अन्ततः सरकारबाट बाहिरियो एमाले

काठमाडौं । गत पुस १० गते बनेको सात दलको गठबन्धन दुई महिनामै छिन्नभिन्न भएको छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले सोमबार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै पुस १० गते बनेको गठबन्धन औपचारिक रूपमै भत्किएको हो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मलित पाँच दलीय गठबन्धन भत्किएर पुस १० गते नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी सम्मलित सात दलीय गठबन्धन बनेको थियो ।

सात दलीय गठबन्धनको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । तर, पुस १० गते भएको भनिएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिको विषयमा गठबन्धनका दुई मुख्य दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मतभेद देखिएपछि गठबन्धन नै धरमरमा देखिएको थियो । गत, शुक्रबार माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनमा अधिकांश दलहरूले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसको तर्फका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कांग्रेसले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो । नेकपा एमालेले भने पार्टी उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाए पनि आफू नेतृत्वको गठबन्धनको कुनै दलको पनि समर्थन पाएन ।

तर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस १० को सहमति कायम रहेकाले फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्ना उम्मेदवार मत दिने दाबी गर्नुभएको थियो । आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमणमा अन्तिम समयमा रोकिदिएपछि आक्रोशित बनेको एमालेले २४ घण्टा नबित्दै सरकार छोडेको छ । गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी नै भएको थिएन ।

उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राखेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । पार्टीको उम्मेदवारलाई माओवादीले समर्थन नगरे पनि यसअघि नेकपा एमालेले सरकारबारे पर्ख र हेरको रणनीति लिएको थियो । यसअघिको एमाले सचिवालयको बैठकले फागुन २५ सम्म समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रचण्डले एमाले सरकारबाट हटोस् भन्ने आशय देखाएपछि एमालेले आकस्मिक बैठक राखेर सरकारबाट हट्ने निर्णय गरेको एमालेले जनाएको छ ।

‘सरकार छोड्न प्रधानमन्त्रीबाट दबाब आयो’
पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विनाविभागीय बनाउने तयारी गरेपछि सरकार छाड्नुपरेको एमालेले जनाएको छ । पार्टी सचिवालयको बैठकबाट सरकार छाड्ने निर्णय गरेपछि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिमा जुन सहमति भएको थियो, त्यो सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो । सहमतिविपरीत राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने पक्षमा उहाँ पुगे पनि मुलुकको अवस्थालाई मूल्यांकन र विश्लेषण गर्दै हामीचाहिँ अधैर्यतापूर्वक निर्णय नगर्ने र सरकार नछाड्ने पक्षमा थियौँ । तर, उहाँले हामीलाई या त सरकार छाड्ने वा स्वच्छाले नछाडे हटाउने वा विनाविभागीय बनाउने भनेपछि हामीले छाड्नुपरेको हो ।’ शनिबार महेन्द्र नारायण निधिको १०१औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनी र प्रक्रियाको हिसाबले अब नयाँ प्रक्रियामा नयाँ सरकार बन्ने वा पुनर्गठन हुने बताउनुभएको थियो ।

प्रदेश सरकारबारे एमालेले कुनै निर्णय लिएन
नेकपा एमालेले माओवादी लगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेका प्रदेश सरकारहरूबाट तत्काल हात नझिक्ने भएको छ । संघीय सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको एमालेले प्रदेश सरकारका विषयमा भने कुनै नयाँ निर्णय लिएन । सोमबार बसेको सचिवालय बैठकपछि पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारबाट हट्ने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय संघीय सरकारको हकमा मात्रै भएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारका विषयमा कुनै निर्णय नभएको उहाँको भनाइ छ । एमालेबाट ३ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन भएका छन् । थप ३ प्रदेशका सरकारमा सहभागी छ ।

