आलंकारिक राष्ट्रपतिको सदावहार चर्चा

✍️ शम्भु कोइराला

नमागिएको सल्लाह :
कुनै-कुनै विषयले आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा पाउँछ । चर्चा भएको हिसाबले लाग्दछ-यो समस्या समाधान भयो भने सबै समस्याको समाधान निस्किहाल्छ । कुनै समय चर्चा गरिन्थ्यो- मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएर बहुदलीय प्रणालीको स्थापना भयो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ । कुनै बखत् राजतन्त्र नै समस्या हो यसको सट्टा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो भने त यसले रामवाणकै काम गर्छ । तत्पश्चात् यस्तो प्रणालीलाई संस्थागत गर्न नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्छ, त्यसपछि त मुलुकमा सुशासन र समृद्धिको उभार नै आउँछ भन्ने गरी हावा फिजाइयो । नयाँ चुनाव आउँछ चुनावपछि केही होला भन्ने हुन्छ ।

गत स्थानीय चुनावमा बालेन र हर्कहरूको उदय भयो, त्यसलाई पनि यसरी प्रचार गरियो कि-एउटा नगरको प्रमुख भएकाहरूले मुलुककै कायापलट गरिदिनेछन् । यी सब जनताका अपेक्षामात्र थिए । राजनीतिक आन्दोलनको अपेक्षा नेता र सञ्चारमाध्यमले थोपरिदिएका हुन् भने बालेन, हर्क र रविलाई देवत्वकरण गर्नेहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा वर्चस्व राख्ने, त्यस्वापतको खर्च पनि जुटाउन सक्ने हैसियत भएका स्वदेश र विदेशमा बस्ने जनताहरू नै हुन् । यस्तो अनावश्यक अपेक्षा बढाउन नेता र टाठाबाठा नेपाली नागरिक कोहीभन्दा कोही कम छैनन् । तर, जनताको दुःख कम हुने मन्द अरुणोदय पनि कहीँ कतै देखिँदैन ।

नेपालको संविधानले कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संवैधानिक सिफारिशलाई तर यदि नभनी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । केही विषयमा राष्ट्रपति स्पष्ट हुनसक्दछ तर त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

यो आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको विषय, चर्चामा रहेको राष्ट्रपतिको विषय हो । यो विषयमा चर्चामा आएपछि अरू सबै विषय ओझेलमा परेका छन् । दुई महिना अगाडि नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले जनताले पाउँने सेवा प्रवाहको विषय बिर्सिएका छन् । सुशासन र समृद्धिको विषय बिर्सिएका छन् । राष्ट्रपति छान्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता र तल्लीनता यस्तो देखिन्छ कि यो काम भएपछि उहाँका सबै आश्वासन र जनताका अपेक्षा सबै पूरा हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीमात्र होइन सत्ता घटकका प्रमुख नेता एमालेका अध्यक्ष ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवालगायत सम्पूर्ण दलका नेताहरू र राज्य संयन्त्रका सबै पात्रहरूको मानसपटलमा राष्ट्रपति चयनको विषयले जरा गाडेर बसेको छ ।

आलंकारिक राष्ट्रपतिमा बढेको चासो :
नेपालको संविधानले कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संवैधानिक सिफारिशलाई तर यदि नभनी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । केही विषयमा राष्ट्रपति स्पष्ट हुनसक्दछ तर त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । राष्ट्रपति झोलीको देउता हो । ऊ सम्मानमात्र ग्रहण गर्दछ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कामको जसअपजस उसैले लिन्छ । नराम्रो काम गरे जनताबाट दण्डित हुन्छ । राम्रो काम गरेको अवस्थामा जनताबाट पुनः अनुमोदित हुन्छ ।

यस्तो राज्य सञ्चालनमा कार्यकारी भूमिका नभएको राष्ट्रपति चयनमा अहिलेको चासो देख्दा लाग्दछ–हामी, देश बनाउँन आवश्यक पर्ने व्यवस्थापनसीप नभएका गफाडी हौँ । सेवा निवृत्त भएर चौतारीमा बसेर समय व्यतीत गर्न अभ्यस्त गफाडी जसले नजानेको केही छैन गर्न चाहिँ केही पनि गर्दैन । हामीकहाँ विडम्बना के छ भने स्थापित प्रणाली नभएको कारण सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीको मुख ताकिन्छ । मन्त्रीको मुख ताकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व नभए अकर्मण्य मनस्थितिमा बस्ने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि अमूल्य समयलाई उपलब्धिविहीन रूपमा व्यतीत गर्न कम जिम्मेवार छैन ।

