभिन्न वर्ग र वर्र्णको निर्माण हुनगएको छ । यसले सामाजिक विषमता थपिँदै लगेको छ । सम्पन्न झन् सम्पन्न हुँदै गएका छन् भने विपन्न झन्–झन् विपन्न हुँदै गएर वर्तमानमा सुर्पणखाझैँ आकार बढाउँदै गएको महँगीले आफ्नो विकराल मुखमा गरिब जनतालाई समाहित गर्दै लगिरहेको छ । गर्भावस्थादेखि नै कुपोषणको शिकार नवजात शिशुले हुर्किनै नपाइ कालको गालमा समाहित हुँदै गएका छन् ।

यस्ता दयनीय स्थितिको सामना गर्न समाज वा राज्यमा रोजगारीका अवसर पर्याप्तमात्रामा उपलब्ध भएर जनसाधारणको आर्थिकस्तर सबल पार्दै जीवनस्तर उकासिएको हुनुपर्दछ । तर, यहाँ न त त्यस्ता रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनसकेको छ न समयमा उचित स्वास्थ सेवा पाइन्छ । जसले गर्दा मातृशिशुको मृत्युदर वाञ्छित रूपमा नियन्त्रण भइरहेको छैन । नेपालले सन् २०२० मा सुत्केरीको मृत्युदर एक लाखमा १२५ मा झार्नेे लक्ष्य राखेको थियो त्यो पूरा गर्न सकेन । अझ सन् २०२२ सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा ११६ मा झार्ने लक्ष्य पनि भेटाउन सकेन । त्यस्तै युनिसेफका अनुसार प्रतिहजारमा २७.२ बालबालिका मृत्युको ग्रास हुनेगरेका छन् । संक्षेपमा भन्नुपर्दा हाम्रो पुरुष प्रधान सामाजिक संरचनामा रहिरहेको वर्गविभेदले गर्दा महिला उपेक्षित हुँदै आएकाले हो । अर्को दूरदराजका दुर्गम गाँउबस्तीमा अझै पनि खोजेका बेलामा स्वास्थकर्मी नभेटाउनाले र सबैभन्दा ठूलो कुरा आफ्नो रघरपरिवारको लापरवाहीले पनि हो ।

भावी सन्ततीको जन्मदातृ आमा र सन्तानको स्याहारसम्भार, आहार–विहार र स्वास्थशिक्षामा समुचित ध्यान पु¥याउन सकिएन भने कुपोषणले अशिक्षाले नैतिकवान र असल नागरिकको सट्टा समाजमा अनैतिकवान, दूराचारी र भ्रष्ट नागरिकको बाहुल्य हुन जानेछ । अहिले नेपालमा स्वनिर्णय गर्ननसक्ने लहलहैमा लाग्ने जमातको बाहुल्य छ । यस्ताहरूले नै नैतिक शिक्षाको अभावमा उच्छृंखलताको पराकाष्ठा गर्दै कतिपय चेलीबेटीहरूले आफ्नो शरीरको आंशिक नग्नता प्रदर्शनसमेत सार्वजनिकस्थलमै गरी आफूलाई कामुक भनाउन गौरव महसुस गर्छन् । यौनहिंसा बलात्कार आदिमा भइरहेको वृद्धिको अन्य कारणमध्ये यो पनि एउटा कारण हो । हाम्रो समाजका अधिकांश वर्ग र समुदायआज पर्यन्त किन आफ्नो ठाउँबाट माथि उठ्न नसकेको होला ? बरू झन्झन् ओरालो लाग्दै गएको छ ।

१०४ वर्षे राणा शासनको स्वरूप महान शोषकको थियो त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । शिक्षा र स्वास्थ सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुन दिइएको थिएन । गरिखाने अवसर र साधन थिएन । मानिसहरू पेट पाल्नका लागि विदेशिएर लाहुरे बन्नुपरेको थियो । यी ठूला शोषकका मुनि अनेक थरि उपशोषक गरिबको रगत चुस्न तैनाथ रहन्थे । तराईमा जमिन्दार पहाडमा मुखिया, जिम्माबाल, बिर्ताबाल, जागिरदार सुब्बा, लप्टेन, कर्नेल जर्नेल आदि । यस अतिरिक्त कुनै व्यक्तिविशेषलाई मुख्यशासक राणाजी रिझिएर सय डेढ सय बिघा जमिन बक्सिस दिएर जागिरदारको पदबी पाएर उनी समाजमा अर्को शोषकको रूप लिएर धनको बलमा गरिब निमुखामाथि थिचोमिचो गर्न थाल्दथे । सरकारी कर र शुल्क तिर्न जाँदा पनि सलामी रकम अतिरिक्त गरी जमिन्दारलाई बुझउनु पथ्र्यो सलामी तिर्न सकेन भने बाँकीको लगत महलमा मालपोत रकम चढाएर राखिदिन्थे । यसरी केही वर्षसम्म बाँकी रकम लगतमा कसिँदै गएमा सो जग्गा जफत भएर सरकार लाग्थो र गरिब जनता झन्झन् गरिब हँुदैजान्थे । पहाडतिरको पनि यही रबैया थियो ।