परराष्ट्रमन्त्री जेनेभा जान रोकिएकोप्रति आपत्ति
नेकपा एमालेले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याललाई जेनेभा जान रोक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कदमप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसमेत गरिसकेर भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका मन्त्रीलाई रोक्नु आपत्तिजनक रहेको भन्दै उपाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई विदेश नजानका लागि निर्देशन दिनुभयो । यसले नकारात्मक सन्देश गएको छ र राष्ट्रको इज्जतमाथि प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा
सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् । एमालेबाट मन्त्री बनेका आठैजनाले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर सामूहिक राजीनामापत्र बुझाएका हुन् । पौडेल पुस ११ मा नियुक्त हुनुभएको थियो भने अन्य मन्त्रीहरूले माघ पहिलो साता शपथ लिएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले दिउँसो साढे ३ बजेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीबाट मन्त्री भएका सबै जनाले राजीनामापत्र बुझाएको जानकारी दिनुभयो । प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा आठजना सहभागी थिए । पौडेल उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपक्षी विकास, दामोदर भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, राजेन्द्रकुमार राई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमला राई पौड्याल परराष्ट्र, पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भगवती चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र हरिप्रसाद उप्रेती रक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनअगावै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि नै विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । सोहीअनुसार तयारीसमेत सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । सोहीअनुसार उहाँले फागुन २५ गते अगाडि नै विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ,’ सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड १० पुसमा १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको थियो । २६ पुसमा प्रचण्डलाई कांग्रेससहित दलले विश्वासको मत दिँदा २६८ सांसदको समर्थन पाउनुभएको थियो । तर, कांग्रेसको समर्थनपछि एमाले बाहिरिए पनि बहुमत छ भनेर विश्वासको मत नलिई बस्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्पष्ट रूपले संविधानले व्यवस्था गरेको कारण आफूसँग बहुमत छ त्यसैले विश्वासको मत लिन्नँ भन्न पाइँदैन । २६८ सांसदको समर्थन पाउनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई एमालेका ७९ र राप्रपाका १४ सांसदले समर्थन फिर्ता लिए पनि अझै १७५ सांसदको समर्थन भने कायम नै छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै होइन १३ फागुनमा राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएदेखि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय ३० दिनको गणना हुने संविधानविद्हरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत कायम गर्न नसके पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ ।

सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन कायमै
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने भएको छ । सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने विषयमा कुनै निर्णय गरेन । बैठकपछि सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले अर्को निर्णय नहुँदासम्म सरकारका विषयमा पार्टीको पूर्वनिर्णय नै कायम रहने जानकारी दिनुभयो । रास्वपाले गत २२ माघमा नै सरकारबाट बाहिरिने तर समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो । सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म हाम्रो निर्णय त्यही हो ।’ सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे कांग्रेस र एमाले दुवै दलले सहयोग मागे पनि पार्टीले निर्णय गरिनसकेको जानकारी दिनुभयो । जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिसहित प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेसँग गठबन्धन गरेपछि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका छन् भने समर्थन पनि फिर्ता लिएका छन् ।

प्रचण्ड सुध्रिएका रहेनछन् : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नसुध्रिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सुध्रिएका हुन् कि भनेर विगतका सबै कुरा बिर्सेर सहकार्य गरे पनि त्यस्तो नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले भन्नुभयो, ‘हामीमाथि अपमान गर्ने काम भयो, कोलिसनको सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपमान गरे । उनको स्थिति बदलिएको भन्ने सोचेका थियौँ, अझै व्यवहार परिवर्तन भएको रहेनछ । अब यही अपमान सहेर सरकारमा बस्न सकिएन ।’

नेकपा ब्युतिने अवस्था नरहेपछि आठ दलीय गठबन्धन बन्यो : नेपाल
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा ब्युँतिने अवस्था नरहेपछि आठ दलीय गठबन्धन तयार भएको जिकिर गर्नुभएको छ । एमाले, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एकैठाउँ ल्याएर नेकपा ब्युँताउन खोजेको दाबी गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘केपी ओलीले वार्ता संवाद गरेपछि हामीले पनि केही सम्भावना छ कि भने सम्भावनाको खोजी गर्ने काम गरेका थियौँ । एमाले माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी तीनवटै पार्टीलाई मिलाएर २०७५ जेठ ३ को बिन्दुमा अर्थात् नेकपाको बिन्दुमा रहन सकिन्छ कि भन्ने बारेमा हामीले नै पहल गरेका थियौँ । तर, त्यो हाम्रो पहल अगाडि बढ्न सकेन ।’