सजिलो किसिमले नागरिकता प्रमाणपत्र बाँड्न, राहदानी, विनाझन्झट नागरिकलाई उपलब्ध गराउँन, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालको सेवा सहज बनाउन, सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न, मल बिउ किसानलाई सहजरूपमा उपलब्ध गराउँन, बालबालिकालाई समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउन, खानेपानीको सहज आपूर्ति गर्न, विकास बजेट खर्च गर्न कसैको निर्देशन र अनुगमन आवश्यक पर्ने नै होइन, त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू सबैले सम्बन्धित सचिवहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिएको सुनिएको हो । तर, सुधार कतै देखिँदैन । किन ? कारण हो-हामी गर्ने काम गर्दैनौँ नगर्ने काममा अनावश्यक चासो राख्छौं । आलंकारिक राष्ट्रपतिमा यति धेरै अनावश्यक चासो किन ?

पहिले भएका दुई राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम काम नगरेको, कार्यकारिणी भूमिका खेल्न खोजेको आदि प्रश्नका जवाफ हाजिर छन् तर राष्ट्रपतिहरूलाई त्यस परिस्थितिमा पुर्‍याउने काम कसले गर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई सेनापतिको लागि सिफारिश गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संवैधानिक र कानुनसम्मत थियो तर, नेपालको भूराजनीतिक जटिलता र देशभित्र नै माओवादी पार्टीप्रतिको संशयको वातावरणको सन्दर्भमा प्रधानसेनापति परिवर्तन गर्ने निर्णय कति समसामयिक थियो भन्ने प्रश्न चाहिँ रहि नै रहनेछ ।

तत्कालीन राष्ट्रपतिले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जोगाइराख्न र कुनै दल विशेषलाई गलत अभ्यास बसाउँदै राज्यशक्ति कब्जा गर्न दिनबाट जोगाउन त्यो राजनीतिक कदम उठाएका थिए कि प्रधानमन्त्रीको सिफारिश रोकेर मुलुकको अग्रगमनको यात्रामा अवरोध पु¥याएका थिए भन्ने प्रश्नले वर्षौंसम्म उत्तर खोजिरहनेछ । अब चर्चा गरौं वर्तमान राष्ट्रपतिको । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति कुनै राजनीतिक दलप्रति, प्रतिबद्ध नेता कार्यकर्ता होइन दलमा आबद्ध भए तापनि त्यस्तो आबद्धतालाई मनमुटुदेखि हटाएर राष्ट्रिय अभिभावक बन्ने हैसियतको विवेकी, बौद्धिक, जीवन र जगत् बुझेको केही हदसम्म आध्यात्मिकता भएको व्यक्तित्व संविधानले व्यक्त/अव्यक्त रूपमा परिकल्पना गरेको हो ।

अहिलेको नीति र नैतिकता कमजोर हुँदैगएको समयमा कसैले भन्न सक्छ, दलको नेता, कार्यकर्ताले दलीय आबद्धता त्याग्न सक्छ र ? सक्दो रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण त तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगाना हुनुहुन्छ । जसले सधैं सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको भनेर वकालत गर्नुभयो, तदनुकूलको आचरण गर्नुभयो र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आँखाको तारो पनि बन्नुभयो । राजनीतिक कोपभाजन बने तापनि उहाँले इतिहास रच्नुभयो ।

नेपालमा थिति बसेको अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले खोजिएको सर्वसम्मत राष्ट्रपति बन्ने क्षमता भएको व्यक्तित्व दमननाथ ढुंगाना हो । तर, लोभ, पाप र अनीतिले निलेको अहिलेको समयमा उहाँको चर्चा गर्नु पनि व्यर्थको प्रचार मानिन्छ । भारतीय विश्लेषक एस.डी.मुनिले दमननाथको नाम लिएकोमा जाइलाग्न खोजेको (अ) सामाजिक सञ्जालको चर्चाबाट पनि विवेक भएकाहरूको नाम प्रस्ताव गर्नु पनि तनावमा फस्नुमात्र हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । वर्तमान राष्ट्रपतिले त आफू राष्ट्रपति भएको सन्दर्भ सवारीको कार्केड चलाएर सर्वसाधारण जनतालाई सास्ती दिने बेलामा मात्र सम्झनुभयो ।