मालपोत रकम थोरै भए पनि घ्यू खाने चाहिँ बढी हुन्थ्यो । यसको अलाबा बेगारी शुल्क छुट्टै लिइन्थ्यो । यो केका लागि र किन लिइन्थ्यो त्यो कसैलाई थाहा थिएन । यो त भयो इतिहासमा हाम्रो समाज माथि उठ्न नसकेको ।

वर्तमानमा पनि शोषक र शोषित उस्तै छन् तर रूप र नाम फेरिएको छ । हाल बिचौलियाले विचरा गरिब किसानको मिहिनेत र पुँजी छिन्मा उछिट्याई दिने गरेका छन् । किसान भने लाटोझैँ मुखमा हेरेकोहे¥यै हुन्छन् । किसानले फलाएको तरकारीमात्र होइन धान, गहुँ, मकै आदि पनि सरकारले समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गरिदिनाले बिचौलियाले सस्तोमा उठाइदिने गरेका छन् । मिहिनेत र पुँजी लगाउने किसान, तर मार्ने चाहिँ बिचौलिया ? राज्यमा कुशासन विद्यमान रहेकाले बिचौलियाले रजाइँ गरिरहेका छन् । बिचौलिया यहाँमात्र सीमित छैनन् राज्यको ढुकुटीमा पसेर खाइरहेको कोही देख्दैनन् सुन्दैनन् । भनाइको तात्पर्य के भने राज्यले राज्यको आवश्यकताका लागि कुनै वस्तु आयात गर्न खोज्दा सो कुरा थाहा पाएर बिचौलिया अगाडि आएर सम्बन्धित प्रशासकहरूलाई अनेक प्रलोभन देखाई आफूलाई र सम्बन्धित हाकिमलाई लाभ पु¥याई सो वस्तु कैयौं गुणा बढी मोलमा आपूर्ति गरेर राज्यलाई भारी नोक्सान पार्ने गरेका छन् । त्यस्तै तस्कर र भूमाफियाले राज्यलाई खोक्रो र जनतालाई झन् गरिब तुल्याइरहेका छन् । सुन तस्करहरूले आफू अगाडि नआएर ज्यालामजदुरी गर्नेलाई बोकोएर जेलमा कोचिन बाध्य बनाइन्छ । यी तस्कर, भूमाफिया र बिचौलियाका करतुत सबैलाई थाहा छँदैछ यसबारेमा धेरै भनिरहनु पर्दैन । यी परजीवीहरू भित्रभित्र पसी रगत चुस्तै राज्य र जनतालाई खोक्रो पारिरहेका छन् ।

तसर्थ भन्नुपर्ने कुरा त के छ भने अब पनि यी शासक, प्रशासक र राज्य सयन्त्रले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अन्धो–बहिरो भइराख्ने हो भने शताब्दीयौंदेखि शोषित उत्पीडित जनतालाई कसले र कहिले माथि तान्ने हो ? आमनिर्वाचनहरूमा समावेशी सामानुपातिकमा जितेको सिट संख्यामा दलित, पिछडिएकालाई समावेश गर्नुको सट्टामा आ–आफ्ना मानिसलाई मात्र टपटप टिपेर माथि तान्ने हो भने आमजनताको भविष्य अन्धकुपमै पिल्सिरहनेछ अनन्त कालसम्म । देशको दिगो विकासका लागि प्रत्येक लाखमा ७५ जना मात्रमा सीमित गर्ने लक्ष्य सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारित गरिदिएको छ तर नेपालमा विद्यमान गरिबीका कारण समयमा उचित स्वास्थ्य स्याहारको अभावमा त्यो सम्भव हुने देखिँदैन । त्यस्तै पाँच वर्ष उमेर समूहका शिशुहरूमा ६६ प्रतिशतको कुपोषण र उचित स्वास्थ सेवा नपाउनाले मृत्यु हुनेगरेको छ । यस्तो कहालिलाग्दो हाम्रो देश र समाजको तस्वीर छ ।