राप्रपाको समर्थन फिर्तापछि प्रधानमन्त्रीले चैत १२ सम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । सरकारलाई दिएको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।

सातदलीय गठबन्धनको समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा समर्थन गरेको नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ गठबन्धनमा समावेश छैनन् । कांग्रेससहितको गठबन्धन बन्दा एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारको समर्थनबाहिर परेका हुन् । यीमध्ये रास्वपाले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएको छ भने राप्रपाले सरकारबाट हट्नुका साथै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ । एमालेले भने कुनै निर्णय गरेको छैन ।

पुनः विश्वासको मत लिनेबारे के भन्छ संविधान ?
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको थियो । तर, राप्रपाले सरकार छोडेर समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अब आगामी ३० दिन अर्थात् १२ चैतभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहित ७ दल र स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका दाहालले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो । दाहालले अब ३० दिनभित्र फेरि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बताइएको छ ।

सरकारले बहुमत नगुमाएकाले विश्वासको मत लिनु पर्दैन : बिडारी
राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी भने अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेमा वा सरकारसँग बहुमत नरहेको ठानेमा मात्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको इच्छामा भर पर्ने उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैमा प्रचण्ड सरकार ढल्दैन । संसद्मा बहुमत गुमाएको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने हो तर प्रधानमन्त्रीसँग आवश्यक बहुमत कायमै रहेकाले फेरि विश्वासको मत लिनु पर्दैन ।’

विश्वासको मत नलिने छुट संविधानले दिएको छैन : डा. आचार्य
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानमै विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन हुँदा वा सरकार गठन गर्दा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेको सरकार सात दलले समर्थन गरेर बनेको भएर यी सात दलमध्ये जुनले पनि समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो ।’

संविधानमा सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसअघि केपी शर्मा ओलीको पालामा यो प्रावधानको उल्लंघन भएको उहाँको भनाइ छ । बहुमत नगुमेको अवस्थामा विश्वासको मत दिनु नपर्ने चर्चा आइरहे पनि त्यो छुट संविधानले नदिएको डा. आचार्यको तर्क छ ।

एमाले अनिर्णित बन्दा विश्वासको मत लिन ढिलाइ
प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससहित आठ दलको गठबन्धनलाई अघि बढाउन चाहिरहनु भएको छ । तर, राष्ट्रपतिका लागि अर्को गठबन्धन बनाइसक्दा समेत अर्को सहयात्री दल एमालेले सरकार नछोडेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै त्यसबारे प्रस्ताव लैजाने नेताहरूको भनाइ छ ।

सरकार गठन हुँदा सहभागी सात दलमध्ये माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले राष्ट्रपतिको लागि बनेको आठ दलीय गठबन्धनमा पनि सहभागी छन् । तर, एमाले, राप्रपा र रास्वपा भने बाहिर परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले १० पुसको सहमति तोडेर राष्ट्रपतिका लागि अर्को गठबन्धन बनाए पनि एमालेले भने अझै पनि त्यही सहमतिको कार्यान्वयनको आशा राखेको छ । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा १० पुसकै गठबन्धनमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एमालेले तत्काल सरकारबाट बाहिरिनेबारे नसोचेको भनेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि भने एमाले सरकारबाट बाहिरिन सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले तत्काल विश्वासको मत लिँदा भोलि फेरि एमाले सरकारबाट बाहिरियो भने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले तत्काल विश्वासको मत लिनुहुन्न,’ प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा सहभागी कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामीले पनि तत्काल सरकारमा सहभागी हुनेबारे सोचेका छैनौँ । तर, राष्ट्रपतिका लागि बनेको गठबन्धनले सरकारमा सहभागी हुने बाटो भने खुला गरेको छ ।’

एमाले र कांग्रेस दुवैको समर्थन लिइराख्ने दौडमा प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत अर्थात् १३८ मत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट मात्रै रहेको दल माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका दाहाललाई सरकार बचाउन एमाले वा कांग्रेसको साथ अनिवार्य छ । दाहालले आफ्नो सरकार टिकाइराख्नकै लागि दुवै दलसँग तालमेल मिलाएर अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिनुहुन्छ । यसअघि एमाले र कांग्रेस दुवै दलले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

गत १० पुसमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका दाहालले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ ले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसदले मात्रै दाहालको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।