अरू समयमा एमाले उपाध्यक्षको भूमिकाबाट माथि उठ्न सक्नु भएन । यसको दोष उहाँलाई जाँदैन । पार्टीको हाइकमाण्ड जसले गलत मनशाय पूर्ति गर्न गरिमामय पदको गरिमा धान्नै नसक्ने व्यक्तिलाई छनौट गर्‍यो उसको गल्ती हो । अबका दिनमा यस्तो महाभूल हुनुहुने थिएन तर परिस्थिति सुधार हुनेतर्फ गएको देखिँदैन । चर्चामा रहेका केही व्यक्तिहरू कार्यकारी प्रमुख भइसकेका पनि छन् । हैसियत नरहेकाहरूले त हैसियत खोजेर संविधान कुरूप बनाइरहेका छन् भने एकपटक कार्यकारीको स्वाद पाइसकेका व्यक्ति र तिनका आसेपासे सुनको पिंजडामा कसरी बस्न सक्लान् ? अहिले नै सन्देह गर्नसक्ने अवस्था छ ।

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम/सामाजिक सञ्जाल :
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा गरिएका चर्चा र विश्लेषणहरू राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर राम्रै काम गरेको जसरी प्रचार हुनु अर्को दुर्भाग्य भएको छ । राष्ट्रपतिले कार्यकारीको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेका कारण यो पदप्रतिको आकर्षण बढेको भन्ने जस्ता विश्लेषण परिस्थितिलाई र अब बन्ने राष्ट्रपतिलाई उकास्ने खालका विषय हुन् । अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक अभ्यास गरेका कारण संविधानको रक्षा गर्ने किसिमको राष्ट्रपतिको खोजी भइरहेको भन्ने विषयले प्रधानता पाउनुपर्ने हो ।

कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अभ्यासले राष्ट्रपति पदको आकर्षण बढिरहेको मान्ने हो भने त जसले यस्तो अभ्यास गर्दैन त्यो कमजोर ठानिने भयो । परिवारजन र आसेपासेहरूले सक्रिय बन्नुपर्छ भनेर उकास्ने भए । यसरी, उक्साहटमा नपर्ने पदको गरिमा बुझेको राष्ट्रपतिलाई समेत अप्ठ्येरो पार्ने किसिमका विश्लेषण सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा भइरहनु सुखद् विषय होइन ।

मुलुकको पदीय हैसियत र मर्यादा गिरेको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको चर्चा गरौं । एउटा अन्तर्वार्तामा नवनिर्वाचित सभामुखले पहिलेका प्रधानन्यायाधीश उपरको महाभियोग के हुन्छ भनेर गरिएको प्रश्नमा संसद् विघटन भएर नयाँ संसद् बनेपछि त्यो प्रसंग सकियो भनेर बताउनुभयो । जबकि, सबै पक्षसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने पद अनुकूलको सहज जवाफ छँदैथियो । जबकि, केही दिनपछि बसेको संसदीय समितिको बैठकले त्यस्ता विषयलाई सर्वसम्मत रूपमा नयाँ संसदमा पठाउने निर्णय सिफारिश गर्‍यो ।

उहाँमा, सभामुखको भूमिकामा अब्बल देखिनेभन्दा आफ्नो नियुक्ति निगाह हुने नेताप्रति सार्वजनिक कृतज्ञता र आभार व्यक्त गर्ने हतारो देखियो । उहाँका अरू अभिव्यक्ति पनि पद सुहाउँदोभन्दा आफ्नो पार्टीको लाइन सुहाउनेमात्र सुनिएका पढिएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री लगायतका सत्ताघटकका नेताहरूले नेताको गोजीबाट निकालिए व्यक्तिहरूले पदको गरिमा धान्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेर राष्ट्रपतिमा गोजीको मानिस हुँदैन भन्नेमा दृढ बन्ने परिस्थिति बन्दै गएको देखिँदैछ ।

शक्तिराष्ट्रको भद्दा दौडधुप :
नेपालमा आलंकारिक राष्ट्रपतिको चर्चा चलेको छ । जसको कार्यकारिणी भूमिका शून्य प्रायः छ । यस्तो कमजोर संवैधानिक भूमिका भएको राष्ट्रपतिको चुनावी सरगर्मी बढिरहेको समयमा भारत, चीन र अमेरिका लगायत पश्चिमा देशको भद्दा दौडधुप एउटा सार्वभौम देशको अस्तित्व रक्षाका लागि नै कठिन हुने किसिमको छ । भारतका विदेश सचिवले आफ्ना समकक्षीसँग एक घण्टाभन्दा कम समय दिएर प्रधानमन्त्रीलगायत सबै वरिष्ठ नेताहरूसँग तुफानी भेटघाट गरे भने चिनियाँ राजदूत, लाजलाई लज्जित बनाउने गरी/पटक-पटक कम्युनिष्ट भनिएका नेताहरूलाई भेटिरहेका छन् ।

अबको आवश्यकता भनेको पार्टी अनुकूलको पात्रको खोजी गर्ने होइन । अबको राष्ट्रपति संविधान अनुसार चलोस्, अनावश्यक शक्तिको अभ्यास नगरोस् भन्ने हो । मुलुकलाई अभिभावकत्व दिएर सम्मान लिने र मुलुकको सम्मानलाई पनि बढाउन सक्ने विवेकी राष्ट्रपतिको खाँचो आजको आवश्यकता हो ।

यस परिस्थितिका लागि बढी जिम्मेवार चाहिँ ती विदेशी कूटनीतिज्ञभन्दा हाम्रा नेता छन् । जसले शक्ति राष्ट्रको चपरासी आउँदा पनि उछलकूद गरेक भेटघाट गर्दछन् र कुनै नेताले कुनै बाहना बनाएर अस्वीकार गर्ने हिम्मत गर्दैनन् । भारत, चीनलाई खुशी नपारे राजनीतिक जीवनमा सफल नभइने भ्रम पालेर बसेका पुराना पुस्ताका म्याद गुज्रेको औषधिजस्ता भएका नेताहरू यसका लागि जिम्मेवार छन् ।

भ्रमण कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट गुप्तचर तहमा स्खलन हुनेक्रम एमाले नेता ओलीले नै सुरु गरेका थिए । हालैका दिनमा अमेरिकी गुप्तचर प्रमुखले नेपाल आउने रुचि देखाएर तयारीसमेत गरेर समाचार पठाउनु अर्को नसुहाउने विषय हो । राष्ट्रपतिको चुनावको विषयले प्रधानता पाइरहेको समयमा अमेरिकी गुप्तचर प्रमुख नेपाल आउन चाहनु संयोगमात्र पक्कै होइन । परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त भ्रमणलाई अनुमति नदिएर प्रशंसनीय काम गरेको छ । यसरी राष्ट्रपतिको चुनावको सन्दर्भले मुलुकभित्र र छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूलाई समेत प्रभावित गरेको छ ।

यो चासोको परिणाम दूरगामी हुने प्रकृतिको देखिँदैछ । प्रधानमन्त्री छोटो समयमा बदलिरहने भएकाले राष्ट्रपतिमार्फत आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने र संविधानलाई खेलौना बनाउने प्रतिस्पर्धामा नेपाली नेतामात्र होइन विदेशी शक्ति पनि आशक्त बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । अबको आवश्यकता भनेको पार्टी अनुकूलको पात्रको खोजी गर्ने होइन । अबको राष्ट्रपति संविधान अनुसार चलोस्, अनावश्यक शक्तिको अभ्यास नगरोस् भन्ने हो । मुलुकलाई अभिभावकत्व दिएर सम्मान लिने र मुलुकको सम्मानलाई बढाउन सक्ने विवेकी राष्ट्रपतिको खाँचो आजको आवश्यकता हो ।

नेता, नागरिक समाज, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाललगायत अनावश्यक बहस गरेर अब बन्ने आलंकारिक राष्ट्रपतिको सदाबहार चर्चा गरेर शासकीय महत्वाकांक्षा बढाउनेभन्दा संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपतिमा सीमित राख्न जरुरी छ । अब बन्ने राष्ट्रपतिले संविधानको र मुलुकको रक्षकको भूमिका निर्वाह गरेर नेपाली जनताको मन/मनमा बसोस् भन्ने कामनासम्म गर्ने हो । किनकि, हामी मुलुकको भलो चाहने निहत्था जनतामात्र हौँ । कामनाबाहेक के नै गर्न सकिन्छ र ?